काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा वडामा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ। अदालते भरतपुर महानगरपालिकाको १९ वडामा पुनः मतदान गराउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आइतबार सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ का मतपत्र गणनाका बेला च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यहाँ पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्धको सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज गर्दै इजलासले आयोगलाई चुनाव तयारी गर्न समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। इजलासले यसअघि आफैंले गरेको अन्तरिम आदेशसमेत निष्त्रि्कय गरेको छ।
अदालतले निर्वाचन आयोगलाई चुनाव क्रममा मतदानस्थल, मतगणनास्थलसँग निर्वाचन कार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीको सुरक्षा र संरक्षणतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउनसमेत आदेश दिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकामा पहिलो चरणको स्थानीय चुनावअन्तर्गत वैशाख ३१ मा मतदान भएको थियो। मतगणना क्रममा १९ वडाको मतपत्र च्यातिएपछि आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय लिएको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध जेठ २१ मा सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोग विरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो।
'निर्णयसमेत बदर गरी च्यातिएका ९० मतपत्र बदर श्रेणीमा राखी पुनः मतगणना सुचारु गराउनु भन्ने आयोगविरुद्धको रिट खारेज हुने ठहर्छ' आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ।
'स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगमा रहेको छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'निर्वाचनमा धाँधली भएमा प्रजातन्त्रप्रति अनास्था जागृत हुनेमा दुईमत हुन सकिँदैन।'
अब उप्रान्त आफ्नो दायिŒवतर्फ विशेष रुपमा सचेत रही सुरक्षालगायत चाहिने व्यवस्था गर्नु/गराउनु भनी निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि भएको छ।
आयोग निर्णयविरुद्ध भरतपुर महानगरपालिका १९ वडा सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
रिट निवेदकको च्यातिएका मतपत्र बदर मतमा राखी बाँकी गणना गरिपाउँ भन्ने जिकिर कानुनसम्मत नभएको सर्वोच्चको ठहर छ।
यो मुद्दालाई यसअघि चार पटकसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। आइतबार अन्तिम फैसला गरिएको हो।
मतपत्र गणना विवादमा आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदन र अनुगमन टोलीको जाँचबुझ प्रतिवेदनसमेतलाई आधार बनाएर पुनः मतदान गराउने निर्णय लिनु स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार भएको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले मतपत्र च्यातिएपछि दिएको उजुरीलाई समेत एउटा आधार मानेको देखिन्छ। 'मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले मतपत्र च्यातिएपछि उजुरी दिएको निवेदनमा मतगणनास्थलमा अनधिकृत तवरले मतगणना प्रतिनिधिको रुपमा बसेकै व्यक्तिहरूले मतपत्र च्याती नष्ट गरेको उल्लेख गरेको देखिन्छ,' आदेशमा उल्लेख छ, 'निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अन्तर्गत मतपत्र च्याती प्रतिवादीउपर दायर भई चलेको मुद्दामा वकपत्रको सबालजबाफ ६ मा मतगणना केन्द्र कसैको अनधिकृत कब्जामा नरहेको भनी बकपत्र गरे पनि आफूले दिएको उजुरीको जबाफदेही आफैंमा रहेको भन्ने कुरा सबालजबाफ १० मा लेखाइदिनुका साथै बकपत्रको १३ मा कर्मचारीसँग कुनै अनुमति नलिइ प्रतिवादीहरूले अपराधपूर्ण मनसायले मतपत्र च्यातेका हुन भनी लेखाइदिएबाट मतगणनास्थलमा अनधिकृत कब्जा भएगरेको थप पुष्ट्याइँ हुन आयो।'
मतगणना क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना रोकिएको थियो। आयोगले अनुगमन समिति बनाई छानबिन गर्दा ९० मतपत्र च्यातिएको बताएको थियो। त्यसपछि आयोगले पुनः मतदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। च्यातिएका भनिएका ९० मतपत्रलाई निर्वाचन ऐनको दफा ५१ (१) को खण्ड (ग) बमोजिम बदर मतको सूचीमा राखी मतगणना कार्य गराउन रिटमार्फत माग गरिएको थियो। पुनः निर्वाचन गर्ने भन्ने निर्णय बदर गर्नु/गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको थियो।
भरतपुर महानगरपालिकाका २९ वटा वडामध्ये २७ वटाको मतगणना सकिएको छ। मत गन्दागन्दै विवाद भएपछि १९ वडाका मतपत्र च्यातिएको थियो। १९ वडामा विवाद भएपछि २० वडाको मतपत्र गणना हुनसकेको छैन। १९ वडामा २८ सय ९७ मत खसेको थियो। त्यसमध्ये १८ सय ९ मत गणना भइसकेको थियो। गणना क्रममा माओवादी केन्द्रका नगर प्रमुख उम्मदवार रेणु दाहालका गणना प्रतिनिधि मधु न्यौपाने र द्रोणबाबु शिवाकोटीले मतपत्र च्यातेको रिटमा उल्लेख थियो।
मतपत्र च्यातेको आरोपमा पक्राउ न्यौपाने र शिवाकोटी एक/एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०२:२३ सोमबार