‘जग्गा छैन, लालपुर्जा कहाँबाट ल्याउने? बस्तीमा बिजुली छैन, बिल कहाँबाट पेस गर्ने? खानेपानीको धारा छैन, पानीको बिल कहाँबाट तिर्ने?’ यो आवाज हो, मोतिबागको मुसहर बस्तीको। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका-१ स्थित मोतीबागको मुसहर बस्तीमा एकजना महादेव माझीको साथमा मात्र नेपाली नागरिकता छ। बाँकी ८ घरधुरी भएको सो बस्तीका ३४ जना मुसहर नागरिकता, जन्मदर्ता तथा विवाहदर्ताजस्ता कागजी प्रमाणबाट वञ्चित छन्।
‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ भनेझैं मुसहर बस्तीमा अहिले एकातिर नागरिकता पाउने खुसीको बाटो खुलेको छ भने अर्कोतिर आवश्यक प्रमाण नजुट्दा नागरिकता सिफारिसमा कठिनाइ भइरहेको छ। दशकौंदेखि भूमिहीन सुकुमबासीको जीवन बिताइरहेका सो बस्तीमा फेरि पनि नागरिकता नपाउने हो कि भन्ने अन्योल छाएको छ।
दलितका नाममा राज्यले छुट्याएका हरेक सेवासुविधाबाट उनीहरू कोसौं टाढा छन्, फेरि पनि नागरिकता नपाए ती सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित हुने हो कि भन्ने निराशा उनीहरूमा छाएको छ। बस्तीका मुखिया महादेव भन्छन्, ‘अहिले १९ जनाको नागरिकता बनाउनु छ तर कुनै पनि बच्चाको जन्मदर्ता छैन, नागरिकताको सिफारिसका लागि वडामा सिडियो अफिसमा जाँदा ५/६ दिनपछि आउनु भनेर फर्काइदिए, सबैजना टोकन लिएर फर्किंदै थिए, हामी रित्तो हात फर्कियौं।’
टोकन के हो भन्ने कुरा बस्तीमा कसैलाई थाहा छैन। ५/६ दिन रोकियो भने कहीँ फेरि नागरिकता बन्द हुने त होइन भन्ने डरले उनीहरूलाई सताएको छ।
दलितका नाममा राज्यले छुट्याएका हरेक सेवासुविधाबाट उनीहरू कोसौं टाढा छन्, फेरि पनि नागरिकता नपाए ती सुविधाबाट आफूहरू वञ्चित भइने हो कि भन्ने त्रासमा उनीहरू छन्।
६० वर्षीय महादेवले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाए। उनीसँगै बस्तीका अन्य दुई पुरुषले पनि जन्मको आधारमा नागरिकता पाए। तर तीन वर्षअघि बस्तीमा भएको आगलागीमा परी महादेवका छिमेकी दुईजनाको नागरिकता घरसँगै जलेर खरानी भयो। त्यसपछि वडाबाट सिफारिस नगरिदिँदा उनीहरूले अहिलेसम्म नागरिकताको प्रतिलिपि पनि पाउन सकेका छैनन्।
महादेवका छोरा ३० वर्षीय सन्तोष माझीको उमेर नपुगेकाले २०६३ सालमा नागरिकता बन्न सकेन। त्यसपछि सरकारले रोक लगाएदेखि उनी नागरिकताविहीन छन्। अहिले आएर नागरिकता पाउने भनिए पनि आवश्यक कागजात नहुँदा जिल्ला प्रशासनमा कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
नागरिकता नहुँदाको पीडा
दलित समुदायअन्तर्गत मुसहर सबैभन्दा पिछडिएको जाति हो। गास, बास र कपाससँगै बाच्नका लागि देशको नागरिकता पनि चाहिन्छ भन्ने चेतनाको कमीले उनीहरूको ध्यान यसतर्फ जान सकेन।
जसका कारण अहिले राज्यका हरेक सेवासुविधाबाट उनीहरूलाई टाढा गरिएको छ। नागरिकता नहुँदा भोटको राजनीति गर्ने नेताहरू उनीहरूको अवस्था बुझ्न कहिल्यै आउँदैनन्। विपद्का बेला केही समस्या लिएर नगरपालिकामा जाँदा आफूहरूको आवाज कसैले नसुन्दिने गरेको मुसहरहरूको गुनासो छ।
‘नेताहरूलाई भोट चाहियो। हामीसँग नागरिकता छैन। छेउकै ठुलाबडाको घरमा लाइन बत्ती सबै छ। हामी त प्यासले मर्न लाग्दा पनि सानो जात भनेर कसैले पानी भर्न दिँदैन। चापाकल माग्न जाँदा नगरपालिकाले पाइँदैन भनेर फर्काइदिन्छ,’ पुनम देवी माझीले भनिन्, ‘हामी मरे पनि यहाँ सोधपुछ गर्ने कोइ माईबाप छैन।’
बस्तीको माथिबाट वडाभरिको विद्युत्को लाइन सप्लाई गरिएको छ तर मुसहरका ती आठ घरमा अन्धकार छाएको छ। त्यही तारबाट विद्युत् चुहिँदा तीन वर्षअघि पुरै झोपडी जलेर सखाप भएको थियो। नागरिकता नभएकै कारण त्यसबेला बस्तीका मुसहरहरूले राहत र क्षतिपूर्तिका नाममा अन्नको एक दाना पनि पाएनन्।
बस्तीका ७० वर्षीय बिल्टु देवी यही बस्तीमा जन्मेकी हुन्। तर अहिलेसम्म उनको नागरिकता बनेको छैन। नागरिकता नहुँदा उनले वृद्धभत्ता पाउन सकेकी छैनन्। उनका पति बितेको दुई वर्ष भयो। एक छोरा भारतको कश्मिरमा मजदुरको काम गर्छन्। उनका ६ नाति मुसहर बस्तीमै छन्।
दलित समुदायअन्तर्गत मुसहर सबैभन्दा पिछडिएको जाति हो। गास, बास र कपाससँगै बाच्नका लागि देशको नागरिकता पनि चाहिन्छ भन्ने चेतनाको कमीले उनीहरूको ध्यान यसतर्फ जान सकेन।
बाबुआमाको नागरिकता नहुँदा अहिले ती बालबालिकाको जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन। जसकारण उनीहरूले बाल पोषणभत्ता पाउन सकेका छैनन्। विद्यालयको शिक्षाबाट समेत वञ्चित छन्।
जन्मदर्ताबिना विद्यालयले भर्ना लिँदैन। सानो कक्षामा भर्ना गरे पनि कक्षा १० सम्म पढाउने अवस्था नरहेको मुसहरहरूको भनाइ छ। सन्तोष माझीले भने, ‘नागरिकता भएको भए विदेश जान्थें, कमाउँथें, अहिले त केही गर्न सकिराछैन, मेरा चारजना छोराछोरी, कसैको जन्मदर्ता छैन, पढाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ, विद्यालयबाट पाउने छात्रवृत्ति, पोसाकलगायत केही पाइँदैन।’
कलैया–१ का स्थानीयसमेत रहेका कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति लोकेश सिंहले आफूले सानो उमेरदेखि नै मुसहर बस्ती देख्दै आएको बताए। २०६३ सालमा नेपालीभन्दा पनि भारतीयहरूले नागरिकता लिन घुसपैठ गरेका कारण अशिक्षित गरिब मुसहरहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ। सरकारले यिनीहरूजस्ता अन्य दलितहरूका लागि पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनले बताए।
सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारूले अशिक्षा र चेतनाको कमीले दलित समुदायका प्रायः नागरिकताहरूमा नागरिकता किन चाहिन्छ भन्ने ध्यान जान नसकेको बताए।
अहिले नयाँ पुस्तालाइ शिक्षा र सुविधाको खाँचो परेसँगै यस्ता निमुखाहरूकोे आवाज बाहिर आउन थालेको थारूले बताए।
बाबुआमाको नागरिकता नहुँदा अहिले ती बालबालिकाको जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन। जसकारण उनीहरूले बाल पोषणभत्ता पाउन सकेका छैनन्। विद्यालयको शिक्षाबाट समेत वञ्चित छन्।
‘एकातिर दलितहरू छुवाछूतको सिकार हुने अर्कातिर राज्यबाट पाउने सेवासुविधा नपाउँदा शिक्षा, स्थास्थ्य, बैंकिङ सेवा, वैदेशिक रोजगारी सबैबाट टाढिनु परेको छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या यहीँको मात्र नभई प्रायः सबै मुसहर बस्तीमा छन्। त्यस्ता बस्तीमा स्थानीय सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।’
यो समस्या मोतिबागका मुसहर बस्तीको मात्र नभइ बाराको फेटा गाउँपालिका १ का दलितहरूले पनि सहनुपरेको छ। भरबलिया टोलका दलितहरू पुस्तौंदेखी बस्दै आए पनि नागरिकता नहुदा ४ घरका २५ सदस्यहरूलाइ अहिले समस्या भइरहेका छ।
स्थानीयवासी तथा समाजशास्त्री वीरेन्द्र साहका अनुसार मुसहर समुदायका मानिसहरू आर्थिक रूपमा सुरुदेखि नै खाने कमाउनेतर्फ लागे जसकारण समयमा नागरिकता बनाइहाल्नुपर्छ यसतर्फ ध्यान जान सकेन, अहिले बस्तीमा बुवाको नागरिकता भए पनि छोराहरूको नागरिकता छैन, अब नयाँ नागरिकता बनाउनको लागी चाहिने कागजात छैन, जसकारण सिफारिसमा कठिनाइ देखीएको छ।’ यसतर्फ स्थानीयहरूको सहयोग रहे पनि राज्यले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए।
सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारूले अशिक्षा र चेतनाको कमीले दलित समुदायका प्रायः नागरिकताहरूमा नागरिकता किन चाहिन्छ भन्ने ध्यान जान नसकेको बताए।
पर्साको सखुवा परसौनी गाउँपालिका–३ कौवा बनकटैया–१ का मुसहर बस्तीमा पनि नागरिकता सिफरिसमा कठिनाइ भइरहेको छ। दलित अगुवा मनोज रामका अनुसार अहिले पर्साको जिराभवानी, विन्ध्यवासिनीको केहुनियालगायत मधेसका हरेक जिल्लामा यी समस्या छन्। ‘पहिलेको पञ्चायतमा पनि मुखियाले दलितको नागरिकताको सिफारिस गरिदिँदैनथे, दलितहरूले ठुला बडासँग हकअधिकार खोज्छन् यस्ता सोचले नागरिकता किन चाहियो भन्थे। ‘वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेपछि कतिपय ठाउँमा व्यक्तिको नाममा गरिदिने व्यवस्था रहे पनि नागरिकता नहुँदा उनीहरू पाउने जग्गाबाट पनि वञ्चित भएको उनले बताए। घरजग्गा नै नभएको र विद्यालय नै नगएकाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तोकिएको कागजात कसरी पेस गर्ने मुसहर लगायत सम्पूर्ण दलित समुदायको समस्या रहेको रामको भनाइ छ।
नागरिकताको सिफारिसमा वडाध्यक्षलाई चुनौती
कलैया–१ का वडाध्यक्ष मोहनबहादुर क्षेत्रीले नागरिकताको सिफारिस सहज काम नभएको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थायी बसोबास भएकाहरूको सिफारिस गर्न भनेको छ। तर कतिपय व्यक्तिको घर नै नहुँदा उनीहरूको सिफारिस कसरी गर्ने भन्नेबारे कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।
हरेक व्यक्तिलाई आफूहरूले नचिन्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा कोही भारतीयले नागरिकता लिए वडाध्यक्षहरू कानुनी रूपमा फस्ने बढी सम्भावना रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ। ‘अहिले हामी सिफारिसको काम एकदम त्रसित भएर गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भूमिहीन मुसहर बस्तीका लागि कसरी सिफारिस दिने भन्नेबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं।’
प्रकाशित: ३ श्रावण २०८० ०२:१२ बुधबार