नेपाली नागरिक आमाबुवाका अनागरिक सन्तान हुनुको पीडा इन्द्रजित साफीले भोग्नुसम्म भोगे। नागरिकता नहुँदा उनले आतंककारीसम्मको आरोपसमेत खेपे। त्यही भएर होला, काठमाडौंमा नागरिकताको संघर्षमा उनले जित हासिल गरेका छन्। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दाको खुसी उनले अबिर जुलुस गरेर साटेका छन्।
आइतबार इन्द्रजितका चार दाजुभाइले नागरिकता पाए। नागरिकता नहुँदा लामो समयदेखि नागरिकता संघर्ष समितिको अगुवाइ गरेका इन्द्रजित र उनका भाइहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट वंशजको नागरिकता पाएका हुन्।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–४ भरतपुर घर भएका इन्द्रजितले ३१ वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकता पाएका हुन्। आमा सोनावतीका चार छोरामध्ये जेठा ३१ वर्षीय इन्द्रजित साफी, माहिला २९ वर्षीय रञ्जित साफी, साहिँला २२ वर्षीय छोटु साफी र कान्छा २१ वर्षीय रविन साफीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले नागरिकता उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले नागरिकता हस्तान्तरण गरेका थिए।
नेपाली नागरिक आमाबुवाका अनागरिक सन्तान हुनुको पीडा इन्द्रजित साफीले भोग्नुसम्म भोगे। नागरिकता नहुँदा उनले आतंककारीसम्मको आरोपसमेत खेपे।
नागरिकता पाएपछि इन्द्रजितले ‘बल्ल यो देशको नागरिक भएको अनुभूति भएको’ भन्दै खुसी व्यक्त गरे। ‘नेपाली नागरिक भएकोमा अपार खुसी महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब यसै देशमा कर्म गर्छु।’ उनका बुबा विक्रम धोबीको नागरिकता जन्मसिद्ध भएका कारण उनले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्। जबकि उनकी आमा सोनावतीको नागरिकता भने वंशजकै छ। तैपनि ३१ वर्षीय इन्द्रजित ‘अनागरिक’ बन्न बाध्य बनेका थिए।
इन्द्रजितले आमाका नामबाट नागरिकताका लागि प्रयत्न नगरेका भने होइनन्। ‘यो देशमा आमाका नामबाट मात्र नागरिकता दिने संविधान र कानुन छन् तर तिनले कामै गर्दैनन्।
सिडिओकहाँ गए पनि बाबु नै खोज्छन्,’ उनले भने, ‘मेरो बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ। संविधानले त जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने भन्छ तर कानुन बनेको छैन भनेर सिडिओले मलाई नागरिकता दिन मानेनन्।’
नागरिकता दिने कानुन नबनेको भएर उनले खेप्नुसम्म पीडा खेपेका छन्। आफ्नै देशमा पनि पहिचानका कारण कैयौं पटक अपमानित बन्नुपरेको उनी सुनाउँछन्।
कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर इन्जिनियरिङ पढाइका लागि पहिलोपटक भारत जाने क्रममा पहिचान खुल्ने कार्ड नहुँदा बाटामा पटकपटक दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उनले सुनाए।
एकपटक दिल्लीमा त पहिचान पत्र नहुँदा आतंकवादी भनेर भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको पनि उनले सुनाए। कलेजको सर्टिफिकेट देखाएर छुटेका थिए उनी। नागरिकता नभएर रेलको टिकट अरूका नामबाट कटाएर भारत जान्थे उनी। बाटोमा पहिचानपत्र खोज्दा जहिल्यै झन्झट हुन्थ्यो। राज्यले अनागरिक बनाएपछि क्षमता र योग्यता हुँदाहुँदै जीवन कति कष्टकर बन्दो रहेछ भन्ने जीवन्त प्रमाण हुन्, इन्द्रजित। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालते बाटो खोलेपछि इन्द्रजित र उनका भाइहरूले मात्र नभई थुप्रैले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, गर्नेछन्।
कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर इन्जिनियरिङ पढाइका लागि पहिलोपटक भारत जाने क्रममा पहिचान खुल्ने कार्ड नहुँदा बाटामा पटकपटक दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको उनले सुनाए।
सिरहा नगरपालिकाका पीयूष अग्रवाल १९ वर्षका भए। १२ कक्षाको पढाइ सकेर उनी बी फर्मा पढ्न चाहन्थे। तर नागरिकता नहुँदा उनी पढाइ रोकेर घर बसेका थिए। बुवा सन्तोष अग्रवालको औषधि व्यवसायलाई सघाइरहेका थिए। आमाको वंशज नागरिकता छ। बुवा सन्तोषको जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाले उनी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट नागरिकता पाउने पहिलो नागरिक पीयूष बनेका छन्। नागरिकता प्राप्त गरेपछि खुसी हुँदै उनले भने, ‘अब बी फर्मा पढ्ने मेरो सपना पूरा हुने भयो।’
बुवाको नागरिकता जन्मसिद्ध भए पनि इन्द्रजितकी आमा सोनावतीको भने वंशजकै छ। तैपनि ३१ वर्षीय उनी र उनका भाइहरू ‘अनागरिक’ बन्न बाध्य थिए।
पीयूषका पिता सन्तोषले भने सरकार र अदलातको यस निर्णयबाट मेरो छोराजस्तै कैयौं छोराछोरीले आफ्ना सपना पूरा गर्न पाउनेछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट आइतबार मात्र जन्मसिद्धका आधारमा ४१ जनालाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको छ। तीन वर्षअघि वंशज नागरिकता प्राप्त गरेका लहान नगरपालिका–१० का गौरवकुमार साह भन्छन्, ‘नागरिकता नपाएको भए अत्मनिर्भर हुन सक्दैनथें।’ उनी लहानका युवा व्यवसायी हुन्। एकल र साझेदारीमा उनी व्यपार र व्यवसाय गरी अत्मनिर्भर बन्न पुगेका छन्। जसका लागि उनी नागरिकतालाई नै आधार मान्छन्।
नागरिकता नपाएर विभिन्न अवसरबाट उनी वञ्चित रहँदै आएका थिए। गौरवका बाबु देवेन्द्र साह जन्मसिद्ध नागरिक हुन्। सर्वोच्चको आदेशले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा तत्काल नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेपछि मधेसमा खुसीको सञ्चार भएको छ।
प्रकाशित: ११ असार २०८० ०१:१८ सोमबार