गौर हत्याकाण्डपीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच मंगलबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ। समिति अध्यक्ष रूपसागर देवी उपाध्याय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईबीच पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा तत्कालीन माओवादी र फोरमबिच भीडन्त हुँदा माओवादी तर्फका कम्तीमा २७ जनाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गरी संघर्ष समितिले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएको छ।
संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच उक्त घटनाको विषयमा उक्त समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पुस ९ गतेको बैठकबाट सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरूको हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि अगाडि बढाउने, गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण कार्यको प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाउने, उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने तथा सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको मागसहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ।
दुई हप्तादेखि संघर्षका रहेको समितिको मागलाई गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गौर काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउँदै आएका थिए।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०८० ००:३९ बुधबार