नेपालका निर्माण व्यवसायी एक सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकारले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन। पछिल्लो एक सातादेखि निर्माण व्यवसायीले विभिन्न ९ वटा माग तेर्स्याउँदै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले भने निर्माण व्यवसायीको मागप्रति पूर्णतया बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीको जायज मागप्रति राज्य अनुदार भएकै कारण चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिनुपरेको बताए। ‘हामीले एक सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौं। सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘महासंघले मंगलबारदेखि प्रधानमन्त्री निवास र संघीय संसद् भवनमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र र उपकरणसहित प्रदर्शनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ।’
महासंघका अध्यक्ष सिंहले महासंघको आन्दोलन समृद्ध निर्माण उद्योगका लागि भएकाले सबैलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीले अहिले मूलतः ९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। महासंघले आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप गर्ने, निर्माणाधीन आयोजनाको बिलको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आइरहेको छ। अध्यक्ष सिंहले आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवले वार्तामा बोलाए पनि निर्माण व्यवसायी वार्तामा नगएको बताए। ‘हाम्रो माग सो कार्यालयबाट सम्बोधन हुने देखिन्न,’ उनले भने, ‘त्यसैले वार्तामा गएनौं।’ अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम १० अर्बको विल तयार भइसके पनि भुक्तानी नपाएको बताए। ‘सडक विभाग मातहतका आयोजनाबाट ४÷५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘अन्य निकायको करिब ५ अर्बको विल तयार छ त्यो पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै भुक्तानी पाएका छैनौं।’
महासंघले अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेको छ। चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
महासंघले सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र संघीय संसद् भवन अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका छन्। बालुवाटारमा बिहान ९ बजेदेखि १० तथा संघीय संसद् भवन अगाडि दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन्।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताए। धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर लगायतका नारा लगाएका थिए।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले राज्यले निर्माण उद्योगको महत्व बुझ्न नसकेको बताए। पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक मर्मलाई राज्य, सञ्चारमाध्यम कसैले बुझ्न नसकेको भन्दै अझ सशक्त आन्दोलन अपरिहार्य रहेको बताए।
महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मुलुकको निर्माण उद्योग कठिन अवस्थामा रहेको बताए। महासंघले आफ्ना जायज मागहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै मंगलबार ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास र दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म संघीय संसद् अघि निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशिलबाबु ढकालले विभाग मातहत सम्बोधन गर्न सकिने खालका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताए। ‘निर्माण व्यवसायीले भुक्तानीको माग गर्नुभएको विषयलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका छौं,’ उनले भने ‘निर्माण व्यवसायीका कतिपय माग विभागले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले ती माग माथिल्लो निकायबाटै सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ।’
महानिर्देशक ढकालले सडक विभाग मातहतको आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीलाई अनुमानित ४÷५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘सडक विभागमातहतका आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको विषयमा तथ्यांक संकलन गर्न लगाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेर भुक्तानी प्रक्रिया सहजीकरण गरिनेछ।’ महानिर्र्देशक ढकालले निर्माण व्यवसायीको एकमुष्ट म्याद थप सम्बोधन गर्न विभागले नसक्ने प्रष्ट पारे।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०८० ०२:३४ मंगलबार
