लुम्बिनी प्रदेशमा यसपाली पनि असारे विकासको चाँप घटेन। पुँजीगत र चालु दुवै खर्च बढाएर कामको प्रगती देखाउन प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु जेठ अन्तिम सातादेखि निकै तातेका थिए। विकासे आयोजनाहरुमा हिँउदभरी सुस्ताएका ठेकेदारहरु पनि जेठ असारमा बल्ल जुरमुराएका देखिन्थे। विभिन्न मन्त्रालय ती मातहतका कार्यालय र संघसंस्थाहरुलाइ यसपाली पनि असारे तालिम,अन्तरक्रिया, गोष्ठि जस्ता कोठे कार्यक्रम गरेर बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भयो।
यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खर्च भएको कुल बजेटको २९.८९ प्रतिशत असार महिनाका २४ दिनमा मात्रै खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा लुम्बिनी प्रदेशले ७१.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमा पूँजीगत खर्चतर्फ ७२.४८ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ७०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए।
प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख हो। असार मसान्तसम्म कुल ३० अर्ब ५७ करोड ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये ९ अर्ब १३ करोड ७४ लाख ७५ हजार रुपैँया असार महिनामा मात्रै खर्च गरीएको छ। पुँजीगत तर्फको कुल खर्च १७ अर्ब ७४ करोड ६ लाख ८५ हजार मध्ये असारका २४ दिनमा ६ अर्ब २ करोड ७३ लाख बढी खर्च भएको छ। चालु तर्फ खर्च भएको कुल १२ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख मध्ये ३ अर्ब ११ करोड असार महिनामा मात्रै खर्च भएको छ।
यो आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रलायले सबैभन्दा धेरे ६८.३२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनय गरेको छ। सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ३१.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल ३ अर्ब ७ करोड ३५ लाख बजेट मध्ये २ अर्ब ९ लाख खर्च भएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा पछाडी परेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुल ४ अर्ब १० करोड बजेट मध्ये १ अर्ब २९ करोड ४२ लाख बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ।
खानेपानी मन्त्रालयले ७७.२७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उसले ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाख बजेट मध्ये ५ अर्ब ३४ करोड खर्च गरेको हो। सबै भन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले७६.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयलाई १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १० अर्ब ४४ करोड खर्च भएको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले १ अर्ब ९१ लाख कुल बजेट मध्ये ६९ करोड ९१ लाख खर्च गरेको हो।
कृषि मन्त्रालयले २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख बजेट मध्ये १ अर्ब ४६ लाख अर्थात ५९.१८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ६३ करोड २ लाख बजेट मध्ये ४१ करोड १४ लाख,वन मन्त्रालयले २ अर्ब २० करोड ७ लाख मध्ये १ अर्ब ५३लाख अर्थात ७६.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ अर्ब ५८ करोड १६ लाख बजेट मध्ये २ अर्ब ९९ लाख अर्थात ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ। मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले १ करोड २१ लख ६३ हजार र प्रदेशसभाले २२ करोड ३९ लाख ८१ हजार बजेट खर्च गरेका छन।
यो वर्ष बिगतको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा खासै प्रगती देखिएन। अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७८/२०७९ मा ७१.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। यसपाली पनि त्यसकै हाराहारीमा ७१.७० प्रतिशत खर्च भएको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा खासै प्रगती गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मनलाग्दी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाइ भने निरन्तरता दियो। कामको प्रगती देखाउन बर्षको अन्त्यमा हतारमा अनुदान बितरण, सभा गोष्ठि, छलफलका कार्यक्रम गरेर रकम भुक्तानी गरीएका छन्। जसका कारण कतीपय अनुदानका कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएका उजुरी र गुनासा बढेका छन्। कतिपय सडकका योजना ठेक्केदारको लापरबाही कम गुणस्तर हुँदा पिच गरी नसक्दै भत्कीएका छन्। तर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु भने पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि धेरै आयोजनाहरुमा ठेक्का म्याद अनुरुप कामको अन्त्य सगै बर्षकै अन्त्यमा भुक्तानी लैजाने परम्पराले असारे भुक्तानी धेरै देखिएको दावी गर्दै कमजोरी ढाकछोप गर्ने गरेका छन्।
प्रकाशित: ३१ असार २०८० १२:०४ आइतबार