परिवारको सहमतिविपरीत अन्र्तजातीय विवाह गर्दा अपहरण, शरीर, बन्धक एवं जर्बजस्तीकरणीको मुद्दा खेप्नु परेका घटना पनि छन्। प्रेम सम्बन्धपछि सहमतिमा विवाह गरेका तर, किशोरी पक्षका परिवारले अपहरण, शरीर, बन्धक र जबर्जस्तीकरणी आरोपको एक मुद्दामा सर्वोच्चले बालविवाह ठहर गरिदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आपसी सहमतिमा विवाह गरेका एक जोडीविरुद्ध परेको अपहरण, शरीर बन्धक र जर्बजस्तीकरणी मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै बालविवाहको कसुर ठहर गरेको हो। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले किशोरीका परिवारको जाहेरीले सरकारले दाबी गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै बालविवाह ठहराएको हो।
कुरा २०७२ सालको हो। सप्तरीका सन्तोषकुमार यादवले उदयपुर त्रियुगाकी एक १५ वर्षे किशोरीसँग प्रेम गरी विवाह गरेका थिए। विवाह चित्त नबुझेका कारण अपरिचित व्यक्तिहरूले भारत लैजाने भन्दै ललाई फकाई, डर, त्रास देखाइ, अपहरण गरी बन्धक बनाएर जर्बजस्तीकरणी गरेको भन्दै किशोरीका बुबाले प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दिएका थिए। विवाह गरेका पति यादवलाई ६ महिना कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। २०७९ साल कात्तिक २८ मा भएको फैसलाको पूर्ण सर्वोच्चले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो। एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीको जात र भेग नमिल्ने हुँदा अभिभावकको मञ्जुरी नभएको, रिसीवीका कारण जाहेरी दरखास्त दिएका थिए। यादवले आफूले विवाह गरी लगेको कुनै पनि अपहरण, शरीर बन्धक बनाइ जबर्जस्तीकरणी नगरेको शुरु जिल्ला अदालत उदयपुरमा बयान दिएका थिए।
त्यसपछि उदयपुर जिल्ला अदालतले जबर्जस्तीकरणी महलको १ र ३ को कसुरमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि २०७५ साल मंसिर १९ मा उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै जबर्जस्तीकरणीमा ६ वर्ष कैद र अपहरण तथा शरीर बन्धकमा ५० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन फैसला गरेको थियो। त्यसपछि सन्तोषकुमार यादवले उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला सफाईको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै अपहरण तथा शरीर बन्धक नभै बालविवाह कसुर ठहर गरेको हो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा २ ले ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्तीकरणी गरेको मानिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
मुद्दामा अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबर्जस्तीकरणीको अभियोग दावी भई नेपाल सरकार वादी भई फौजदारी कसूरको रोहबाट मुद्दा दर्ता भई सुनुवाइ हो। सरकारले अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई जबर्जस्तीकरणी गरेको तर्फ अभियोग माग दावी लिएको थियो। त्यसमा अभियोग दावी ठहर नहुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। ‘प्रतिवादी र पीडितबीच प्रेम सम्बन्धका कारणबाट आपसी सहमतिमा विवाह गर्ने सम्मको कार्य भएको देखिएकोले प्रस्तुत अभियोग दाबी रहेको मुद्दालाई बालविवाहमा परिणत गरी उमेर पुगेको प्रतिवादीलाई सजाय नै प्रस्तुत मुद्दामा कानून प्रयुक्त व्याख्या हुने देखिन आयो’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
‘पीडितलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाई जबर्जस्तीकरणी गर्ने सम्मको कसुर स्थापित भएको नदेखिएको र दुवैबीचको आपसी सहमतीमा विवाहसम्मको कार्य गरेको देखिएकाले उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको फैसला केही उल्टी भै अभियोग दावीबाट सफाई पाउने,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बालविवाहको कसुर गरेकोले साविक मुलुकी ऐन, बिहावरीको महलको २ (३) बमोजिम ६ महिना कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ।’
बिहावारी गर्दा महिला पुरुषको उमेर संरक्षकको मञ्जुरी भए १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जुरी नभए २० वर्ष नपुगी बिहावारी गर्न गराउन पाइँँदैन। विवाह गरे गराएमा गराउने र गर्नेमध्ये उमेर पुगेकालाई सजाय हुने व्यवस्था छ। १४ वर्षदेखि १८ वर्ष नपुगेकी किशोरकिो विवाह गरे गराएको भए ५ महिनासम्म कैद र १० हजार जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने कानुनमा व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८० ०१:५३ बिहीबार