रजिस्ट्रेसनमा छुट पाउने प्रावधानले कपिलवस्तुमा महिलाको नाममा भू– स्वामित्व बढ्दै गएको छ। केही वर्ष अघि सम्म नगन्य मात्रामा महिलाको नामा जग्गा पास हुने क्रम अहिले उत्साहजनकरुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ।
सरकारले महिलाको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराउनेलाई राजस्वमा विशेष छुटको व्यवस्था गरे पछि जिल्लामा महिलाको नाममा उल्लेखनीयरुपमा भूस्वामित्व बढेको हो। सरकारले महिलाको नाममा जग्गा किन्दा रजिस्ट्रेसनमा सहुलियत दिए पछि महिलाको जग्गामा स्वामित्व बढ्दै गएको हो।
जमिनमा महिलाका स्वामित्व बढाउन छुट पाइने भए पछि महिलाहरूको नाममा जग्गा पास गर्ने क्रम निरन्तर बढ्दै गएको हो। जग्गा किन्दा लाग्ने दर्ता शुल्कमा सरकारले २५ प्रतिशत छुटको सहुलियत दिएको छ। यसैको फाइदा उठाउँदै घरपरिवारले महिलाको नाममा धमाधम जग्गा पास गराई रहेका छन्। विगत ढेड दशक देखि सरकारले महिलाको नाममा जग्गा किन्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुटको सहुलियत दिए पछि उनीहरूको नाममा जग्गा पास गर्नेको संख्या हवात्तै बढेको हो।
यो प्रावधान नहुँदा सम्म नगन्य मात्रामा महिलाको नाममा जग्गा पास गराईन्थो भने अहिले धमाधम महिला कै नाममा जग्गा पास भईरहेको छ। ’ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय तौलिहवाका प्रमुख ऋषिराम पौडेलले ले भने ‘ अहिले मालमा महिलाको भीड नै लाग्ने गरेको छ। ’ छुट दिए पछि महिलाहरूको नाममा जग्गाको स्वामित्व बढ्दै गएको मालपोतका कर्मचारीहरू बत्ताउँछन्। मालपोत कार्यालय तौलिहवा अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ हजार ८४ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको छ। जसबाट १ करोड ८४ लाख १४ हजार १०६ रुपैया छुट पाएका छन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ हजार १५५ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भई १ करोड ५८ लाख ६७ हजार ३०६ रुपैया छुट पाएका छन। २०७७/०७८ मा ५ हजार ४३५ जना महिलाको नाममा जग्गा पास भएको थियो।
त्यस बापत उनीहरुले १ करोड ८५ लाख ९८ हजार ९६० रुपैया छुट पाएका थिए। सरकारले गरेको छुटको प्रावधानलाई जिल्लाका महिलाअधिकारकर्मीले सराहनीय र महिलाका लागि खुसीको कुरा भएको बताएका छन्। ‘ पहिला पहिला महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न पुरुषहरू आनाकानी गर्थे तर छुटको व्यवस्था लागु भए पछि धमाधम महिलाको नाममा जग्गा दर्ता भईरहेको छ।’ अधिकारकर्मी पुष्पा रेग्मीले भनिन ‘ यो प्रावधानले केही सकारात्मक सन्देश गएको छ। ’ महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व आए पनि किनबेचमा भने पुरुषहरू नै हाबी हुने गरेको महिला अधिकारकर्मीहरू गुनासो गर्छन। लालपट्टारुपी कागजमा अधिकार आएको देखाई पनि त्यसको प्रयोगमा भने पुरुषहरू नै हावी हुने गरेका अधिकारकर्मी उनी बताउँछिन्।
स्वामित्व हस्तान्तरण भएकै कारण महिला हिंसा समेत बढेको अर्की महिला अधिकारकर्मी माधुरी श्रेष्ठको भनाई छ। ‘ यही कारणले कतिपय महिलालाई हिंसा सहन बाध्य तुल्याएको र निम्त्याएको छ , ’ उनले भनिन ‘ महिलाको नाममा जग्गा त आयो तर अधिकार आएन। ’ ‘आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बेचबिखन गर्न खोज्दा परिवारका अन्य सदस्यले बिभिन्न अड्चन लगाउने गर्छन यसलाई कसरी महिलाको नाममा सम्पत्ति आयो उने भनिन। ‘ लालपुर्जामा महिलाको नाम लेखिनुलाई स्वामित्व नाममा आयो भन्न मिल्दैन। ’ उपभोग गर्न पाए मात्र स्वामित्व प्राप्त भएको भन्न मिल्ने उनको भनाई छ। सरकारले गरेको यो सकारात्मक कार्यको सही कार्यान्वयन हुनका लागि ठोस पहल गर्नु पर्ने उनले बताईन।
उता गत आर्थिक वर्ष ७ सय ८४ जना दलितको नाममा जग्गा पास भएको छ। दलितले जग्गा किन्दा रजिस्ट्रेसनको ५० प्रतिशत छुट पाउने प्रावधान छ। त्यस बापत दलितहरूले. ४८ लाख ३२ हजार ३३५ छुट पाएका छन। ७० वर्ष नाघेका ६७ ज्येष्ठ नागरिक नाममा समेत जग्गा पास भएको छ। त्यस बापत २५ प्रतिशत छुप पाएका हुन।
२ लाख ३६ हजार ३४ रुपैया छुट भएको छ। २१ जना नाबालकको नाममा समेत जग्गा पास भएको छ। जसबाट २५ प्रतिशत छुट सहुलियत पाएका हुन। त्यस बापत उनीहरुले ५३ हजार ९७५ छुट पाएका छन। ५१ उद्योगले ७५ प्रतिशत छुट बापत १८ लाख ८९ हजार ८१५ रुपैया छुट पाएका छन। ३ अपाङ्गले २५ प्रतिशत बापतको ४ हजार ६ सय छुट पाएका छन। अन्य १५ जनाले ६ लाख १५ हजार १८५ रुपैया छुट पाएका छन।
उता गत आर्थिक वर्ष भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा कुल २२ करोड ५ लाख ३३ हजार ८११ रुपैया राजस्व संकलन भएको छ। जसमध्ये पुँजीगत लाभकर ५ करोड ९५ लाख ३७ हजार ९८ रुपैया रहेको छ। गत वर्ष कुल ९ हजार ४२९ राजीनामा पास भएका छन।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८० ०९:२९ शुक्रबार