“बलात्कार, कुटपिटलगायत महिला हिंसालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। पिटाइ खानु, अपमान, हिंसा सहनु हाम्रो भाग्यमा छ, यसबारे नसोधेकै राम्रो।” पर्सा जिल्लाको सखुवा परसौनी गाउँपालिकाको कौवावनकटैया गाउँ निवासी दलित महिला रितादेवी मुसहरले भनिन्। समय फेरिए पनि दलित महिला समुदाय माथि हुने विभेदमा परिवर्तन आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
जिल्ला सदरमुकाम वीरगंजबाट करिब २० किलोमिटर पश्चिमतर्फ पर्ने कौवावनकटैया गाउँ जिल्लाकै अधिक दलित जनसङ्ख्या भएको गाउँमध्ये एक हो। यहाँ उपल्लो जाति मानिएकाहरूको बस्तीभन्दा केही टाढा अलग्गै एउटा दलित बस्ती छ। तीन बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बस्तीमा ३०–३५ घर दलित समुदायको मुसहर जाति बसोबास गर्छन्। उनीहरूको कुल जनसङ्ख्या ३५० छ।
चर्को गर्मीमा पनि घरको काम सकेर दिउँसोको समयमा आफूहरू कमाउन जाने गरेको रीता देवीले बताइन्।
“हामीले माछा समातेर बेच्छौँ। दैनिक ५० देखि २०० रुपैयाँसम्म कमाउँछौं र त्यसै पैसाले घरमा साँझको छाक टार्छौं। पतिहरू मन लागे कमाउन जान्छन् नत्र सुतेर दिनभरि बिताउँछन्,” रीताले लामो सास तान्दै भनिन्, “उनीहरूले कमाएको दिन रक्सी खान्छन्, अनि आएर हामीसँग मारपिट गर्छन्। त्यसैले उनीहरूले कमाए पनि नकमाए पनि केही फरक पर्दैन।”
रीताको कुरा सुनिरहेकी बबिता मुसहर भन्छिन्, “हरेक घरमा हामी महिलाले यी सबै सहनु त छँदैछ। त्यसको अलावा हामीलाई समाजले पनि हिंसा गरिरहेको छ। हामीलाई अझै पनि छुवाछूत गर्छन्। विवाह होस् वा पूजापाठ, हामीलाई निम्तो त दिन्छन् तर अरू ठुलो जातिलाई एउटा समय हुन्छ, हामी मुसहरलाई भिन्दै समयमा बोलाउँछन्। खाना पनि छुट्टै पकाइन्छ।”
मुसहरबस्तीका दलितहरू हिन्दु धर्मावलम्बी हुन्। भगवान्को पूजापाठमा समेत विभेद भएको बबिताको गुनासो छ। “छठ पर्वमा हाम्रो लागि अलगै सपेता बनाएको हुन्छ। हामी दलित महिलाहरु त्यसैमा उनीहरूभन्दा अलग भएर पूजा गर्छौं। हाम्रो समुदायको विवाह वा अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुँदा उनीहरूलाई बोलायौं भने उनीहरूकै पानी चल्ने ठूला जातिका घरमा ठूलै जातको भान्से खोजेर खाना बनाउनुपर्छ।” दलित महिलाहरूलाई भान्सेको काम नदिने र जुठो पात उठाउने र सफाइको काम दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
शिक्षामा पनि दलित बालिका माथि विभेद हुने गरेको स्थानीयहरु बत्ताउँछन्। कतिपय अभिभावक छोरीलाई पढाए पनि अधिकांश बालिका घरकै काममा व्यस्त हुन्छन्। छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ, भन्ने सोचको बिकाश अझै दलित समुदायमा कमै भएको दलित महिला केन्द्रकी मनोविमर्शकर्ता निला रामले बताइन्। उनले अहिले पनि महिलाहरु शिक्षाको कमीले गर्दा धेरै अवसरहरु बाट बञ्चित हुनु परेको बताइन्। कतिपय अभिभावकहरुलाई सम्झाए बुझाएपछि अब केही संख्यामा विद्यालय पठाउन थालिएको रामले बताइन।
उनले दलित बालिकाहरु अझै पनि बालविवाहको सिकार हुने गरेको बताइन्।
“पहिले जन्मेको केही दिनमैं विवाह गरिदिन्थे, त्यो हाम्रो चलन नै थियो। आजभोलि बालविवाह त हुन्छ तर जन्मने बित्तिकै होइन १३–१४ वर्षमा विवाह हुने गरेको छ,” दलित ज्येष्ठ नागरिक धुरुप रामले बताए।
दलित समुदाय रकम अभावको कारण अन्याय पर्दा प्रहरी वा अड्डा अदालत जाँदैनन्। आफ्नै समुदायभित्रको सामान्य झैंझगडा भने समुदायका मुखियाले मिलाउँछन्। जसले गर्दा न्याय पाए नपाए पनि महिलाहरु सो कुरा स्विकारेर बस्न बाध्य हुनुपरेको दलित महिला केन्द्रकी मनोविमर्शकर्ता रामले बताइन्। यस प्रति सामाजिक संस्थाहरुले मात्र नभई राज्यले पनि गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३ असार २०८० १२:०८ आइतबार