नवलपरासी- नवलपरासीका खोलामा रहेका नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को अवैध उत्खनन् र निकासीलाई रोक्ने प्रयास गरेका स्थानीय विकास अधिकारी युवराज कट्टेललाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा सरुवा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार ३० गते उनलाई सरुवा गरेको स्रोतले बताएको छ। उनलाई वन मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो।
न्यु मनकामना क्रसर उद्योगले बुझाउन बाँकी एक करोड ९२ लाख जरिवाना प्राप्त नहुँदासम्म सो क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नदिने अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको निर्णयका कारण उनको सरुवा भएको अनुमान गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिमा असार ३० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा स्थानीय विष्णु कार्कीको स्वामित्वमा रहेको उक्त उद्योगलाई जरिवाना रकम नबुझाउँदासम्म सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। स्मृति निर्माण सेवा कम्पनी र न्यु मनकामना क्रसर उद्योगका प्रोपराइटर कार्की कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्।
आव ०७४/०७५ मा पनि जिल्ला समन्वय समितिले नै जिल्लाका खोलानालाको ठेक्का लगाउन पाउने भएको छ। नदीजन्य पर्दाथको अवैध उत्खनन् र निकासी गर्नेहरूले एलडिओको सरुवा नहुँदासम्म नदीको दोहन गर्न नसक्ने भएकाले सरुवा गराएको हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज किसन शर्माले बताए। एलडिओ सरुवाका विषयमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए। समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले पनि यो विषयमा बोल्न चाहेनन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा कर्मचारीलाई २ वर्षको अवधिसम्म सरुवा गर्न नपाइने नियम छ। निजामती कर्मचारी सेवा ऐन २०५० को दफा १८ को नियम ३६ मा प्रत्येक वर्षको भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तभित्र कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने उल्लेख छ। तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमलाई मिचेर असार मसान्तमा एलडिओको सरुवा गरेको छ।
सरुवा हुने कारण यस्तो छ
स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीले केरुंगे खोलामा नदीजन्य पर्दाथको संकलन र निकासी गरेको भेटिएपछि ती सामग्रीसहित २७ टिपर र ३० अन्य गाडीलाई नियन्त्रणमा लिएर ६५ लाख जरिवाना गरेपछि यसअघिका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालको क्रसर व्यवसायीहरूले नै सरुवा गराएका थिए। सरुवा भएका भुसालको ठा“उमा स्थानीय विकास मन्त्रालय पञ्जीकरण विभागका उपसचिव युवराज कट्टेललाई पठाइएको थियो। उनले जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै खोलामा घाटगद्दी गरिएका ३० करोड रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थको लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। केरुंगे, ज्यामिरे विनयी र अरुण खोलामा घाटगद्दी गरिएका लाखौं घनफिटका नदीजन्य पर्दाथको लिलामसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएपछि स्मृति निर्माण सेवा कम्पनी र सगुन कन्सट्रक्सनले लिलामी प्रक्रियाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले पनि उनीहरूकै पक्षमा लिलामी नगर्नु र नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उच्च अदालतले पनि अहिले स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीकै पक्षमा फैसला दिएको छ। सगुन कन्सट्रक्सनको मुद्दा विचाराधीन छ।
जिल्लाका खोलामा भएको नदीजन्य पर्दाथको अवैध उत्खनन् र निकासी रोक्नका लागि सशस्त्र वन रक्षक र, प्रहरी परिचालन गरिएका छन्। ६ महिनामा नियन्त्रणमा लिइएका टिपर र ट्र्र्याक्टरबाट मात्रै ८६ लाख जरिवाना गराइएको थियो। खोलाको ठेक्का नलागेको अवस्थामा पनि क्रसर उद्योगमा करोडौं मूल्य पर्ने नदीजन्य पर्दाथको स्टक बढी देखिएपछि सम्बन्धित क्रसर व्यवसायीलाई नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेको स्रोत खुलाउन भन्दै समितिले पत्राचार गरेको थियो। पत्राचार गरिएका ११ क्रसर उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी स्टक स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीका प्रोपराइटर विष्णु कार्कीको नाममा रहेको न्यु मनकामनाले नदीजन्य पदार्थको स्रोत खुलाउन नसकेकाले एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न बाँकी छ। सबै क्रसर उद्योगले जरिवाना तिरे पनि कार्कीले अहिलेसम्म नतिरेको उनले बताए । जरिवानाबापत १० क्रसर उद्योगबाट २ करोड ८ लाख राजस्व उठेको थियो।
कांग्रेस महासमिति सदस्य कार्कीको कम्पनीमाथि कारबाही गर्न खोज्दा भुसाल र कट्टेलको सरुवा भएको राजपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष पुरन चौधरीले बताए। कट्टेलले इमान्दारीपूर्वक राज्यको सेवा गर्दा चोर–तस्करले अफ्नो सरुवा गराएको गुनासो गरे।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०३:१५ बिहीबार