विमानस्थल सुरक्षामा अनेकौं प्रश्न उठिरहेका बेला त्यहाँको क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सिसिटिभी) आइएमएस ग्रुपको नियन्त्रणमा रहेको पाइएको छ। विमानस्थल बाहिर र भित्रका गतिविधि हेर्न जडान गरिएका सिसीटिभीको मुख्य नियन्त्रण कक्ष उक्त ग्रुपको नियन्त्रणमा रहेको पाइएको हो। सिसिटीभीमा कैद हुने गतिविधिमा सिधै सो कम्पनीका कर्मचारीको पहुँच छ। ‘विदेशबाट कुन कार्गोमा कुन सामान आयो, कस्ताकस्ता मानिस आए, उनीहरू कता गए, भन्सारबाट कुनकुन सामान छुटे भन्नेबारेमा आइएमएस ग्रुपका कर्मचारीले सिसिटीभीबाट अनुगमन गरेका हुन्छन्’, विमानस्थल स्रोतले भन्यो।

पछिल्लोपटक विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर बाहिरिएको करिब एक सय किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि त्यहाँको सुरक्षा जाँच प्रणालीमा गम्भीर चासो उत्पन्न भएको छ। उक्त सुन बरामद भएपछि त्यहाँको सबै वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिसिटिभीका फुटेज संकलन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। सिसिटिभीमा पहुँच राखेको आइएमएस ग्रुपका सञ्चालक दीपक मल्होत्राले तस्करीको उक्त सुनलाई प्रतिकिलो २ लाख रूपैयाँ कमिसन लिएर भारतीय सीमासम्म पुर्याउन सहयोग गरेको आशंका छ।  

मल्होत्राको कम्पनी आइएमएस ग्रुपले विमानस्थलमा पार्किङ र आगमन कक्ष सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ। यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मल्होत्राको उक्त कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि बुट मोडलमा ठेक्का दिएको हो। यसैका आधारमा उसले सिसिटिभीमा पनि पहुँच बढाएको हो। ‘विमानस्थलबाहिर र भित्रका गतिविधिबारे जानकारी लिन सिसटिभी हेर्नुप¥यो भने आइएसएम ग्रुपका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी साथमा राख्नुपर्छ’, विमानस्थलको एक कर्मचारीले भने। विमानस्थलको सुरक्षाबारे प्रहरीले आफ्नै कार्यकक्षबाट सिसिटिभीमार्फत सबै अनुगमन गरेको हुन्छ। भन्सार र अध्यागमनले पनि सिसिटिभीमार्फत सबै अनुगमन गरेका हुन्छन्। तर विमानस्थलबाहिर पार्किङ र आगमन कक्ष सञ्चालनको व्यवस्थापन गरिरहेको आइएमएसलाई आन्तरिक सिसिटिभीमा पनि पहुँच दिइएको छ। ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार क्षेत्र कटेपछि यात्रुहरूका लागि गाडी पार्किङ, यात्रु मार्ग, प्रतीक्षा कक्षलगायत निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेज प्रालिले पाएको छ, जसको पहुँच आन्तरिक कक्षसम्म छ’, स्रोतले भन्यो।  

मल्होत्राको कम्पनी आइएमएस ग्रुपले विमानस्थलमा पार्किङ र आगमन कक्ष सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ। यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मल्होत्राको उक्त कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि बुट मोडलमा ठेक्का दिएको हो। यसैका आधारमा उसले सिसिटिभीमा पनि पहुँच बढाएको हो।

सरकारले २०६७ सालमा मल्होत्रा, विमल पोद्दार मोहन आचार्य साझेदार रहेको तत्कालीन रसुवा केडी जेभीसँग वार्ता गरी सम्झौताको आधार तयार गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो। यो समूहले २०६९ सालमा विमानस्थलको बाह्य व्यवस्थापका लागि अनुमति पाएको हो।  

‘सरकारले विमानस्थल व्यवस्थापन र सिसिटिभी अनुगमनको जिम्मा सुन तस्करीमा मुछिएका व्यापारीको कम्पनीलाई दिएपछि यस विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ ’,गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रहरी प्रशासनलाई मात्रै पहुँच हुनुपर्ने सिसिटिभी कसरी विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीको पहुँचमा पुग्यो? यो विषयमा गृह मन्त्रालयले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।’

संगठितरूपमा वर्षौंदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी गर्ने गिरोह र बिचौलियाको भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएपछि त्यहाँ सुरक्षा खतरा पनि बढेको छ। नेपालको विमास्थलबाट हुने सुनलगायतको तस्करी र यहाँको सुरक्षा विषयमा पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले चासो व्यक्त गरेको छ। तर पनि सरकारले विवादास्पद व्यापारी मल्होत्राको कम्पनीलाई विमानस्थलको बाह्य व्यवस्थापन मात्र होइन, आन्तरिक संयन्त्रमा पनि पहुँच दिएको छ। ‘विमानस्थल सुरक्षा दृष्टिकोणबाट एकदमै संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ। निजी कम्पनीलाई सिसिटिभीमार्फत विमानस्थलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पहुँच विस्तार गर्न दिनु हुँदैन। गृह मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्रमार्फत अनधिकृत गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिएर थप क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्छ’, नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले भने।  

विमानस्थलस्थित कर्मचारी, भन्सार र सुरक्षा निकाय र एयरलाइन्सका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर सुन तस्करी हुने गरेको छ। विमानस्थलस्थित केही पसलबाट सुन तस्करी तथा अवैध मुद्राको कारोबारसमेत हुने गरेको विभिन्न समयमा अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस्तो अवस्थामा अब सरकारले विमानस्थल सुरक्षामा सजगता अपनाउनुपर्छ। ‘विवादित व्यक्तिलाई विमास्थलभित्र स्थान दिनु सुरक्षा चुनौती हो, सुन तस्करी र हुन्डी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले विमानस्थलभित्रै भवन बनाएर व्यवसाय गरेपछि तस्करीको मात्रा बढेको होला कि घटेको होला?’ पूर्वडिआइजी मल्ल प्रश्न गर्छन्।  

विमानस्थलको सुरक्षा मजबुत भएको भनिएकै बेला २०७८ फागुनमा एक व्यक्ति बिनापासपोर्ट र बिनाटिकट नेपाल एयरलाइन्सको विमानभित्र पुगेका थिए। त्यसपछि सरकारले अध्यागमन विभागका तत्कालीन प्रमख नारायणप्रसाद भट्टराईका संयोजकत्वमा विमानस्थल सुरक्षा सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले विमानस्थलको बाहिरी र भित्री दुवैतर्फको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन सुझाव दिएको थियो। बाहिरी घेराको सुरक्षा व्यवस्थामा भएको कमजोरीले नै संवेदनशील क्षेत्रसम्म अनधिकृत व्यक्ति पटकपटक पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले विमानस्थल क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन सुरक्षा पोस्ट बढाउन, गस्ती बढाउन, निगरानी बढाउन पनि सुझाव दिएको थियो।  

विमानस्थलस्थित केही पसलबाट सुन तस्करी तथा अवैध मुद्राको कारोबारसमेत हुने गरेको विभिन्न समयमा अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस्तो अवस्थामा अब सरकारले विमानस्थल सुरक्षामा सजगता अपनाउनुपर्छ। 

भट्टराई संयोजक रहेको कार्यदलमा महासेनानी अनुप अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक बेद विष्ट, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण बस्नेत, उप–अनुसन्धान निर्देशक विष्णुमणि आचार्य, हवाई सुरक्षा निर्देशक वासुदेव भट्टराई, नेपाल वायुसेवा निगमका निर्देशक अनिल घिमिरे, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल र गृह मन्त्रालयका उपसचिव गोमा चेम्जोङ सदस्य थिए। ‘कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भएको भए विमानस्थलबाट हुने तस्करी धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउने थियो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने। कार्यदलले त्यसबेला मल्होत्रा र विमल पोद्दारसँग पनि विमानस्थल सुरक्षामा देखिएको लापरबाहीबारे सोधपुछ गरेको थियो। विमानस्थलबाट सुनदेखि चिम्पान्जीसम्म तस्करी भएका घटनाले सुरक्षा प्रणाली कमजोरी साबित भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार विवादास्पद व्यापारीलाई विमानस्थल सुधारको जिम्मा दिएर उसैको संरक्षणमा लागिरहेको छ।यसअघि विमानस्थलबाट भएका सुन तस्करीका घटनामा मल्होत्रा र उनका साझेदार संलग्न रहेको कुरा बाहिर आएपछि पोद्दार, पवन अग्रवाल, महावीर गोल्यानलगायतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानसमेत गरिएको थियो।

विमानस्थल सुरक्षा सुदृढ बनाउन पाँच वर्षअघि एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो। सो कार्यदलले पनि विमानस्थलभित्र सुरक्षा मामिलामा दर्जनौं कमजोरी देखाउँदै सुधारका उपाय सुभाएको थियो। कार्यदलले विमानस्थलमा अत्याधुनिक बडी स्क्यानर र एक्सरे मेसिन जडान गर्नुपर्ने, सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा पोसाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामाबाहेक पास दिन नहुनेलगायतका सुझाव दिएको थियो। भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लक्ष्मी निरौलाले अत्याधुनिक स्क्यानर मेसिन राख्न गरिएको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको थियो। दुई वर्षअघि सुन तस्करी बढेको र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन एउटा शक्तिशाली स्क्यानर मेसिन किनेर जडान गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। कम्युटर टोमोग्राफी एक्पोसिभ डिटेक्टिभ सिस्टम (सिटी इडिएस) नामको मेसिन किन्न प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त मेसिन नकिनेर पुरानै मेसिनबाट काम चलाइएको छ। विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचमा प्रयोग हुने बडी स्क्यानर अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमासमेत जडान हुन सकेको छैन। बडी स्क्यानरका साथै एक्सरे मेसिनसमेत अत्याधुनिक खरिद गर्न प्रहरीले पटक–पटक प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। विमानस्थलबाट करोडौं आम्दानी हुने भए पनि सुरक्षाका लागि प्रविधिमा लगानी गर्न भने सरकारले बेवास्ता गर्दा तस्करलाई फाइदा पुग्न गएको छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०८० ००:५४ सोमबार