मधेस प्रदेशका ८वटै जिल्लाका कार्यपालिकाका दलित सदस्यहरूको सञ्जालका पदाधिकारीलाई नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिएको छ। मधेस प्रदेशद्वारा जारी दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा गठन हुने जातीय भेदभाव अनुगमन समितिमार्फत दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि यस्तो तालिम आयोजना गरिएको तालिम आयोजक दलित सरोकार मञ्च नेपालले जनाएको छ।
दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानका अनुसार यस्तो तालिम सिरहा र सप्तरीका जनप्रतिनिधिका लागि सिरहाको मिर्चैयामा, धनुषा र महोत्तरीका जनप्रतिनिधिका लागि जनकपुरमा, सर्लाही र रौतहटका जनप्रतिनिधिका लागि चन्द्रनिगाहपुरमा र बारा र पर्साका जनप्रतिनिधिका लागि वीरगन्जमा आयोजना भएको थियो।
तालिमका अवसरमा योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणका क्रम, कार्यपालिका सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार, उनीहरूलाई सूचना नदिएमा कसरी लिने, समावेशिता र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कसरी प्रस्तुत हुने जस्ता विषयमा जानकारी गराइएको थियो। सुरुमा सैद्धान्तिक जानकारी दिलाइएको थियो भने त्यसपछि व्यावहारिक अभ्याससमेत गराइएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी दलित कार्यपालिका सदस्य सञ्जालका पदाधिकारीमध्ये धेरैले आफूहरूलाई अहिलेसम्म कसैले पनि यस्तो जानकारी नदिएकाले अन्योलमा परेको बताएका थिए। आफूहरूले पालिकाबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको, भूमिका के हो, काम के गर्ने भन्नेबारे कुनै तालिम नपाएको बताउँदै उनीहरूले दलित समुदायका लागि फाइदा पुग्ने कामका लागि पालिकाहरूले बजेट दिनसमेत आनाकानी गरेको गुनासो पोखेका थिए।
बैठकहरूमा आफ्ना कुरा सुनुवाइ नै नहुने, सुनिहाले पनि त्यसमा बजेट नछुट्याउने र छुट्याइहाले पनि दलित समुदायका कार्यपालिका सदस्यलाई जानकारी नै नदिई त्यस्तो बजेट वडाध्यक्षहरूले आफैं सञ्चालन गर्ने गरेका भनाइ पनि उनीहरूले त्यस अवसरमा राखेका थिए।
प्रकाशित: १ असार २०८० ०२:०३ शुक्रबार