सर्वोच्च अदालत अादेशको पूर्ण पाठ
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदार र अशान्त भइरहेको महसुस गरेको छु। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएके दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लगेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको, महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि हैन र? आज यस महाअभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तीनै अंग साथै राजनीतक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएको सरी अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको छ।
गम्भीर छलफल बौद्धिक रुपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत, प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यवहारिक र जायज मान्न सकिन्छ।
के यस्तो अवस्थामा राज्यका तीनै अंग एक ठाउँमा बसेर याे समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र? यो देशलाई सतिको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो अादेश पश्चात सबैले विचार गर्नैपर्छ। यो देश र जनतालाँई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छ न्यायलय राज्यको अति सम्वेदनशील अंग हो यसका न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर बिचलन भएको हो, होइन? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रुपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत, प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यवहारिक र जायज मान्न सकिन्छ।
यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल मान्न सकिन्न। संविधानको उक्त पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा रहेको छ, रहने छ, म समेत त्यसैमा प्रतिवद्ध छु। स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणामा खेलबाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन। यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्कन्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिन। आज स्वतन्त्र न्यायापालिकाको गरिमाको लागि, संरक्षणको लागि, भविष्यका सन्ततिका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनु पर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु।
अत: प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको मिति २०७४/१/१७ को महाअभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरिरक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएको जस्तो आधारमा नआएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल उक्त महाअभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा शुरु नजरमै देखिन आयो। सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागे सम्म व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४/१/१७ को महाअभियोगको प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसदको महासचिवले जारी गरेको मिति २०७४/१/१७ को पत्र समेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु दिलाउ भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्चोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यसको सूचना आजै विपक्षीहरुलाई दिई निस्सा मिसिल समेल राख्नु।
चोलेन्द्रसम्शेर जबरा (न्यायाधीश)
ईति सम्वत २०७४ साल वैशाख महिना २२ गते राेज ६ शुभम्।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ १२:१७ शुक्रबार