काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर डा. गोविन्द केसी १० दिनदेखि आमरण अनशनमा छन्। यस अवधिमा भएका पाँच चरणको वार्ता उपलब्धिविहीन भएका छन्। यसको प्रमुख कारण बनेको हो – चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा रहेको स्वार्थको द्वन्द्व।
चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृति अन्त्यका लागि गठित माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार ऐन बन्नुपर्ने माग डा.केसीको छ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन वा डा.केसीले मागगरेअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा ठूलो सुधारको ढोका खुल्ने, सञ्चालनमा रहेका कलेजको मनपरी अन्त्य हुने र सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजको सम्बन्धनको बाटो बन्द हुनेछ।
विधेयक एक वर्षदेखि संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा थन्किनुको कारण पनि त्यही थियो।
अधिकांश सांसद विधेयक डा. केसीले माग गरेजसरी ल्याउने विपक्षमा छन्। तर सरकार माथेमा प्रतिवेदनको मूल मर्ममै टेकेर विधेयक ल्याउने र डा. केसीको अनशन टुंग्याउने पक्षमा छ।
प्रस्तावित विधेयकको ५२ दफामा ४० सांसदका २७६ वटा संशोधन पर्नुले पनि विधेयकमा सबैको चासो रहेको देखिन्छ। डा. केसीले अनशन थालेकै दोस्रो दिनदेखि विधेयकमा सघन रूपमा छलफलमा जुटेको संसदीय समितिले २२ गते टुंग्याउने भएको छ। समितिअन्तर्गतको विधेयक उपसमितिमा रहेका सांसद र समितिकी सभापति रञ्जु झाले डा. केसीले भनेजसरी विधेयक पठाउन नसकिने बताएका छन्।
माथेमा प्रतिवेदनकै महŒवपूर्ण सुझावका रूपमा हेरिएको आगामी १० वर्षसम्म उपत्यकामा कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्न व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुनेमा सांसदहरू लागिपरेका छन्। सांसदहरू सम्बन्धन पर्खाइमा रहेका कलेजका पक्षमा हुने गरी उपत्यकामा मनासायपत्र पाइसकेका कलेजको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने भन्ने सर्तसमेत पास हुन नदिने पक्षमा छन्।
शुल्क निर्धारण सरकारले गर्ने भन्ने प्रस्तावित व्यवस्था आउन नदिई कलेजलाई नै तोक्न दिनुपर्ने संशोधन सांसदहरूले दर्ता गराएका छन्। समितिमा दर्ता भएका संशोधनमध्ये सांसद आशा पुनले अझै सुधारेर प्रगतिशील विधेयक ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अन्य सांसदले निजी कलेजलाई फाइदा पुग्ने गरी लबिङ गरिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी संशोधन सांसद राजेन्द्र पाण्डे र उपसमितिमा समेत रहेका सासंद रामहरि सुवेदीको छ। सुवेदीले उपसमिति बैठकमै 'अनशन बसेकै भरमा विधेयक पास गर्न नसक्ने' बताए।
डा.केसीले भने माथेमा प्रतिवेदनले समेत नसमेटेका जनतामुखी विषयसमेत विधेयकमा राख्नुपर्ने र अन्यथा मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
'दुवै पक्षलाई आफूले नै भनेजस्तो चाहिएको छ, अनशनको भरमा पास गर्नुपरेको भनेजस्तो पर्न दिनहुन्न भन्ने सासंदहरूको मत छ,' समितिका एक सांसदले भने, 'अर्कोतिर डा.केसीले पनि विधेयक पास नगरी उठि्दन भनिसक्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी निकास आउला?'
समितिले बुधबार उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित प्रमुख दलका सचेतक एवं नेतालाई विधेयकबारे धारणा राख्न बैठकमा बोलाएको थियो। बैठकमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल पनि थिए। मन्त्री र पूर्वमन्त्रीले माथेमा प्रतिवेदनको मर्म मर्न नदिई विधेयक पास गरिदिन आग्रह गरेपछि सभापति रञ्जु झा आक्रोशित भएकी थिइन्।
बैठकमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले धेरै महŒवपूर्ण व्यवस्थासहित विधेयक ल्याएको भन्दै त्यसको मूलमर्म नमर्ने गरी 'फास्ट ट्र्याक' मा विधेयक टुंग्याइदिन आग्रह गरे। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडांैमा नरोके गाउँगाउँमा कलेज र अस्पताल नै नखोलिने अवस्था आएको बताए। 'पहिला बंैकिङ क्षेत्रमा पनि गाउँमा यति शाखा खोलेपछि मात्रै सहरमा खोल्न दिने भन्ने व्यवस्था थियो,' उनले भने, 'यो पनि त्यस्तै हो, सबै काठमाडांैमा दिए कर्णाली र पूर्वपश्चिम को जाने?' उनले डा.केसीको स्वास्थ्य जोखिममा परेको र अस्पतालसमेत बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक अल्मल नगरी टुंग्याइदिन आग्रह गरे।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने भन्दै सरकारले सोही मर्मअनुसार विधेयक ल्याएको बताए। 'माथेमा कार्यदलको स्पि्रटअनुसार यो आएको छ, त्यहीअनुसार ल्याइदिनुस्,' उनले भने।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यो विधेयकमा प्रमुख तीनै दलको समर्थन रहेको भन्दै संशोधन फिर्ता गर्न दलहरूले ह्विप गर्नुपर्ने बताए। 'यो माओवादीका तर्फबाट शिक्षामन्त्री हुँदा गिरिराजमणि पोखरेलले तयार पार्नुभएको हो, एमालेका तर्फबाट शिक्षामन्त्री अग्नि खरेलले संसद्मा पेस गर्नुभयो, अहिले कांगेसका तर्फबाट शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ यसको पक्षमा उभिनुभएको छ,' थापाले भने।
कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले राजधानीमा जति पनि कलेज खोल्न दिएर मेडिकल हब बनाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए। सभापति झाले विधेयक सर्वसहमतिको डकुमेन्ट नबने पनि बहुजनको हितका लागि हुने बताइन्।
स्रोतका अनुसार सभापति झा डा.केसीले आपत्ति जनाएका दफालाई कुनै हालतमा नहटाउने पक्षमा छिन्। तर सरकार भने प्रमुख सचेतकमार्फत ह्विप जारी गररै भए पनि माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुरुप नै विधेयक ल्याउने पक्षमा छ।
यसअघि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री, समिति सभापतिसहित माथेमा कार्यदलका पूर्वपदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा कार्यदलका तर्फबाट डा.भगवान कोइरालाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पूर्वाधार तयार पारेका कलेजलाई सम्बन्धन दिन्न भन्न नहुने बरु किनिदिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए।
तर त्यसपछिका अधिकांश वक्ताले कुनै पनि सर्तमा माथेमा प्रतिवेदनको आधारविरुद्ध जान नसकिने बताएका थिए।
'अहिले पनि कुनै अमुक कलेजलाई आउने बाटो छोड्ने कि नछोड्ने भन्नेमा मूल समस्या जेलिएको छ,' एक सांसदले भने, 'यो प्रमुख नेताहरुले नै जोडबल गरेर ल्याएमात्रै हो, समिति नै ल्याउने पक्षमा देखिन्न'।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७४ ०२:२५ बिहीबार