सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मधेसका आठसहित पश्चिम नवलपरासीका नागरिकहरू सबैभन्दा प्रभावित रहेको जनाएको छ।
गौरी बहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मधेशका आठसहितका जिल्लाहरूमा विवाह, तिलक, ब्रतबन्ध, मरण आदि सामाजिक कार्यका साथै औषधोपचार, वैदेशिक रोजगारलगायतका खर्चका लागि आवश्यकता पर्ने रहकमको जोहो गर्दा चर्को ब्याजसहित ऋण लिने गरेको जनाएको हो।
त्यस क्रममा मधेसका आठ जिल्लामा मात्र १८ हजार ३ सय ५६ पीडितहरूले निवेदन दिएको जनाइएको छ। त्यस्तै, पश्चिम नवलपरासीबाट मात्र १८ सय ८९को निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हो। सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३३ सय २२ निवेदन परेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुचित लेनदेनको केन्द्र नै मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिन आयो।’
आयोगले वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिइएको जनाउँदै १ सयदेखि ४ सयसम्म निवेदन सात जिल्लाबाट निवेदन गरेको पनि जनाइएको छ। ६५ जिल्लामा निवेदन परेका छन् भने १२ जिल्लामा निवेदन नपरेको कार्की नेतृत्वको आयोगले जनाएको छ।
बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्त आदि कुनै संस्थापनि गरिबीको रेखामुनीका निम्नस्तरका सर्वसाधारण नागरिकमैत्री हुन नसकेकै कारण कारण बाध्य भएर ऋण लिन महाजनको शरणमा जानुपर्ने अवस्था आएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिइएको जनाउँदै १ सयदेखि ४ सयसम्म निवेदन सात जिल्लाबाट निवेदन गरेको पनि जनाइएको छ।
साहुहरूले जग्गा बन्धकमात्र होइन राजीनामा वा छिनुवा नै गराएर लिन थाले। ऋणीसँग खाली चेक लिएर दोब्बर तेब्बर रकम भरेर चेक बाउन्समा मुद्दा दिन थाले। २ लाख रूपैयाँ ऋण लिएकोमा दसौं लाख तिरिसक्दा पनि ऋणी मुक्त नहुने अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मधेसका पीडितको गुनासा र सुनुवाइ मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका नगरपालिका गाउँपालिका लगायतले काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।आयोगले दई पक्षबीच छलफल गराई जेठ १७ गते देखि मेलमिलापको काम सुरु गरेको असार मसान्तसम्ममा १८ सय ८२ निवेदन मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भइसकेको जनाइएको छ। त्यसबाट कुल ८९ करोड ८० लाख १४ हजार ४ सय ७३ रूपैयाँको खास लेनदेनभन्दा बढी नै कपाली लेनदेनको लिखत भएको भन्ने ऋणीहरूको दाबी रहेको उल्लेख गर्दै साहुबाट १ अर्ब ७१ करोड २८ लाख ८२ हजार ७ सय ९६ साँवा ब्याज असुल हुनुपर्छ भन्ने माग आएको जनाइएको छ।
मधेसका पीडितको गुनासा र सुनुवाइ मधेस प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका नगरपालिका गाउँपालिकालगायतले काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
५६ करोड ७४ लाख ४७ हजार ४ सय ७० रूपैयाँमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको पनि उल्लेख छ। ४१ बिघा ८ कठ्ठा ११ धुर क्षेत्रफल जग्गा फिर्ता भएको जनाउँदै तमसुकमा लेखिएको रकम भन्दा साहुले ८१ करोड ४८ लाख बढी माग गरेकोमा पहिले असुल भइसकेको, निवेदन फिर्तालगायत दुई पक्षबीच छलफलबाट सहमति हुँदा साहुले उनीहरूको दाबीभन्दा १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख छाडेर सहमति भएको जनाइएको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८० ०२:५१ सोमबार
