जाजरकोट– शिक्षा ऐन र निजामति कर्मचारी ऐनले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि दलको सदस्य बन्न वा दलीय गतिविधिमा भाग निल नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ गरेको छ।
तर अहिले स्थानीय तहको चुनावी गतिविधिमा भने राजनीतिक दलका मुख्य प्रचारक शिक्षकहरु नै देखिएका छन्। केही निजामति कर्मचारीहरु पनि गोप्य रुपमा आफ्नो आस्था निकटको दलका उम्मेदवारहरुको प्रचारमा लागेका छन्।
कोही शिक्षक विद्यालयको पढाइ छोडेर कोही शिक्षकहरु राति र बिहानको समयमा जनताको घरदैलोमा आफ्नो आस्था निकट पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय देखिएको स्थानीय जनताहरु बताउँछन्।
विशेष गरी नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी निकट शिक्षकहरु खुलेरै पार्टीको प्रचारमा लागेका छन् भने केही कर्मचारीहरु गोप्य रुपमा पार्टीका स्थानीय तहका विभिन्न उम्मेदवारहरुलाई जिताउन घर दैलोदेखि सामाजिक सञ्जालहरुमा सक्रिय देखिएका छन्।
शिक्षक र कर्मचारीका विभिन्न पेसागत संगठनका जिल्ला स्तरीय नेताहरु आफ्नो आस्था निकट दलका उम्मेदवारहरुलाई जिताउन जनताको घरघरमा जानुका साथै सार्वजनिक मञ्चहरुमा समेत वक्ताको रुपमा बोल्दै हिँडेका छन्।
उनीहरु राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताको सैलीमा गाउँ गाउँमा आफनो पक्षका उम्मेदवारलाइ भोट माग्न हिडेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा जाजरकोटका केहि वडा र गाउँपालिकाका अध्यक्षमा समेत भर्खर शिक्षक पद छोडेकाहरु नै उम्मेद्वारसमेत भएका छन्।
पार्टीलाई अहिले जिताउन सहयोग गरे पछिका निर्वाचनहरुमा आफूहरु नेता बन्न पाइने उद्देश्यले शिक्षक नेताहरु पार्टीको प्रचार अभियानमा सक्रिय भएर लागेको बताइएको छ।
स्थानीय मतदाताहरुलाई फकाउने कामदेखि दलीय आमसभाहरुको व्यवस्थापन गर्न समेत उनीहरु सक्रिय भएर लागेको स्थानीय जनताहरु बताउँछन्। केही शिक्षकहरु विद्यालयमा पढाइ छोडेर चुनाव प्रचारमा लागेको ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरुको गुनासो छ।
गाउँमा मतदातासँग शिक्षकहरुको राम्रो सम्बन्ध भएको र उनीहरु परिचालित भए मतदाताहरु फकाउन सजिलो हुने भएकोले दलका नेता तथा उम्मेदवारहरु पनि शिक्षकहरु र नेता कर्मचारीलाई साथमा लिएर हिँड्ने गरेका छन्।
उता यस बारेमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललित विक्रम सिंह कुनै शिक्षकले दलीय गतिविधिमा भाग लिएको वा प्रचार प्रसारमा खटिएको प्रमाण सहित उजुरी परेमा जागिर जाने बताउँछन् । प्रमाण सहित उजुरी नपरेसम्म आफुले केही गर्न नसक्ने जिशिअ सिहंले बताए।
त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले पनि विना प्रमाण र उजुरी कोही पनि शिक्षक वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नसकिने बताए। कसैले प्रमाणसहित उजुरी गर्छ भने मात्र उनीहरु विरुद्ध कानुनअनुसार कारवाहि हुने उनले बताए।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७४ ०९:३७ शुक्रबार