नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ।
सहयोग नगर्ने परिवारका सदस्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेर सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ। यस्तो आदेशका अवज्ञा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। यो व्यवस्थापछि परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ।
नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत छ। गैर आवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ।
नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयनसम्बन्धी सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने कानून आठ वर्षपछि बल्ल बने पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
‘नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ३० देखि ३५ लाख नेपालीलाई नागरिकता पाउने भएका छन्, लामो समयदेखिको समस्या अब भने अन्त्य भएको छ’, उनले भने।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने, हजुरबा हजुरआमाले वंशजको नागरिकता पाएका नाति नातिना गैरआवासीय नेपाली भए गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता पाउने तर मतदान लगायत राजनीतिक अधिकार नपाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत छ। गैर आवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ।
विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलालाई भने ऐनले अझै विभेद गरेको भनाइ उनको थियो। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको उनको भनाइ छ।
संविधानको धारा ३८ (१) ले समान वंशीय हक सुनिश्चित गरेपनि कानुन त्यसअनुरूप बन्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
थर र ठेगाना भने नागरिकता लिनेको इच्छाका आधारमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा गरिएको छ। लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ। कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतम, विनोद देवकोटा र बिनु लामाले पुरुष, महिलाबाहेक अन्यका नाममा नागरिकता लिन मेडिकल समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति भने विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलालाई भने ऐनले अझै विभेद गरेको भनाइ उनको थियो। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको उनको भनाइ छ।
यस्तो नागरिकता लिन चाहनेलाई सर्वाङ्ग नांगो बनाएर गरिने परीक्षण उपयक्त नभएकामा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए।
प्रकाशित: १० असार २०८० ०७:०७ आइतबार