सट्टाभर्ना पाएर पनि लगत कट्टा नगर्दा भुमाफियाले हत्याएर किनबेच भएको सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षणको माग गर्दे धरानमा नगरबासीहरुले र्याली निकालेका छन् भने मेयर हर्क साम्पाङलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् ।
आम सचेत नागरिक धरानको तर्फबाट बुधवार भानु चोकमा भेला भएर उपमहानगरपालिकासम्म र्याली निकालेका थिए । शान्तिपूर्ण र्याली उपमहानगरपालिकामा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला बमोजिम जलाधार क्षेत्र संरक्षणको माग गर्दै मेयर साम्पाङलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए । मेयर साम्पाङले जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत भएकोले संरक्षण गर्ने आफ्नो पनि प्रमुख एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको हुन नदिने बताए । उनले भने,‘जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने मेरो पनि एजेन्डा हो, त्यसैले त्यो जग्गा कोही एक दुई जना व्यक्तिको कब्जामा हुन दिँदैनौँ।’
पछिल्लो २ शनिबार मेयर साम्पाङको नेतृत्वमा धरानको वडा नं ४ छोटी मोरङ डाँडामा वृहत् वृक्षारोपण भएको थियो । त्यस क्रममा गत शनिबार धरान १ का पुर्ववडाअध्यक्ष रोशन अधिकारी र उनकी श्रीमतीसँग विवाद भएको थियो । उनीहरुले आफ्नो निजी जग्गा भएकोले वृक्षारोपण नगर्न आग्रह गरेपनि मेयर साम्पाङले जलाधार क्षेत्र भन्दै वृक्षारोपण गरेका थिए । विवाद भएको यो विषय सामाजिक सञ्जालमा आएपछि अहिले धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्र प्रकरण फेरि बहसमा आएको छ।
र्यालीको अगुवाइ गरेका सामाजिक अभियन्ता रामप्रसाद राईका अनुसार विगतमा मुआब्जा दिएको प्रमाण लुकाएर सर्वोच्च अदालतबाट २ पटक मुद्दा जितेकाहरूले सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण फेला परेको छ । नेपाल सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोग र मन्त्रालयले गरेको छानबिनबाट सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण भेटिएपछि सर्दु जलाधार प्रकरणको मुद्दा उल्टिएको पनि उनले बताए । ‘विगतमा सर्वोच्चले नै २ वटा फैसला गरेको थियो । त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिँदा सर्वोच्चले नै निस्सासमेत दिएको थिएन,’उनले भने,‘तर सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण पेश भएपछि सर्वोच्च अदालतले सर्दु जलाधारको मुद्दा दर्ता मात्र गरेन, विगतको फैसलामा असहमति जनाएर सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ, र जलाधारको जग्गा किनबेच, कित्ताकाट गर्न सबै रोकेको अवस्था छ।’
सट्टा भर्ना दिएर पनि लगत कट्टा नहुँदा भुमाफियाहरुले हडपेको जलाधार क्षेत्रको जग्गा सर्वोच्चले नै संरक्षण गर्नु अपरिहार्य भनेको उनले बताए। उनले भने,‘सर्वोच्चकै फैसलामा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले त्यो क्षेत्रमा वृक्षारोपण भइरहेको छ। तर केही व्यक्तिहरूबाट अवरोध सृर्जना भएकोले सर्वोच्चको आदेश पालना होस् भन्ने हाम्रो माग हो।’
के हो सर्दु जलाधार क्षेत्र प्रकरण ?
सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो । यो जलाधार क्षेत्रमा खर्दु र सर्दु दुई खोला छ। करिब ४ दशकअघि यो जलाधार क्षेत्रमा मानव बस्ती थियो, र खानेपानीको मुहान फोहोर भएर धेरै मानिसहरू बिरामी पनि भएका थिए । त्यसैले २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र पूर्वाञ्चल भ्रमणको क्रममा धनकुटामा आउँदा धरानका अगुवाहरूले खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्न बिन्ती बिसाएका थिए । राजा वीरेन्द्रले उचित मुआब्जा दिएर बस्ती स्थानान्तरण गर्न र सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएका थिए ।
राजा वीरेन्द्रको आदेश पछि लगत संकलन गरेर २०३४ सालदेखि २०३८ सालसम्म १८० परिवारलाई ३४८ बिगाहाको सट्टामा मोरङको वयरवन, अमरदह क्षेत्रमा २४३ बिगाहा जग्गा दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो । सट्टाभर्ना दिएर बस्ती स्थानान्तरण गरिए पनि मालपोत, नापी कार्यालयले लगत कट्टा नगर्दा जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिकै नाममा थियो । कोशी राजमार्गको धरान भेडेटार सडक सञ्चालनमा आएपछि भेडेटार पर्यटकीय गन्तव्य बन्यो, र जलाधार क्षेत्र पुनः अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थाल्यो ।
जलाधार क्षेत्रमा किनबेच हुन थालेपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सुनसरीले २०५८ सालमा जग्गा रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यस विरुद्ध २०५८ सालमा बिर्खे राईसहित केही जग्गाधनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६१ वैशाख १५ गते निवेदकहरूको हकमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण विपक्षी (तत्कालीन जिविस)ले पेश गर्न नसकेको भन्दै रोक्का गर्न पठाएको पत्र बदर हुने परमादेश जारी गरेको थियो ।
यो फैसला पछि २०६५ सालमा पुनः सामती लिम्बुसहितका जग्गा धनीहरुले सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेका थिए ।सर्वोच्चले २०६७ चैत १७मा जिविस सुनसरीको जग्गा रोक्का हुने पत्र अघिल्लो मुद्दाकै बेला खारेज भइसकेको भन्दै उनीहरुको जग्गा पनि फुकुवा गरिदिएको थियो । उक्त दुई फैसलाको आधारमा जलाधार क्षेत्रको ४२ बिगाहा जग्गा भुमाफियाहरुले किनबेच र प्लटिङ गर्न शुरु गरेका थिए । सर्वोच्चले यी दुवै फैसला गर्दा जिविस सुनसरीले मुआब्जा दिएको प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्ने उल्लेख गरेको थियो । उक्त फैसलाहरूको पुनरावलोकन गर्न जिविस सुनसरीले पुनः निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा समेत दिएको थिएन ।
सर्वोच्चको फैसला पछि पनि २०७० सालमा जलाधार जोगाउन भन्दै तत्कालीन धरानका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले १२ बिगाहा भोग चलन गर्न दिने र २८ बिगाहा बाटो मुनिको जलाधारलाई छोड्ने गोप्य सहमति गरेपछि छोटी मोरङ डाँडामा किनबेच र प्लटिङले तीव्रता पाएको थियो ।
सर्वोच्चबाट जलाधार क्षेत्र संरक्षण विपरीत आदेश आए पनि जनस्तरमा निरन्तर संरक्षण अभियान चलेको थियो । भूमिसुधार विभागको निर्देशन बमोजिम मालपोत कार्यालय बेलबारीका तत्कालीन प्रमुख खरुदेव चुडालले २०७३ मा दिएको प्रतिवेदनमा पनि सट्टाभर्ना पाएकाहरूका स्रेस्ता च्यातिएको भए पनि खरिद गर्नेको कैफियतबाट बिक्री गर्नेको नाम पत्ता लागेको उल्लेख गरेका थिए । निरन्तर जनस्तरबाट आवाज उठेपछि सरकारले गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थलगत अध्ययन समितिले सयौँ बिगाहा जलाधारको जग्गा व्यक्तिकै नाममा भएको र सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनहरूको आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३४५ बिगाहा ४ कट्ठा १३ धुर जग्गा लगत कट्टा गरि जलाधारको नाममा लगत कायम गर्न मालपोत कार्यालय धरानलाई निर्देशन दिएको थियो । मालपोतले विभिन्न मितिमा ३१२ बिगाहा १८ कट्ठा १० धुर जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा कायम गरिसकेको छ।अब विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट २ पटक मुद्दा जितेर व्यक्तिले किनबेच गरी धेरैको नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेको ४२ बिगाहा जग्गा मात्र जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम गर्न बाँकी छ।
कसरी उल्टियो सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दा ?
सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दालाई निरन्तर उठाइरहेको र हाल सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेको जनसरोकार मञ्चका सचिव भक्तसिहं राजपूत त्यसबेला जिविस सुनसरीले मुआब्जा दिएको प्रमाण नै खोजी नगरेको कारण मुद्दा हारेको बताउँछन् । पछि, आफ्नो संस्थाका अध्यक्ष, धरानका पुर्वउपमेयर कृष्णनारायण पालिखेले मालपोत कार्यालय बेलाबारीमा पुगेर खोजी गर्दा सट्टाभर्ना नपाएको भनेर मुद्दा जितेका व्यक्तिहरूले जग्गा पाएको प्रमाण स्रेस्ता नै फेला पारेको पनि उनले बताए । ‘प्रमाण नष्ट गर्न कतिपयको त स्रेस्ता पनि च्यातिएको भेटियो । कर्मचारीसँगको मिलेमतोविना यो सम्भव नै थिएन,’उनले भने,‘प्रमाणहरू भेटिएपछि हाम्रो संस्था फेरि अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्यो, यो मुद्दा उल्टिएको हो।’
पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा दिएको निवेदन विगतमा सर्वोच्चले नै फैसला गरिसकेको भन्दै खारेज गरेपछि जनसरोकार मञ्चलाई यो मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुलेको थियो । सर्दु जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अदालती बन्दोबस्ती १० नम्बरको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत माघ २४ गते अघिल्लो २ फैसलासँग असहमति प्रकट गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको छ । उक्त फैसलाको पुर्णपाठमा विगतमा जिविस सुनसरीलाई पुनरावलोकनको निस्सा नदिएको भए पनि पुनरावलोकनको निस्सा दिने कार्य आफैमा रुलिङ नभएको भन्दै उक्त आदेशसँग सहमत हुन नसकेको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट विवादको निरूपण नहुँदासम्म विगतमा २०६१ वैशाख १५ र २०६७ चैत १७ गतेको निर्णयमा उल्लेख भएका जग्गाहरू साबिक बाँझगरा गाउँ पञ्चायत वडा नं ९ पुरै र साबिक घोपा गाउँ पञ्चायतको हाल विष्णु पादुका गाविसको वडा नं ७ का पुरै जग्गाहरूको वर्तमान परिवर्तित स्थानीय तह र वडासमेत पत्ता लगाएर कित्ताकाट, हस्तान्तरण, नक्सा पास वा स्वरूप परिवर्तन हुन नपाउने गरि यथास्थितिमा राख्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय तह समेतको नाममा अन्तरकालीन आदेशसमेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बिर्खे राई, सामती लिम्बुलगायत व्यक्तिहरूले २०५८ र २०६५ सालमा सफा हात नलिई अदालतमा प्रवेश गरेको, सट्टाभर्ना पाएको तथ्यलाई लुकाएर जग्गा रोक्काको विषय मात्र उठाएर रिट निवेदन गरेकोले त्यसबेला रिट निवेदकहरूको पक्षमा आदेश हुन गएको देखिएको पनि हालको फैसलाको पुर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘यति ठुलो जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको योजनामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई रितपूर्वक जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिई मोरङमा पुर्नवास गराइएकोमा सो कुरा उल्लेख नगरी बिर्खे राई र सामती लिम्बु समेतका केही व्यक्तिहरूले कुरा लुकाई, सफा हात नलिई अदालतमा रिट निवेदन दिएको र तत्कालीन सरकारी पक्षबाट राम्रोसँग कुरा स्पष्ट गर्न नसकेबाट रिट जारी भई धरान उपमहानगरपालिकाको पानीको स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन नै धरापमा पर्न गएको देखियो,’फैसलाको पुर्णपाठमा भनिएको छ,‘एकातिर जग्गा लिने अर्कोतिर साबिकको जग्गा नछाड्ने वा अतिक्रमण गरिरहने कुरा पुनर्वासमा हुने आम प्रचलन हो । सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पनि पनि त्यसो गरिएको देखियो ।’
तस्बिर क्याप्सन ः
पिक १ ः सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने धरान ४ छोटी मोरङ डाँडा अतिक्रमण, किनबेच र प्लटिङ गरिनुअघि ।
पिक २ ः सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने धरान ४ छोटी मोरङ डाँडा अतिक्रमण, किनबेच र प्लटिङ शुरु भएपछि ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०८० ११:५१ बुधबार