काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकामा खटिने ट्राफिक प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा चौगुना सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्दै आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको काठमाडौंको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उपत्यकामा खटिने एकजना ट्राफिक प्रहरीले १.४६ किलोमिटर सडक र आठ सय ५० वटा सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्दै आएको जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एकजना ट्राफिक प्रहरीले दुई सय सवारीसाधन र ७ सय मिटर क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको छ। ट्राफिक ईन्जिनियर आशिष गजुरेलले काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको तुलनामा ट्राफिक प्रहरीको संख्या अत्यन्तै न्युन रहेको बताए। 'हामी कहाँ अझै हात र सिठीकै भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन भइरहेको छ। यो व्यवहारिक छैन,' उनले भने, 'अहिले त स्वचालित प्रणालीबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर, त्यो अझै हुन सकेको छैन।'
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा बाग्मती अञ्चलमा ९ लाख २२ हजार ९ सय सवारीसाधन दर्ता भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा सडकको लम्बाइ १ हजार ५ सय ९४ किलोमिटर छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा १ हजार ८५ ट्राफिक प्रहरी मात्रै कार्यरत छन्।
प्रतिवेदनले उपत्यकाका प्रमुख चोकहरु कलंकी, थापाथली, नयाँ बानेश्वर, गौशाला, चाबहिल र कोटेश्वर क्षेत्रमा अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रशासन पुनःसंरचना आयोग, २०६५ ले दिएको सुझाबअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ट्राफिक प्रहरी हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसअनुसार दरबन्दी कायम नभएको जनाएको छ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र मातहतका कार्यालयमा दश हजार ८५ ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी रहेको छ। अस्थायी रुपमा स्थापना भएका १३ समेत ३६ ट्राफिक प्रहरी इकाईमा काजमा रहेका गरी ११ हजार ९९ प्रहरी कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा हाल कायम रहेको दरबन्दीबाट सवारीसाधनको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकोले पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गरी उपलब्धिमूलक कार्य सम्पादनमा जोड दिइएको छ। 'क्षमताभन्दा धेरै सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्दा ट्राफिक प्रहरीमाथि धेरै दबाब सिर्जना हुन्छ, जसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा नै गम्भीर चुनौती देखापर्ने समस्या छ,' ट्राफिक इन्जिनियर गजुुरेलले भने, 'जतिसक्दो धेरै प्रविधिको प्रयोग गरेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।'
प्रतिवेदनले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायबीच समन्वयात्मक ढंगले काम हुनुपर्ने औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा सडक कार्यक्षेत्र भएका निकाय सडक विभागबाट पूर्वाधार निर्माण, ट्राफिक संकेत जडान, जनचेतना अभिवृद्धि, यातायात व्यवस्था विभागबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण, सवारी दर्ता तथा सवारी इजाजतपत्र आदिको अभिलेखीकरण र नगरपालिकाबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन एवम् सडक मर्मतलगायत कार्य तत्कालै हुनुुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने नीति तथा संयन्त्र नभएकाले ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। स्वचालित ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापनले सो कामका लागि अहिले खटिने जनशक्तिमध्ये औसतमा ५ जना कम गर्न सकिने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७४ ०२:५४ शुक्रबार