काठमाडौं- म्याद नाघेको औषधि बेचेर उपभोक्ताको ज्यान गए विक्रेतालाई जन्मकैद हुने भएको छ। संसद्को विधायन समिति मातहतको उपसमितिले मौजुदा औषधि ऐन संशोधनको प्रतिवेदन तयार पारी म्याद नाघेको औषधि बेच्नेलाई अधिकतम २५ वर्ष कैदको व्यवस्था गर्न लागेको हो। अहिले १० वर्षसम्मको कैद सजायलाई जन्मकैद मानिएको छ।
ऐनको दफा २२ (क) को व्यवस्था संशोधन गरी ज्यान मारेसरह कैद व्यवस्थामा थप सजाय प्रस्ताव गरिएको हो। नयाँ मुलुकी ऐन बन्ने क्रममा यससँग बाझिने ४० कानुन संशोधन र २० वटा खारेज गर्ने क्रममा औषधि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। योसँगै अन्य कानुन पनि संशोधन हुँदैछन्।
सवारी दुर्घटनामा १० वर्ष कैद!
लापरबाही गरी सवारी चलाएर दुर्घटना गराई व्यक्ति र यात्रुको मृत्यु भएमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। सवारी ऐन संशोधन गर्दै यस्तो कार्य गर्नेलाई तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको हो। यसअघि न्यूनतम दुई वर्ष सजाय हुने व्यवस्था थियो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा यस्तो कार्य गरेमा दुई वर्ष सजाय तोकिएका कारण मुलुकी ऐनको व्यवस्था देखाउँदै यस्ता अपराधी उम्कँदै आएका थिए। तर नयाँ मुलुकी कानुनको विधेयकले सवारी दुर्घटनाको अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिँदै धरौटीमा छुट्न बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरेको छ।
उपसमितिले उक्त प्रतिवेदन मूल समितिमा पठाएको छ। समितिले पारित गरेर छिट्टै संसद्मा पेस हुनेछ। पारित भएपछि कार्यान्वयन भई सजाय हुने समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए। गलत कार्य गर्नेलाई उन्मुक्त नदिने गरी मुलुकी कानुनमा गरिएको आधुनिकीकरणसँग मेल गराउन अन्य गम्भीर प्रकारका कानुनमा पनि संशोधन गरिएको भण्डारीले बताए।
लापरबाही गरी सवारी चलाएर कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागी वा कुनै किसिमको सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको र बाहिर जुनसुकै स्थानमा बसेको भए पनि मृत्यु भएमा सवारी चलाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था मुलुकी कानुनीको केही नेपाल ऐनले संशोधन गर्न लागेको हो।
आमाको थर पनि राख्न पाइने
मुलुकी कानुनसँग बाझिने कानुन संशोधन गर्न बनेको विधायन समितिको उपसमितिले सन्तानले आमा र बाबु दुवैको थर लेख्न पाउने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
बालबालिका ऐनको २०४८ को व्यवस्था संशोधन गर्दै आमाको थर राख्ने चाहेमा सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पिताको ठेगाना नालगेका व्यक्तिले पनि आमाको थर राख्न पाउने र यसलाई विद्यालय भर्ना, जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्त आधारका रूपमा लिइनेछ।
६ महिनामा बच्चा जन्मे पनि स्वीकार्नुपर्ने
सामान्यतया विवाह भएको नौ महिनामा बच्चा जन्मने चक्र हुन्छ। नौ महिनापछि जन्मेको शिशु विवाह गरेको पुरुष र उसको परिवारले स्वीकार गर्ने नेपाली परम्परा छ। तर मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएको कानुनमा विवाह भएको मितिले एक सय ८० दिनपछि जन्मेको शिशु विवाहित पतिबाटै जन्मेको मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
पतिको मृत्यु भएमा वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएमा उक्त मितिबाट दुई सय ७५ दिनभित्र अर्थात् नौ महिनासम्म पनि पतिकै हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
'विवाह गर्ने तथा कुनै प्राकृतिक वा अन्य प्राविधिक कारण छिटो बच्चा जन्मेमा स्वीकार नगर्ने चलन अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो', विधायन समितिका सदस्य भण्डारीले भने, 'सम्बन्ध विच्छेद भए पनि उसको गर्भबाट नौ महिनासम्म बच्चा जन्मने सम्भावना हुने तर पतिले स्वीकार नगरको देखिएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।'
नापतौलमा गडबड गरे तीन वर्ष कैद
कसैले घटीबढी हुने गरी वा त्रुटिपूर्ण नापतौल गरी ठगी गरेमा धरौटीमा उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ।
समितिले यस्तो कार्य गर्नेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नापतौल ऐनको विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। पुरानो ऐनको व्यवस्थामा दुई वर्षसम्म अधिकतम भनिएकाले धरौटीमा छुट्दै आएका थिए। उक्त व्यवस्था रोकी मुलुकी कानुन अनुकूल बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको भण्डारीले बताए।
राहदानी दुरुपयोग गरे पाँच वर्ष कैद
समितिले राहदानी दुरुपयोगलाई कडा सजाय गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आफ्नो नामको राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म सजाय गर्न विद्यमान राहदानी ऐन २०२४ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो।
झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा र जुन उद्देश्यका लागि दिएको हो त्यसबाहेकमा प्रयोग गरे तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ।
हतियार अन्य व्यक्तिलाई दिँदा अनुमति लिनुपर्ने
हातहतियार तथा खरखजाना ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्दै समितिले कुनै पनि व्यक्तिले कानुनी रूपमा लिएको हतियार अरूलाई हस्तान्तरण वा बिक्री गर्नुपरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विधायन समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा करिब ४० वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र २० वटा खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ। '२०१७ सालदेखि २०४९ सम्म बनेका कानुनका धेरै व्यवस्था नयाँ मुलुकी एकीकृत कानुन निर्माणमा बाधाका रूपमा देखिएका छन्', सदस्य भण्डारीले भने, 'समयानुकूल र वैज्ञानिक कानुन व्यवस्था र सजायको व्यवस्था गर्न बाधा पार्ने देखिएका ती कानुन केही अधिकतम संशोधन र कुनै पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्नेछ।'
नयाँ मुलुकी कानुन कार्यान्वयनका लागि जलचर संरक्षण, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण, विस्फोटक पदार्थ, विदेशी विनियम नियमित गर्ने, हातहतियार तथा खरखजाना, हुलाकी, जग्गा नापजाँच, कारागार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, खाद्य, होटल व्यवस्था तथा मदिरा बिक्रीवितरण नियन्त्रण, राहदानी र स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन उपसमितिले तयार पारेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार संक्षिप्त कार्यविधि, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, प्रमाण, मालपोत, औषधि, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल खानेपानी संस्थान र जीवनाशक विषादी ऐनका व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी, सवारी तथा यातायात व्यवस्था, वन, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, नेपाल नर्सिङ परिषद् मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण, स्थानीय स्वायत्त शासन, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने, नेपाल फार्मेसी परिषद्, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनका केही व्यवस्था पनि आधुनिक विधिशास्त्रीय कानुनअनुकूल नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अन्तःशुःल्क, सैनिक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण र भन्सार ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
उपसमितिले नयाँ मुलुकी कानुन जारी भएपछि यसअघि व्यवहारमा रहेका कानुनको औचित्य नहुने भन्दै मुलुकी ऐनसहितका २० थान कानुन खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ। खारेज गर्नुपर्ने कानुनमा नागरिक अधिकार, नेपाल कोर्ट फी, गाली बेइज्जती, जासुसी, भिक्षा माग्ने, जुवा, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजाय मिनाहा दिने, केही सार्वजनिक अपराध, विवाह दर्ता, राजस्व न्यायाधीकरण, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय, न्याय प्रशासन, सर्वोच्च अदालत, सरकारी मुद्दासम्बन्धी र करार ऐन छन्। जंगबहादुर राणाले एक सय ६४ वर्षअघि मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर लिखित कानुनको अभ्यास सुरु गरेका थिए। सो मुलुकी ऐनअनुसारका कानुनलाई विस्थापन गर्दै समयानुकूल कानुन निर्माण गर्न सरकारले संसद्मा पाँच विधेयक दर्ता गराएको छ।
देवानी कानुन संशोधन र एकीकरण, देवानी मुद्दाको कार्यविधि, फौजदारी कसुर, फौजदारी मुद्दाको कार्यविधि, फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न र ती कानुनलाई कार्यान्वयनमा बाधा गर्ने अन्य कानुनको खोजी गर्न उपसमिति निर्माण गरिएको होे।
अन्य प्रतिवेदन उपसमितिमा छलफल हँुदै समितिबाट पारित भएका छन् भने केही नेपाल ऐन संशोधनमा छलफल हुन बाँकी छ। यी विधेयक पारित भएपछि १९१० सालमा लागू भएको मुलुकी ऐन नयाँ रूपमा आउनेछ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०२:२८ मंगलबार
