काठमाडौं- नयाँ मुलुकी संहिताले तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा कैदीलाई जेलमा नराखी अन्य सार्वजनिक कार्य वा समाजसेवामा खटाएर सजाय कटाउने प्रस्ताव गरेको छ। संसद्को विधायन समितिले सदनमा दर्ता गराएको मुलुकी ऐनको प्रतिस्थापनमा ल्याइएको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
‘कुनै कसुरदारलाई सजाय गर्दा जरिबाना र सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा मात्र कारागार राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ', विधायन समितिका सदस्य तथा फौजदारी कार्यविधि उपसमितिका संयोजक रामनारायाण बिडारीले भने, ‘यसले कैदीलाई जेलमा होइन समाज सेवा र विकास निर्माणमा लगाउनेछ।'
एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसुरदारलाई निजको कसुर, उमेर, अभियोगको गम्भीरता र आचरण हेरेर नियमित कैदमा राख्न उपयुक्त नहुने देखिएमा कारण खोली सातामा अन्तिम दिन अर्थात् शुक्रबार मात्र थुनामा राख्ने र आइतबार पुनः खुला गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै केही समय कारागारमा बिताएको आधारमा असल आचरण देखाएमा दैनिक रूपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र बस्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव पनि नयाँ मुलुकी फौजदारी संहितामा गरिएको छ। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएको, १८ वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रूपमा स्वस्थ कसुरदारले चाहेमा सार्वजनिक काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था समितिले प्रस्ताव गरेको छ।
‘कैदीलाई थुनामा राखेर भन्दा सार्वजनिक काम गराएर सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ यस्तो व्यवस्था राखिएको हो', समितिका सदस्य बिडारीले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा कैद सजाय पाएका कसुरदार जेलमा हैन काममा खटिनेछन्।'
धर्मपुत्र र पुत्रीमा कडाइ
सन्तान हुनेले धर्म पुत्र र पुत्री राख्न नपाउने तथा राख्नैपर्ने भएमा राख्ने व्यक्तिको उमेर कम्तीमा २५ वर्षको फरक हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संहितामा प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशीले धर्मपुत्र, पुत्री लैजाँदा अनिवार्य रूपमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
गर्भमा रहेको शिशुलाई पनि अंश
यसअघि अंश नपाएको भन्दै दाजुभाइ र अन्यले अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा गरेको कुरा सम्बोधन गर्न देवानी संहिताले अंशबन्डालाई सहज बनाएको छ।
देवानी संहिताको सम्पत्तिको व्यवस्थामा कुल सम्पत्तिको एक तिहाइ मात्र अंश भागबन्डा स्पष्ट पारिएको छ। उक्त सम्पत्तिमा तीन पुस्ताले मात्र दाबी गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकवालाले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई एक तिहाइबाहेकको इच्छापत्रमार्फत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ मुलुकी कानुनले अंशबन्डा गर्दाका बखत कुनै महिला गर्भवती भएमा जन्मने शिशुलाई पनि अंश छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधवालाई जुनजुकै बेला आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने अधिकार नयाँ देवानी कानुनले दिएको छ।
खेल मिलेमतो फौजदारी कसुर
नेपालको प्रतिनिधित्व गरी खेलिने खेलमा मिलेमतो गर्ने कार्यलाई पहिलोपटक फौजदारी अभियोगमा राखिएको छ। यस्ता कार्य गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय गर्ने प्रस्ताव विधायन समितिले संसद्मा दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छाउपडी राख्नेलाई तीन महिना कैद
मुलुकी कानुनले सुदूरपश्चितमा प्रचलनमा रहेको छाउपडी प्रथालाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। पहिलोपटक रजस्वला हुँदा वा सुत्केरी हुँदा महिलालाई अलग्गै गोठमा राख्ने प्रचलनलाई दण्डनीय बनाउन यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। छाउपडी राख्नेलाई वा गोठमा सुत्न बाध्य बनाउनेलाई तीन महिनासम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा राखिएको छ।
एसिड छर्केर कुरूप बनाउनेलाई पनि अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै आठ वर्षसम्मको कैद गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि एसिड हान्नेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोग दर्ता गरेको थियो। काठमाडौंमा केही समयअघि छात्रामाथि भएको एसिड आक्रमणका अभियुक्तलाई पनि एसिड छ्याने कार्य कसुर र सजायको व्यवस्था नहुँदा ज्यान मार्ने कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो।
१० प्रकारका अपराधमा माफी दिन नपाइने
सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएपछि राष्ट्रपतिले माफी, मुल्तबीमा राख्ने वा परिर्वतन गर्ने कार्य गर्न नपाउने सूचीमा १० प्रकारका अपराध सूचीकृत भएका छन्।
भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई हत्या, जातिहत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीरबन्धक वा बेपत्ता व्यक्ति, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा माथि कैद हुने लागूऔषध ओसारपसार वा कारोबार मुद्दा तोकिएको छ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७४ ०२:१२ मंगलबार