काठमाडौं- सरकारले टीकापुरलगायतका हिंसात्मक घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, जगदीशचन्द्र बराल, अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका हुन्।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षअघिका घटनाका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो। निवेदकहरूले रिटमा 'राजनीतिक आवरणमा अपराधलाई ढाकछोप' गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्। घटनाका आरोपितउपर अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने माग रिटमा गरिएको छ। रिट निवेदकले अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिई मुद्दा फिर्ता हुने आशंका बढेको भन्दै कुनै काम नगराउन प्रतिषेध आदेश माग गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय' गरेको थियो। 'महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत मुद्दा फिर्ताको विषय अघि बढाउने आशंका देखिएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,' रिट निवेदनमा भनिएको छ, 'मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म २०७४ जेठ ४ को प्रकरणमा आरोपितको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।' यही जेठ ३१ मा हुन लागेको निर्वाचनलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी अपराधलाई राजनीतिकरण गरी विपक्षीले लाभ लिन खोजेको रिटमा उल्लेख छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध पक्ष राष्ट्र भएकाले अधिकार उपचारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व भएको निवेदकको दाबी छ। राज्य न्याय प्रदान गर्ने दायित्वबाट पन्छिएर अराजकता र दण्डहीनतालाई बढावा दिएको भन्दै मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ।
२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा दुई वर्षीय बालक र एसएसपीसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। महोत्तरीमा एक बालकलाई एम्बुलेन्सबाट निकाली हत्या गरिएको थियो। घटनापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानपछि घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न फागुन २४ मा सिफारिस गरेको थियो। घटनामा संलग्नलाई मुद्दासमेत दर्ता गरिएको थियो। ती मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७४ ०१:३८ सोमबार