अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका इन्जिनियरसहित दुईजनालाई आइतबार घुससहित पक्राउ गर्यो। इन्जिनियर रमेशकुमार चौधरी र सहयोगी गुरुदेव यादव घुस रकमसहित पक्राउ परेको अख्यिारको बर्दिबास कार्यालयले जनाएको छ।
सहिद नगरपालिका–९ स्थित गोठकोयलपुरका विद्यालयको पर्खाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि भुक्तानीका लागि इन्जिनियर चौधरीले लिएको एक लाख नगद र एक लाख ७५ हजारको चेकसहित पक्राउ गरिएको अख्तियार प्रवक्ता भोला दाहालले बताए। इन्जिनियर चौधरी र सहयोगी यादव सहिदनगर नगरपालिका–३ स्थित पशु सेवा केन्द्रबाट पक्राउ परेका हुन्। इन्जिनियर चौधरी उक्त नगरपालिकामा करारमा कार्यरत थिए।
मधेस प्रदेशको धगढीमाई नगरपालिकाले लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरेको लोक सेवा तयारी कक्षामा व्यापक अनियमितता भएको खुलेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यस नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका एक सय ३० जना विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको नायब सुब्बा र खरिदारको लोक सेवा तयारी कक्षामा व्यापक अनियमितता भएको नगरपालिकाबाट प्राप्त काजगातबाट खुलेको छ।
सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितताका उजुरी दर्ता भएका छन्। स्थानीय तहहरूमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको तथ्य फेला परेका छन्। आव २०७८/७९ मा २ हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी परेको तथ्यांक छ। तीमध्ये ६९.५२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका छन्।
लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको गौरीभक्त होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी प्रालि विराटनगरले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावनामा विनियोजित रकम खर्च गर्नकै लागि एउटै तालिममा ‘तालिम संयोजक र प्रोग्राम कोअर्डिनेटर’ देखाएर रकम भुक्तानी लिएको छ। एकमहिने तालिममा तीन लाख ६० हजारको फोटोकपीमा खर्च देखाइएको छ।
लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि पाँचवटा संस्थाले प्रस्ताव पेस गरेको मौखिक रूपमा भने पनि स्थानीयले सूचना माग गर्दा तीनवटा मात्र आर्थिक प्रस्तावना उपलब्ध गराएको छ। तीनैवटा आर्थिक प्रस्तावना एउटै व्यक्तिले बनाएको भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तीनवटै आर्थिक प्रस्तावको क्रम संख्या, शीर्षक र उल्लिखित रकम एकै प्रकारको छ।
‘सञ्चार, कार्यालय तथा व्यवस्थापन खर्च’ शीर्षकमा मात्र रकम तलमाथि पारिएको छ। यस शीर्षकमा योजनाको जिम्मा पाउने गौरीभक्त होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रेनिङ प्रालिले सबैभन्दा कम ३१ हजार प्रस्ताव गरेको छ भने अन्य दुईले ४५ हजार र ९० हजार उल्लेख छ। ‘यसले सामान्य व्यक्तिले पनि मिलेमतोमा काम भएको प्रस्ट देखाउँछ’, सुशासन अभियन्ता योगेश सिंहले भने।
तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको संस्थाले प्रमुख प्रशिक्षक खर्च दैनिक १२ हजारका दरले ३० दिनको तीन लाख ६० हजार, सहायक प्रशिक्षकको दैनिक चार हजारको दरले ३० दिनको एक लाख २० हजार, किताब एक हजार ६ सयका तरले ६० जनालाई ९६ हजार, टिसर्ट पाँच सयका दरले ६० जनालाई ३० हजार, कप, कलम तीन सयका दरले १८ हजार, ह्यान्ड्स आउट प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी दुई सयका दरले ६० जनाको ३० दिनमा तीन लाख ६० हजार, तालिम संयोजक दैनिक एक हजारका तरले ३० दिनको ३० हजार, सहयोगी १५ हजार, चिया–बिस्कुट ९० हजार, मल्डिमिडिया दैनिक २ हजारका दरले ६० हजार, विविध ५० हजार, उद्घाटन १० हजार, प्रतिवेदन एक हजार, सञ्चार, कार्यालय तथा व्यवस्थापन खर्च ३१ हजार, हल भाडा ९० हजार, प्रोग्राम कोर्डिनेटर ३५ हजार, तालिम संयोजक, प्रोग्राम कोर्डिनेटर र सहयोगीको खाना, खाजा ३६ हजार, अनुगमन खर्च २० हजारसहित १४ लाख ५२ हजार भ्याटबाहेक रकम आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ।
लोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि पाँचवटा संस्थाले प्रस्ताव पेस गरेको मौखिक रूपमा भने पनि स्थानीयले सूचना माग गर्दा तीनवटा मात्र आर्थिक प्रस्तावना उपलब्ध गराएको छ।
सोही प्रस्तावअनुसार गौरीभक्त होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीले भ्याटसहित १६ लाख ४० हजार ७६० रूपैयाँको बिल गत ११ वैशाखमा पेस गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि उनले भुक्तानी पाएका छन्। यो संस्थाले लोक सेवाको खरिदार र नायब सुब्बा दुवै गरी गरी ३२ लाख ८१ हजार ५२० रूपैयाँ भुक्तानी पाएको छ। एउटै संस्थाले एकै खालको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरे दुईवटा कार्यक्रम प्राप्त गर्नुले पनि अनियमितता भएको प्रस्ट्याउँछ, सिंहले भने। उनले भने, ‘तीनवटाले प्रस्ताव पेस गर्ने, क्रम संख्या, शीर्षक, रकम एउटै खालको हुनेले सेटिङमा अनियमिता प्रस्ट हुन्छ।
अनियमितताको उजुरी अख्यिार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासमा दर्ता भएपछि नगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको छ। छानबिन समितिमा अनियमितामा संलग्नताको आरोप लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद बगाले, लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम कुमार प्रसादसहित राजस्व शाखाका कर्मचारीलाई राखिएको छ। यस अनियमिततामा मेयरसहितको सेटिङ रहेको चर्चा छ।
मेयर शिवशंकर महतो भन्छन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख, राजस्व शाखाका कर्मचारीसहितको छानबिन समितिले अनियमितता छानबिन गर्दै छ। म पनि निगरानी गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘तलमाथि हुने कुरै छैन।’
लेखा अधिकृत पुरुषोत्तम कुमार प्रसाद भन्छन्, ‘सबै कुरा मिलिसकेको छ। हामी अहिले त्यसैको तयारीमा छौं। अख्तियारले पनि कागजात माग गरेको छ।’ उनले भने, ‘काम गर्ने संस्थासँग हामीले १० लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता लिएका छौं।’ सबै कागज मिलाएर अख्तियारमा बुझाइसकेपछि सार्वजनिक गर्छौं।’
अनियमितताको उजुरी अख्यिार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासमा दर्ता भएपछि नगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
लेखा अधिकृत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफू बच्न आर्थिक ऐनविपरीत भुक्तानी दिएका रकम फिर्ता गर्न लगाएको नगरपालिका कर्मचारी स्रोतले बताएको छ। नगरपालिकाले सम्झौता गरेअनुसारका रकम भुक्तानी दिए पनि उजुरी परेपछि फस्ने डरले गौरीभक्त होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीसँग रकम फिर्ता गराएका हुन्।
पछिल्लो समय मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारको तथ्य छताछुल्ल हुँदै छ। सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका पूर्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित दुई दर्जनविरुद्ध एकैपटक भ्रष्टाचार कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंंमा आरोप पत्र दायर गरेपछि बहालवाला दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारी निलम्बित भएका छन्।
विष्णुपुर गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अविन्द्रकुमार महत र बरियारपट्टी गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजितकुमार यादव निलम्बित भएका छन्। लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा कार्यरत धनिकलाल यादवसहित अन्य कर्मचारी पनि निलम्बित भएका छन्। उनीहरूमाथि दिनै नमिल्ने ३१ लाख ७४ हजार ४६७ रूपैयाँ दिने/लिने गरेको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सजाय र बिगोबमोजिमको जरिवाना मागसहित आरोपपत्र दायर गरेको छ।
विभिन्न निर्माण कार्यको भुक्तानी दिनै नमिल्ने ३१ लाख ७४ हजार ४६७ रूपैयाँ दिनेलिने गरेको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सजाय र बिगोबमोजिमको जरिवाना मागसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो। लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका– ४ स्थित धनछवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा कलभर्ट निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा विनियोजन भएका रकमबाट सामान्य रूपमा निर्माण कार्य गरी ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगरी बीचमै अलपत्र छाडेको र भएका कामसमेत न्यून गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गरिएको दायर पत्रमा उल्लेख छ। आव २०७६/०७७ बाट सोही कल्भर्ट निर्माणका लागि अर्को उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गराउँदा पनि भौतिक संरचना बेकम्मा भई हाल थप कार्य गरी उक्त संरचना पूर्ण गर्न नसकिने अवस्थामा भुक्तानी गर्न नमिल्ने पाँच लाख २८ हजार ४४० रूपैयाँ भुक्तानी दिएको उल्लेख छ।
सोही स्थानमा आव २०७६/०७७ मा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाअन्तर्गत विद्यानगर, पतारी, धनछवार, सीतापुर सडक खण्डमा दुई थान कल्भर्ट निर्माण तथा माटो ग्राभेल योजनाका लागि साविक मधेस प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान रकम विनियोजन भएको थियो। आव २०७५/०७६ मा आंशिक रूपमा निर्माण भएका कल्भर्टको बाँकी भाग बनाउने योजना निर्माण गर्न लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाबाट उतिमलाल मण्डल अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले निर्माण जिम्मा लिएको थियो।
विभिन्न निर्माण कार्यको भुक्तानी दिनै नमिल्ने ३१ लाख ७४ हजार ४६७ रूपैयाँ दिनेलिने गरेको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सजाय र बिगोबमोजिमको जरिवाना मागसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आव २०७५/०७६ मा डिजाइन नगरी ड्रइङका आधारमा सञ्चालन भएको वडा नं ४ स्थित धन्छवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा पुल निर्माण योजनामा पुनः डिजाइन समेत नगरी ड्रइङ परिवर्तन गरी तोकिएको मितिमा योजना सम्पन्न गरेको थियो। दुवै योजना सम्पन्न भए पनि न्यून गुणस्तरको देखिँदासमेत कल्भर्ट निर्माण कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मिलेमतो र संलग्नताबाट भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने २६ लाख ४६ हजार २७ रूपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएको छ।
दुवै योजनामा गैरकानुनी ढंगले भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न देखिएकाले बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गर्ने तथा जफतको मागदाबी लिई आरोप पत्र दायर गरिएको छ। आयोगले तत्कालीन लेखापाल इन्द्रकुमार कर्ण, वडा नं ४ का पूर्व वडाध्यक्ष विद्यानन्द साह र सचिव रामनारायण मण्डलविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुदा दायर गरेको छ।
त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुदेव यादव, कोषाध्यक्ष जलासकुमारी दनुवार, सचिव महादेव यादव र कन्सलेन्टेसीका प्रोपराइटर इन्जिनियर इन्द्रनारायण साहविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ।
वडा नं ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हनुमान मण्डल, तत्कालीन लेखापाल नरेश कामत र इन्जिनियर अमन पोखरेलमाथि समेत आरोप पत्र दर्ता भएको छ। सोही योजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उतिमलाल मण्डल, गीताकुमारी मण्डल र सचिव प्रमेश्वार मण्डल र इन्जिनियर ताराकान्त साहविरुद्ध आरोप पत्र दर्ता भएको छ। त्यसैगरी योजना शाखा प्रमुख चन्देश्वर प्रसाद यादवसहित २३ जनाविरुद्ध अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जिता झासहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
एउटा योजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जनाएका छन्। यस गाउँपालिकाको वडा नं १ को बाटो ढलान गर्दा कमसल सामग्री प्रयोग गरी गाउँपालिकाबाट प्राप्त रकम हिनामिना गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
एकरहिया कृषि सडक ओलारदेखि खैरबा सडकको पिसिसी ढलान नभएको काम पनि बढी भएको झुटो विवरण तयार पारी उपभोक्ता समितिलाई एक लाख ४८ हजार ९१० भुक्तानी दिइएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झासहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवोनारायण मिश्र, सचिव कमरुल खातुन, कोषाध्यक्ष रतन साह र तत्कालीन सब–इन्जिनियर श्यामकिशोर मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो। पाँचैजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ग) र (ङ) बमोजिमको एक लाख ४८ हजार ९१० रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो।
त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुदेव यादव, कोषाध्यक्ष जलासकुमारी दनुवार, सचिव महादेव यादव र कन्सलेन्टेसीका प्रोपराइटर इन्जिनियर इन्द्रनारायण साहविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ।
सप्तरी जिल्लाको बलान बिहुल गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपाध्यक्ष रुवि गुप्ताविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। बलान बिहुल गाउँपालिकाको वडा नं ४ को भवन निर्माणमा निवर्तमान उपाध्यक्ष गुप्तासहित नौजनाले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ साल वैशाख ४ गते विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा उपाध्यक्ष गुप्तासहित ९ जनालाई नै दोषी ठहर गरिसकेको छ। उनीहरूले वास्तविक रूपमा काम भएको भन्दा फरक पारेर नापी किताबमा बढी रकम देखाएर वडा कार्यालय निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ।
उक्त मुद्दामा गुप्तासहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशकुमार यादव, योजना प्रमुख रमेश मरिक यादव, सह लेखापाल सुभाषचन्द्र लाल, प्राविधिक शाखा प्रमुख सन्तोषकुमार रजकका साथै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पनि विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो।
आयोगमा गत आवमा स्थानीय तहबाट ३३.१ प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी परेको थियो, जसमा २४.२५ प्रतिशत मधेसका आठ जिल्लाबाट परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसले पनि मधेसका स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको दर्शाउँछ।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा सातवटै प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता हुने गरेको पाइएको छ। आव २०७८/७९ मा २ हजार ८ सय ५८ वटा उजुरी परेको तथ्यांक छ। तीमध्ये ६९.५२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका छन्।
मुलुक संघीय प्रणालीअन्तर्गत विकेन्द्रीकृत शासन प्राणाली छ। विकेन्द्रीकरण लोकतन्त्रको सर्वाधिक सुन्दर पक्ष हो। उच्च तहको विकेन्द्रीकरणबाट स्थानीय नागरिकले घरदैलोमै सेवा पाउँछन्। प्रत्यक्ष रूपमा गुनासा सुनाउन पाउँछन्। गाउँघरकै जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारमा हुने भएकाले स्थानीय वासिन्दाको एकखाले नियन्त्रण रहन्छ पनि। तर, विकेन्द्रीकरणमा सुशासन कमजोर र अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता विकृति बलियो हुनु दुःखद भएको सुशासन अभियन्ता डेनक मोक्तान भन्छन्, ‘हामीकहाँ भइरहेको यही हो।’
आयोगमा गत आवमा स्थानीय तहबाट ३३.१ प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी परेको थियो, जसमा २४.२५ प्रतिशत मधेसका आठ जिल्लाबाट परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार दिएको छ भने अनुसूची ९ ले तीनै तहका सरकारका बीचमा १५ वटा साझा अधिकार सूचीकृत गरेको छ। स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको दायरा बढेको छ। स्रोतको दायरा बढेसँगै दुरूपयोग पनि बढेको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०८० ०३:२१ बुधबार