काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई १५ दिनभित्र संवैधानिक इजलासका लागि चाहिने न्यायाधीश सिफारिस गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले दस महिनादेखि रित्तो रहेको संवैधानिक इजलासलाई पूर्णता दिन प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीश छनोट गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश कार्कीका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
फैसलाको पूर्ण पाठमा इजलासका लागि आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश नतोकिँदा नागरिकको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम परेका विवादमा न्यायिक फैसला हुन नसकेको उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई चार न्यायाधीश छान्नसक्ने अधिकारसहितको फैसला सर्वोच्चले गरेको छ। संविधानमा ‘न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार न्यायाधीश रहने' उल्लेख भएकाले परिषद्ले चारभन्दा बढी न्यायाधीश सिफारिस गरी प्रधानन्यायाधीशले चार जना छनोट गर्नसक्ने अधिकार दिने आदेशमा उल्लेख छ।
संवैधानिक इजलासका लागि चार न्यायाधीश तोक्ने स्वविवेकाधिकार प्रयोगको अवस्था कायम राख्न न्यायपरिषद्बाट चारभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको समूह खडा गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ। ‘संवैधानिक इजलासको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न चारभन्दा यथासम्भव बढी संख्यामा न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी समूह खडा गर्नू र सो समूहमध्येका चार जनालाई प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि तोक्नु मनासिव देखिन्छ', फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी चारभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न संविधान र कानुनका दृष्टिले कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन।'
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप बढिरहेको तर इजलास पूर्ण नहुँदा मौलिक हक हनन् भएको भन्दै न्यायपरिषद् अध्यक्ष र न्यायपरिषद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाई फागुन २३ मा निवेदन दिएका थिए।
‘संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता, सिद्धान्त, उद्देश्य र मनसायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गमा अवरोध पैदा नहोस् भन्नेतर्फ संवेदनशीलता अपनाउनु आवश्यक छ', फैसलामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासका लागि यथेष्ट संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कार्य यो आदेशको जानकारी भएको १५ दिनभित्र गर्नू/गराउनू।'
चैत १० मा भएको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ झन्डै एक महिनापछि सार्वजनिक भएको हो। अधिवक्ता बस्नेतले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्यायाधीश सिफारिस नगरी संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेको दाबी रिटमा गरेका थिए। रिटमा विपक्षीलाई तत्काल संवैधानिक इजलास गठन गर्न संविधाको धारा १३७ (१) बमोजिम न्यायाधीश सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले करिब एक वर्षदेखि संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश तोक्न सकेको छैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सेवाबाट अवकाश लिएपछि संवैधानिक इजलास रोकिएको छ।
इजलास नभएपछि दर्ता भएका निवेदनमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। न्यायपरिषद् सदस्य, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले कतिजना न्यायाधीश राख्ने भन्ने विवाद हुँदा संवैधानिक इजलासमा सिफारिस गर्न नसकेको बताए। इजलास पूर्ण नहुँदा संविधानसँग बाझिएका करिब दुई सय मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०२:३४ शुक्रबार