काठमाडौं महानगरपालिकाले अनामनगरमा रहेको भद्रकुमारी घले सेवा सदन खाली गराउन बुधबार डोजर चलाएको छ। भवन खाली गर्न दिएको सूचना अटेर गरेकाले डोजर चलाउनु परेको महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताए। महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनलाई तीन दिनभित्र सबै संरचना खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो।
आफुहरूले कानुन अनुसार नै अनाधिकृत संरचना भत्काएको महानगरको भनाई छ। महानगरपालिका–१० नयाँबानेश्वर देवीनगरमा रहेको करिब पाँच रोपनी जग्गामा निर्माण भएका सदनका रहेका संरचना महानगरले अनधिकृत भन्दै भत्काएको हो। सदनले ५ रोपनी १२ आनामा बालगृह, शिक्षा सदन, पाहुना घर, भद्र संग्रहालय, पुस्तकालय, उपभोक्ता सहकारी संस्थालगायत संस्था सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
नापी शाखाबाट नापजाँच गर्दा रुद्रमती किनारमा रहेको पाँच रोपनीभन्दा बढी पर्ती जग्गा मिचेरे संरचना बनाएको भेटिएको वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसीले बताए। आश्रमसले असहाय अशक्त वृद्धवृद्धाहरूलाई आश्रय दिइरहेको थियो। आश्रम भत्काएपछि कतिपयले मानवियहिसावले एकै पटक भत्काउन नहुन प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘साउनको महिनामा बसिरहेको स्थान भत्काउनु मानवीय हिसावले ठिक देखिएन,’ अधिवक्ता खडानन्द कँडेल भन्छन्, ‘मानवीय संवेदना हेरेर काम गरेको भए हुन्थ्यो।’
महानगरका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे भने त्यहाँ रहेका सामानहरू घलेको घरमा पुराउन आफैं लागिपरेको बताउँदै विद्यालय र वृद्धवृद्धाको समेत व्यवस्थापन गरिने बताउँछन्। ‘भद्राकुमारी आफैंले फोन गरेर संग्रालयका सामान घरमा ल्याइदिन भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मैले व्यवस्थापन गरेर पुर्याउँदै छु।’
त्यसैगरी त्यहाँ रहेको विद्यालयको व्यवस्थापन महानगरको शिक्षा विभागले गर्ने तथा बृद्धबृद्धाको व्यवस्थान मानवसेवा आश्रमले गर्ने पाण्डेले बताए।
‘यहाँ आश्रममा बसेकाहरूलाई मानव सेवा आश्रममा पठाइने छ,’ उनले भने, ‘यहाँ रहेको विद्यालयको व्यवस्थापन महानगरको शिक्षा विभागले गर्दैंछ।’
आश्रमसले असहाय अशक्त वृद्धवृद्धाहरूलाई आश्रय दिइरहेको थियो। आश्रम भत्काएपछि कतिपयले मानवीय हिसावले एकै पटक भत्काउन नहुन प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसैबीच, उच्च अदालत पाटनले भद्रकुमारी घले सेवा सदन नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले बुधवार सेवा सदनमा भएको अतिक्रमण तत्काल रोक्नका लागि आदेश दिएको हो। अदालतले काठमाडौं महानगरका नाममा आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
अदालतको आदेशपछि पनि महानगरको डोजर चलिरहेको थियो। आश्रमका पक्षधरले अदालतको फैसलाको कपी मोबाइलमा देखाए पनि पाण्डेले हेर्न मानेनन्। ‘हामीसम्म पत्र आइपुगेको छैन,’ महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले भने, ‘पत्र आएपछि अरू कुरा गरौंला।’अदालतको आफूहरूले सम्मान गर्ने बताउँदै अहिले हल्लाको भरमा मात्र काम नरोक्ने उनले बताए।
यता सेवा सदनले भने आफूहरूले प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक जग्गा नभई नापीमा छुटेको दाबी गरेको छ। सदनका अध्यक्ष दीपक घलेले यो सार्वजनिक नभई नापीमा छुट भएको जमिन रहेको बताए।
अदालतको आदेशपछि पनि महानगरको डोजर चलिरहेको थियो। आश्रमका पक्षधरले अदालतको फैसलाको कपी मोबाइलमा देखाए पनि पाण्डेले हेर्न मानेनन्। ‘हामीसम्म पत्र आइपुगेको छैन,’ महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले भने, ‘पत्र आएपछि अरू कुरा गरौंला।’
उच्च अदालत पाटनले बुधबार नै उक्त संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८० ०१:४१ बिहीबार