बिगत बर्षहरुमा ह्रिंसा सहेर बस्न बाध्य महिलाहरु अहिले भने आफुमाथी भएको घरेलु हिंसा बाहिर ल्याउन थालेका छन्। श्रीमान, सासु, ससुरा लगायतबाट हिंसामा परेको उनीहरु अहिले भने न्यायकालागि बाहिर आउन थालेका हुन्। घरमा सीमीत हुने घरेलु हिंसा बाहिर आए पनि जिल्लामा भने अधिकांस मुद्दा मिलापत्रमा समाधान गर्ने गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालकाय महिला तथा बालबालिका सेल अुनसार कपिलवस्तुमा अधिकांस घरेलु हिंसाका मुद्दा मिलापत्रमा समाधान गर्ने गरिएको छ। उजुरी परेका ८५ प्रतिशत मुद्दाको छिनोफानो मिलापत्रमा गर्ने गरिएको हो। खानबस्न नदिएको, गाली गलौच गरिएको, कुटपीट, बिवाह दर्ता नगराएको लागतयमा उजुरी पर्ने गरेको छ। जिल्लामा गत आर्थिक बर्ष २०७९-८० मा बालबालिका तथा महिला सेलमा कुल ३ सय ५२ घरेलु हिंसामा उजुरी परेको थियो। जसमध्ये ३ सय ५ वटा मिलापत्र गरी समाधान गरिएको महिला तथा बालबालिका सेलकी प्रमुख प्रहरी निरिक्षक सैलेश्वरी बोहोराले बताईन्। ३१ वटा मुद्धा भने. अदालतमा गएको थियो।
घरायसी झगडा १ सय ५१, खान बस्न नदिएको ९५कुटपिट तथा घाउ केस फारम ५, बिवाह दर्ता र नागरिकता नदिएको १० मादक पदार्थ सेवन गरी गाली गलौच गरेको ५६, श्रीमति माईत गई बसेको २९ पैत्रिका संपत्तिामा बिवादमा ६ वटा उजरी परेको थिए। १६ वटा उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएको छ। प्रहरी, र सरोकारबाला संघ संस्थाको पहलमा महिला माथी हुने अनेक प्रकारका हिंसा र दुब्र्यबहारका गुनासो र समस्याहरु समाधान हुने गरेको बोहोराले बताईन्। सक्दो प्रयास गर्दा पनि नमिल्ने उजुरी मात्र अदालत सम्म पुग्ने गरेको उनले बताईन्।
हरेक बर्ष यस्ता गुनासो र उजुरीको संख्या बढदै गए पनि महिलाहरुको हक अधिकारका लागि क्रियासिल संघ संस्था बीचको समन्वय र सक्रियतामा समाधान हुने गरेको छ। संघ संस्थाले मिलाउन नसके प्रहरीको सहयोगमा यस्ता समस्या समाधान हुने गरेको छ। हिंसा र दुब्र्यबहारका उजुरी बढे पनि ८५ प्रतिशत समस्या अदालत सम्म नपुगी समाधान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेलले देखाएको छ। घरेलु हिंसाका निबेदन मिलापत्र मै टुङ्गिने गरेको र पीडीतहरु अदातल जान नचाहेकोले मिलापत्रको माग आउने गरेका महिला तथा बालबालिका सेलकी प्रमुख बोहोराले बताईन्। अरु भन्दा महिलाका समस्यालाई प्राथमिकता दिई समाधान गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी प्रहरी नयाब मिन बहादुर घलले बताए। घर सम्हाल्ने र चलाउने महिला नै अन्यायमा परे घर परिबार बिग्रने हुदा समाजलाई नराम्रो असर पर्ने भएकाले प्राथमिकता दिई काम गर्ने उनले बताए ।
बिभिन्न कारण पिडित महिलाहरु अहिले खुलेर आफनो समस्या बाहिर ल्याउन थाले पछि न्याय पाउन थालेको महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियासिल साथी संस्थाकी संयोजक बिमला घिमिरेले बताईन्। ‘ हामी आफै पनि पहिले संस्थामै परिबारलाई बोलाएर छलफल गछौं यहा नभए प्रहरीमा लैजाने गर्छौ। ’ उनले भनिन्। प्रहरीमा पुग्दा सम्म धेरै समस्या समाधान हुने उनले बताईन । जटिल र पुग्ने पर्ने मुद्दा मात्र अदालत लगिने गरिन्छ। ‘ हिंसा पीडीत महिलाहरु उजुरी गर्छन् तर कारबाही प्रकृया अघि बढाउन खोजिए आफै मिलापत्रका लागि अग्रसर हुन्छन् , ’ प्रहरी उपरिक्षक प्रमे बस्नेतले भने, ‘ पीडीत आफै पछि हटे पछि उनीहरु कै माग बमोजिम घटनाहरु मिलापत्र हुने गरेका छन्। अदालती प्रक्रिया लामो मात्र नभई फैसला पछि परिबार मिलेर बस्ने अबस्था नहुने हुदा पनि मिलापत्रमै जोड दिने साथी संस्थाकी बिमला घिमिरेले बताईन । महिलाहरु सचेतना र हिंसा गर्नेलाई कानुनी कार्यबाही हुने हुदा पनि हिंसाका घटना अदालत सम्म पुग्दैन्। जिल्लामा महिला पैरबी मञ्च, अन्तरपार्टी महिला संजाल, लैगिङ्ग हिंसा बिरुद्ध निगरानी समिति घरेल तथा महिला हिंसा बिरुद्ध क्रियासिल रहेको छ ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८० ०६:३४ मंगलबार