संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ।
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ८८ मा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने भन्ने उल्लेख भएबमोजिम सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले बिहीबार सो पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णयबाट सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहलाई १८ बुँदे नीतिअनुसार काम गर्न पत्र पठाएको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी भएको वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुप, २०७८ को कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सो पत्रमा निर्देशन दिइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको छ।
स्थानीय तहले आगामी आवभित्र हालसम्म विभिन्न निकायबाट निर्माण भएका सरसफाइ, जनस्वास्थ्य, खानेपानी तथा वातावरणसम्बन्धी निर्देशिका, प्रारुप (फ्रेमवर्क), मापदण्ड आदिलाई समेटी संघीय तथा प्रादेशिक मापदण्डसँग नबाझिने गरी आआफ्ना पालिकाको प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सोही पत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५, पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४, खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुराँ स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७४, दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तर निर्देशिका २०७५, विद्यालय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
सो पत्राचारमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ बमोजिम सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन र आआफ्नो पालिकाअन्तर्गतका निकायमा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी फोकल पर्सन तोक्न पनि भनिएको छ।
सम्पूर्ण सरसफाइ कर्मचारीको काम, कर्तव्य स्पष्ट पार्दै त्यस्ता कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा स्पष्ट उल्लेख गर्नुका साथै सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम उचित पारिश्रमिक प्रदान गर्न र स्थानीय तहबाट वार्षिक रुपमा सम्मान गरिने कर्मचारीमध्ये कम्तीमा एक प्रतिशत सरसफाइ क्षेत्रका कर्मचारीलाई समावेश गर्न भनिएको छ।
स्थानीय तहले आगामी आवभित्र हालसम्म विभिन्न निकायबाट निर्माण भएका सरसफाइ, जनस्वास्थ्य, खानेपानी तथा वातावरणसम्बन्धी निर्देशिका, प्रारुप (फ्रेमवर्क), मापदण्ड आदिलाई समेटी संघीय तथा प्रादेशिक मापदण्डसँग नबाझिने गरी आआफ्ना पालिकाको प्रारूप तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सोही पत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ।
आगामी आवभित्र सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापनको काममा खटिने सम्पूर्ण कामदार तथा कर्मचारीलाई सरसफाइसम्बन्धी तालिम दिने, सरसफाइको काममा उचित रसायन प्रयोग गर्ने, सुरक्षासहितको पोसाक प्रयोग गर्ने र सरसफाइ क्षेत्रको पनि अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र क्षमता विकासका कार्यक्रममा सरसफाइ सम्बन्धी विषय अनिवार्य समावेश गर्न पनि सो पत्राचारमा भनिएको छ।
त्यसैगरी विद्यालयको स्थानीय पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी दार्शनिक, प्राज्ञिक, एवं आधुनिक मूल्यमान्यता र विषय समावेश गरी सचेतनामूलक पठनपाठनको उचित व्यवस्था मिलाउन तथा यस विषयमा नागरिक शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउनसमेत सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
संघ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाल, ताल, नदी, जङ्गल, बगैँचा तथा पर्यटक पदमार्गको सरसफाइलाई निरन्तरता दिन र सार्वजनिक भवन तथा संरचना निर्माणको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा निर्माण मजदुरको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन पनि सो पत्राचारमा भनिएको छ।
मन्त्रालयको पत्राचारपछि अब स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने राजमार्ग वरिपरि, पर्यटकको आवागमन हुने स्थान तथा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने ठाउँमा सुविधासम्पन्न शौचालय र विश्रामस्थलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ भने वार्षिक बजेट बनाउँदा पालिका र अन्तर्गतका निकायको पूर्ण सरसफाइका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आआफ्नो स्थानीय तह र मातहतका सार्वजनिक स्थलमा प्रचलनमा रहेको विद्युतीय माध्यम ‘क्यु आर कोड’ मार्फत सरसफाइसम्बन्धी सेवाग्राहीको गुनासो लिने र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
विश्व सरसफाइ दिवसका अवसरमा स्थानीय तहमा साप्ताहिक सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र आफ्ना बेवसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पालिकाभित्र र बाहिर भएका सबै सरसफाइ अभियन्तालाई जोड्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयको पत्राचारमा उल्लेख छ।
संघ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी सांस्कृतिक सम्पदा, हिमाल, ताल, नदी, जङ्गल, बगैँचा तथा पर्यटक पदमार्गको सरसफाइलाई निरन्तरता दिन र सार्वजनिक भवन तथा संरचना निर्माणको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा निर्माण मजदुरको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन पनि सो पत्राचारमा भनिएको छ।
त्यसैगरी आवश्यकताअनुसार सरसफाइ एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाउन पनि सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियानअन्तर्गत यसअघि नै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरसफाइसम्बन्धी नीति निर्माण गरिएको र सोही नीतिबमोजिम यी विषयवस्तुलाई समावेश गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले अघि सारेको उक्त नीतिबमोजिम नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले यससम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गरिरहेका र पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको यस सरसफाइ तथा फोहरमैला व्यवस्थापन योजना सबै स्थानीय तहमा अक्षरस लागू भएमा ‘स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपाली’ अभियान सफल हुने प्रधानमन्त्री दाहालका जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइविज्ञ खेम शर्माले बताए।
प्रकाशित: १ असार २०८० ०५:१० शुक्रबार