हुम्लामा हाइटेक नर्सरी स्थापना र संचालनमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखसहित चार जनाले अनियमितता गरेका छन्।
अनियमितताको मुद्दा परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी अनियमितताको ठहर गरेको हो।
हुम्ला जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिका –२ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानबाट हाइटेक नर्सरी स्थापना तथा संचालन गर्दा भएको अनियमिततामा कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका कार्यालय प्रमुख चन्द्र भुषण झा र तत्कालीन सब–इन्जिनियर भीम बहादुर रोकाय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कृषि विकास कार्यालय, हुम्लामार्फत व्यावसायिक फलफूल नर्सरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत दिइएको अनुदानबाट फलफूल प्रशोधन तथा भण्डार केन्द्र, अदानचुली, मकै, हुम्लाले निर्माण गरेको नर्सरी तथा टर्नेल निर्माण कार्यमा फिल्डमा गरिएको वास्तविक परिमाणभन्दा बढी काम गरेको देखाई गलत नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अन्तिम बिल प्रमाणित गरी सोही बमोजिम झुट्टा बिल भरपाई बनाई फिल्डमा गर्दै नगरिएको कामको समेत भुक्तानी दिईको अख्तियार ठहर गरेको हो।
उनीहरुले ४ लाख ३८ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ ८२ बराबरको हानिनोक्सानी गरेको हुँदा उनीहरुबाट ४ लाख ३८ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुल उपर गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका –२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दल बहादुर बुढाले फलफूल प्रशोधन तथा भण्डार केन्द्र, अदानचुली, मकै, हुम्लाले कृषि विकास कार्यालय मार्फत प्राप्त अनुदानबाट नर्सरी तथा टर्नेल निर्माण गर्दा निर्माण गरिएका संरचनाहरु इस्टिमेट अनुसार नगरिएको देखिएतापनि अदानचुली गाउँपालिका –२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दल बहादुर बुढाले प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार कार्य सम्पन्न भैसकेको हुँदा उक्त योजनाको भुक्तानी गरिदिनुहुन भनी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, हुम्लालाई गलत सिफारिस गरी ४ लाख ३८ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ ८२ बराबरको गैरकानुनी लाभ वा हानी गर्न बदनियतले काम गरेको देखिएको हुँदा निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सजायको माग दाबी लिइएको छ।
त्यस्तै फलफूल प्रशोधन तथा भण्डार केन्द्रकी सञ्चालिका सुष्मा कार्की (भण्डारी) ले नर्सरी संचालनमा ल्याउनुपर्नेमा माटो काट्ने र ट्रस्टका कार्यहरु मात्र गरी कार्य पूरा भएको गलत नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र झुट्टा बिल तयार गर्न लगाई उक्त कागजातहरुमा हस्ताक्षर गरी फिल्डमा हुँदै नभएको कामको समेत भुक्तानी लिइएकोमा चार लाख अड्तीस हजार पाँच सय सन्ताउन्न रुपैयाँ बयासी पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत गर्न माग दाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको जनाइएको छ।
प्रकाशित: १३ असार २०८० १०:०५ बुधबार