कारागारभित्र कैद भुक्तानीसँगै कैदीबन्दीलाई सामाजिक तथा मानसिक रूपमा सक्रिय र आर्थिक उपार्जनमा सहभागी बनाउने रणनीतिका साथ सरकारले खुला कारागार नीति ल्याएको थियो। कारागार ऐन २०७९ मै उल्लेख भएको सो नीति यसै चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भने पनि कार्यविधि पास नहुँदा कैदीबन्दीले खुला कारागारको सुविधा पाउनेमा आशंका उब्जिएको छ।
केन्द्रीय कारागार व्यवस्थापन विभागले बाँकेको गनापुरमा १ करोड ७४ लाख रूपैयाँ लगानी गरी ३२ जना क्षमताको भवन दुई वर्षअगाडि नै निर्माण गरेको थियो। विभागले कैदीबन्दीलाई ८ देखि १० बिघा क्षेत्रफलमा कृषि कार्य गराउने उद्देश्यका साथ सो भवन निर्माण गरेको हो। तर खुला कारागार सञ्चालनका लागि कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। विभागले एक वर्षअगाडि कार्यविधि तयार गरी गृह मन्त्रालय पठाएको र कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा गृहले थप छलफल चलाइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागले कार्यविधि तयार गरी गृहमा पठाएपछि गृहले पनि सञ्चालनको मोडालिटीमा परिमार्जन गरिरहेको विभागका प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेयले बताए। ‘कार्यविधि पास गरी चालु आवभित्रै कारागार सञ्चालन गर्ने योजना विभागको छ,’ उनले भने।
दिनभरि श्रमका साथै सिपमा रमाउने र साँझ कारागारभित्र बस्ने वातावरणसहित कारागारको संरचना तयार भएको जानकारहरू बताउँछन्। खुला कारागारको माध्यमबाट कैदीबन्दीको आचरण सुधार्न र समाजमा पुनःस्थापना गर्नसमेत यसले सहयोग पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। कैदीबन्दीलाई जेलबाट छुटेपछि सामाजिक जीवनमा फर्कन र सिप तथा आर्यआर्जनका गतिविधिमा सामेल हुन सहज हुनुका साथै उनीहरूले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिऊन् भन्ने उद्देश्यले सरकारले खुला कारागार सञ्चालन गर्न लागेको हो। साथै सिपमा आबद्धता र समाजसँग नजिक राखेर उनीहरूलाई पट्यारिलो कैदी जीवनबाट मुक्त गराउन खोजिएको हो। विदेशका कारागारको अवधारणाअनुरूप खुला कारागारको अभ्यास नेपालमा हुन थालेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। ‘देशभरका कारागारमा साँघुरो संरचनाभित्र क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राख्नु परेकाले उनीहरूको आयआर्जन गर्ने सिप विकास तथा सामाजिकीकरणजस्ता विषयमा गम्भीर असर परेको ठहर गर्दै यस्तो अवधारणा सरकारले अगाडि बढाएको हो तर कार्यविधि नबन्दा सञ्चालन हुन नसकेको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने।
दुई वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेका र गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएका कैदीबन्दीलाई खुला कारागारमा राख्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। खुला कारागारमा राखिने कैदीबन्दीलाई सरकारले रासन र सिधा भने नदिने उल्लेख छ। खुला कारागार सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी संख्या सर्वेक्षण तथा कार्यावधिबारे भने छलफल भइरहेको र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेयले बताए।
कैदीबन्दीलाई के–कस्ता सिप सिकाउने, आयआर्जनमा कसरी सहभागी बनाउने र उनीहरूले गरेको उत्पादनलाई कसरी उचित रूपमा बजारीकरण गर्ने विषयसमेत कार्यविधिले समेटेको उनले बताए। उनका अनुसार कारागार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न कृषि तथा अन्य मन्त्रालयसँग तालिम तथा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणजस्ता विषयमा सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने विभागले रणनीति बनाइरहेको छ। महानिर्देशक पाण्डेयका अनुसार शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका साथै उनीहरूलाई सिप वा तालिम दिई उत्पादनमा सहभागी बनाउने लक्ष्यका साथ बाँके जिल्लाको कारागारलाई खुला कारागारका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ। यसका साथै बिस्तारै अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्ने योजना बनिरहेको उनले सुनाए।
कैदीबन्दीलाई कृषि तथा अन्य आयआर्जनका सिपसहित स्वस्थ रूपमा घर फर्काउनु राज्यको दायित्व हो। त्यसमा राज्यले लगानी बढाउँदा उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन्। देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर जम्मा २८ हजार कैदीबन्दी छन्।
पुरानो संरचना र अत्यधिक क्षमतामा कैदीबन्दी राख्दा सिप विकासका लागि आवश्यक संरचनाको अभावमा इच्छुकले समेत त्यस्तो मौका नै नपाइरहेको पाण्डेयले बताए। केही कैदीबन्दीले सिपका माध्यमबाट वस्तु उत्पादन गरे पनि राज्यले बजारीकरण गर्न सकिरहेको छैन।
कैदीबन्दीलाई उचित आहारविहार तथा सेवासुविधा नहुँदा कारागारको बसाइ कहर बनिरहेको छ। कैदीबन्दीका लागि राज्यले उपचारमा र आहारका लागि ठुलो लगानी गरे पनि उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकास, सिप र स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। जीवन जोखिममा छ। संरचना तथा व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण आयआर्जनमा सबैलाई संलग्न बनाउन नसक्दा जीवन निष्क्रिय बनिरहेको छ। जेलबाट छुटेपछि सामाजिकीकरणमा उस्तै समस्या देखिएको छ।केन्द्रीय कारागार अस्पतालले १८ हजार ३५९ कैदी बन्दीमाथि हालै गरेको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा धेरै ६ दशमलव ८२ प्रतिशतमा तनाव भएको पाइएको थियो।मधुमेह, दम, नसासम्बन्धी रोगी र क्षयरोगीसमेत पाइएको सो अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। कोचाकोच बसाइ र आहारविहार, जीवनशैलीजस्ता पक्षमा राज्यले ध्यान पुर्याउन नसक्दा बिरामीको संख्या बढिरहेको उनले बताए।
अस्पतालका अनुसार एक वर्षमा देशभर दोहोर्याएर ३७ हजार बिरामीले उपचार गराएका छन्। ‘खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आए उनीहरू शारीरिक र मानसिक हिसाबबाट स्वस्थ रूपमै घर पुग्थे। परिवारलाई चिन्ता पनि हुँदैनथ्यो। उनीहरूको बाँकी जीवन उत्पादनमूलक बन्न सक्थ्यो। राज्यले अभिभाकत्व लिएको देखिन्छ,’ डा. बुढाथोकीले भने। कैदीबन्दीलाई कारागारभित्रै सीमित राख्दा राज्यलाई भरणपोषण तथा स्वास्थ्यमा ठुलो खर्च भइरहेको छ। केन्द्रीय कारागार अस्पतालले जटिल रोग लागेका कैदीबन्दीको उपचारका लागि मात्रै वार्षिक १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने गरेको बताएकोे छ। यसबाहेक विभागले देशभरका ७२ वटा कारागारमा वार्षिक ३ लाख रूपैयाँका दरले औषधि उपचारका लागि खर्च पठाउने गरेको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए। ‘सिप तथा शारीरिक गतिविधिमा व्यस्त बनाउनेबित्तिकै रोग संक्रमण कम हुन्छ। राज्यको लगानी पनि कम हुन्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८० ०१:०६ आइतबार