बसाइसराइ रोक्न तथा क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन ल्याउन सरकारले १२ वर्षअघि मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका १० वटा ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सार्यो। पछि नयाँ सहरको संख्या थपिँदै गयो। अहिले त्यस्ता सहरको संख्या ५४ वटा पुगेको छ, सरकारले पनि ती सहरका लागि कनिका छरेझैं बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ।
नयाँ सहर आयोजनका आयोजना प्रमुख एकराज अधिकारीका अनुसार ५४ वटा नयाँ सहरमध्ये अधिकांशमा एउटा भवन बन्ने जति रकम पनि छुट्याइएको छैन। सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सहरको प्रगति १२ वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्र छ। नयाँ सहरको संख्या थपिँदै जाँदा प्रगति भने शून्यसरह भएको छ। सरकारले हरेक वर्ष २-३ अर्ब रूपैयाँ नयाँ सहरका लागि छुट्याउने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सरकारले नयाँ सहरका लागि ३ अर्ब १७ करोड रकम छुट्याएको छ। तर पनि नयाँ सहर निर्माणका कामले भने गति लिन सकेको देखिन्न। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सरकारले नयाँ सहरका लागि २ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू भने पर्याप्त बजेट र प्राविधिक कर्मचारीको अभावले नयाँ सहर निर्माणले गति लिन नसकेको बताउँछन्।
सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले नयाँ सहरको निर्माण काम अत्यन्त सुस्त भएको बताउँदै आगामी आव २०८०-८१ मा ५४ नयाँ सहरमध्ये तेह्रथुमको वसन्तपुर र सुदूरपश्चिमको साँफेबगरलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्ने बताइन्। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा नयाँ सहर आयोजना प्रमुख अधिकारीले १२ वर्षमा नयाँ सहरको प्रगति निकै सुस्त भएको स्वीकार गर्दै भने, ‘नयाँ सहरका लागि बजेट पर्याप्त भएन। ५४ मध्ये कुनै सहरमा त १ करोड मात्र बजेट राखिएको छ। एउटा भवन बन्ने जति पैसा नयाँ सहरका लागि छुट्ट्याइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘१ करोड रूपैयाँले नयाँ सहर निर्माण हुन्छ ?’
सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार नयाँ सहरको अवधारणा जसरी बनाइएको थियो, त्यसलाई हेर्दा अहिले नयाँ सहरको प्रगति बढीमा ५ प्रतिशत मात्र भएको छ। ती कर्मचारीले भने, ‘यो भनेको निकै दयनीय अवस्था हो।’ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सहरको प्रगति हेर्दा तुलनात्मक रूपमा पाँचथरको फिदिममा केही राम्रो छ। नयाँ सहर पाँचथरका कामु प्रमुख मोहनबहादुर बिकेले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सहर पाँचथरको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको दाबी गरे। पाँचथरबाहेक नयाँ सहरको प्रगति अघि बढ्न नसक्नुमा प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव हुनु अर्को महŒवपूर्ण कारण रहेको आयोजना प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्था नगर्दा नयाँ सहर निर्माण अलपत्र परेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार नयाँ सहर निर्माणका लागि देशभरि ११ जना उपसचिवसरहका सिडिई (सिनियर डिभिजन इन्जिनियर) का दरबन्दी छन्। तर हाल एक जना सिडिई मात्र उक्त परियोजनामा कार्यरत छन्। ती एकजना पनि काठमाडौैंमै कार्यरत छन्। काठमाडांैबाहिर रहेका योजना कार्यालयमा कोही छैनन्। यसैगरी शाखा अधिकृत सरहका २८ जना इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा अहिले २० जना इन्जिनियर खाली छन्। समन्वय कार्यालयका अनुसार लोकसेवा आयोगले पोहोर सिफारिस गरेका ४१ जना इन्जिनियरमध्ये चारजना मात्र नयाँ सहरका लागि पठाइएको छ।
नयाँ सहर आयोजनाले देशभरि रहेका आफ्ना कार्यालयमा कामु कर्मचारी मात्र खटाएको छ। तीमध्ये धेरैजसो नयाँ सहरका लागि मात्र खटाइएका होइनन्, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अन्य योजना कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिइएको हुन्छ। ‘एक त अर्को कार्यालयका कर्मचारीलाई हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो पनि दरबन्दीअनुसार नभई कामु कर्मचारी पठाइएको छ,’ नयाँ सहर आयोजनाका एक कर्मचारीले दुखेसो पोेखे। ती कर्मचारीका अनुसार नयाँ सहर निर्माण गर्न स्थापना गरिएका १० वटै कार्यालयमा सबै ठाउँमा तोकिएको दरबन्दीअनुसार कार्यालय प्रमुखविहीन बनेका छन्। कुनै ठाउँमा जुनियर कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यता १० वटा नयाँ सहर निर्माण अलपत्र अवस्थामा भइरहेको बेला सरकारले हरेक वर्ष स्मार्ट सहर तथा हिमाली सहरजस्ता नाम राखी नयाँ नयाँ योजना घोषणा गर्ने गरेको छ। नयाँ सहर समन्वय कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म स्मार्ट सहर र हिमाली बस्तीका नाममा ५४ वटा कार्यक्रम घोषणा भइसकेका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७-६८ देखि १० वटा ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
प्रकाशित: ५ असार २०८० ००:४८ मंगलबार