सरकारी कर्मचारीहरू केही वर्षयता सकेसम्म मालपोत कार्यालयहरूमा जान चाहँदैनन्, गए पनि ६ महिना वा वर्ष दिनभन्दा बढी बस्नै चाहँदैनन्। यसबाट मालपोत कार्यालयमा एकतिहाईभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भएको छ।
नापी कार्यालयमा भने कर्मचारीहरूको छुट्टै सेवा (नापी सेवा) भएकाले नापीमा कार्यरत कर्मचारीहरू चाहेर पनि अर्को निकायमा सरुवा हुन पाउँदैनन्। त्यसैले नापीमा भने कर्मचारीको अभाव त्यति छैन।
भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरिका मालपोत कार्यालयको कर्मचारीहरूको दरबन्दी ३ हजार १ सय २८ छ। तर हाल विभिन्न पदमा १ हजार ९४ पद रिक्त छ। जसमध्ये खरिदार तहमा मात्रै २ सय २९ कर्मचारी अभाव छ। जबकि खरिदार तहमा स्वीकृत दरबन्दी ८ सय २२ छ।
सरकारी कर्मचारीहरू केही वर्षयता सकेसम्म मालपोत कार्यालयहरूमा जान चाहँदैनन्, गए पनि ६ महिना वा वर्ष दिनभन्दा बढी बस्नै चाहँदैनन्। यसबाट मालपोत कार्यालयमा एकतिहाईभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भएको छ।
यसैगरी, प्रमुख मालपोत अधिकृतको ६१ दरबन्दी रहेकोमा २० रिक्त छ। यसैगरी १ सय २८ जना मालपोत अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले विभिन्न कारणले अहिले देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूम एक तिहाइ जनशक्तिको अभाव भएको बताए।
‘हाल कार्यरत जनशक्तिबाटै प्रभावकारी सेवा प्रभाव गर्न हामीले देशभरीका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौ’जोशीले भने। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरी विभिन्न ठाउमा १ सय ३५ वटा मालपोत कार्यालय स्थापना गरिएका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रंगेहात पक्राउ पर्ने डर तथा अकुत सम्पत्ति कमाएको/भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने सम्भावनाका कारण कर्मचारीहरू मालपोतमा सकेसम्म जान चाहेनन्। ‘जग्गा प्रशासनसम्बन्धी जानकारी लिन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ यसको साथै सेवा प्रवाह झण्झटिलो तथा कार्याबोझको कारण पनि मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीहरू सकेसम्म जान चाहेनन्,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने।
उनले भने, ‘अरू कार्यालयमा जागिरबाट अवकाश पाएपछि ढुक्कसँग बस्न पाइन्छ तर यहाँ अवकाश पाएपछि पनि कुनबेला अख्तियारले बोलाउँछ भन्ने डर भइरहन्छ।’
मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि जग्गा प्रशासनसम्बन्धी छुट्टै सेवा नहुँदा प्रशासन सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ। त्यसैले प्रशासन सेवा कर्मचारीहरू मालपोतमा गएको ६ महिना, वर्ष दिनमै अन्य कार्यालयमा सरुवा मिलाउने प्रयास गर्छन्। उनीहरू सकेसम्म सुगम ठाउँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदमा सरुवा हुन चाहन्छन्। ‘मालपोतमा आएको ६ महिनामा बल्ल बल्ल काम सिकेको हुन्छ। तर ६ महिनामै उसको सरुवा हुन्छ। नयाँ कर्मचारीलाई काम सिक्न अरू ६ महिना लाग्छ। यस्तो अवस्था छ? भूमि व्यवस्थापन विभागका एक कर्मचारी भन्छ।
अब अनुगमनको पनि अनुगमन हुने
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अब देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा अनुगमनको पनि अुनगमन गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा अनुगमन गर्ने नाममा हरेक वर्ष लाखौं बजेट छट्टयाएका हुन्छन्।
आफ्ना कर्मचारीहरूलाई देशभरिका कार्यालयहरूमा अनुगमन पठाउने गर्छन। ती विभागहरूले गरेको अनुगमन सही भएको/नभएको, अनुगमनको प्रभावकारिता भएको लगायतका विषयमा मन्त्रालयले अब अनुगमको पनि अनुगमन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मालपोत र नापीमा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न मन्त्रालयले एकीकृत अनुगमन कार्यायोजनाको प्रस्ताव तयार गरीसकेको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अब देशभरका मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा अनुगमनको पनि अुनगमन गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा अनुगमन गर्ने नाममा हरेक वर्ष लाखौं बजेट छट्टयाएका हुन्छन्।
भूमि व्यवस्थाका अनुसार मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयहरूलाई सुधारका क्षेत्र समेटिएका रणनीतिक कार्यायोजना पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै यसको समन्वय गर्न दवाडीले मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता प्रकाश जोशीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। सचिवको निर्देशनपछि एकीकृत सुधार गर्ने विषयमा काम सुरु भइसकेको जोशीले बताए।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८० ०२:४९ सोमबार
