काठमाडौं- डिआइजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सत्ताधारी घटकबीच सहमति भएको छ। सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुखबीच भएको छलफलमा अर्याललाई आइजीपी बनाउन सहमति भएको हो।
सरकारले फागुन १ मा प्रहरी महानिरीक्षक तोकेका डिआइजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वरियतालाई आधार बनाएर प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएपछि फागुन १ को निर्णय निष्त्रि्कय भएको थियो।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार नयाँ प्रहरी प्रमुख चयन विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाबीच तीन दिनअघि भएको छलफलमा अर्यालको नाममा सहमति बनेको हो।
'अदालतले चन्दको नियुक्ति खारेजीको आदेश दिएकाले पुनः उनलाई नै प्रमुख बनाउँदा कानुनी जटितला बढ्ने देखिएपछि अन्य तीन विकल्प (नवराज सिलवाल, अर्याल र बमबहादुर भण्डारी) माथि छलफल भएको थियो,' छलफलबारे जानकार स्रोतले नागरिकलाई भन्यो, 'वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवालको पक्षमा सबै सकारात्मक भए पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्याल अगाडि रहेकाले उनको नाममा सबै सहमत छन्।'
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले समेत सरकारले अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका बारे आफ्ना पार्टीका मन्त्रिलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को वरियता विवादबारे बिहीबार गृहमन्त्रालयमा राखेको छलफलमा निधिले 'अदालतको आदेशका कारण सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आएको र सिलवालको पक्षमा सहमति हुन नसकेको' जानकारी गराउँदै अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन राजनीतिक शीर्ष तहमा सहमति भएको छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए।
'बिहीबारको छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीको वरियता विवादसँगै रिक्त प्रहरी प्रमुख चयनबारे कुराकानी भएको थियो,' ती मन्त्रीले भने, 'गृहमन्त्रीज्यूले अर्याललाई आइजिपी बनाउन सहमति भइसकेको बताएपछि हामीले अदालतको आदेशलाई समेत हेर्न सुझाव दियौं।'
उपप्रधानमन्त्री थापाले पार्टीका आफूनिकट नेतालाई प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रहरी प्रमुख चयनबारे भएको छलफल सुनाएका थिए। राप्रपाका ती नेताका अनुसार दाहालले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिलवालभन्दा अर्याल अगाडि रहेकाले त्यसैलाई टेकेर नियुक्त गर्दा कानुनी अप्ठेरो नहुने जानकारी दिएको र आफू पनि त्यसैमा सहमत भएको थापाले बताएका थिए।
'सरकारमा रहेका तीन दल प्रमुखबीचको छलफलमा आइजिपी विवाद टुंगिसकेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'राजनीतिक घटनाक्रम नबदलिए र उपप्रधानमन्त्रीको वरियता विवाद सल्टिएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नासाथ आइजिपीबारे निर्णय हुन्छ।'
डेढ महिनादेखि निमित्तको भर
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विवाद लम्बिएपछि डेढ महिनादेखि प्रहरी संगठन निमित्त आइजीको भरमा चल्दैछ। अहिले चिकित्सक दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमित्त भएर संगठन चलाइरहेका छन्।
फागुन २ मा आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र ११ एआइजीले ३० अवकाश पाउने भएपछि १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेपछि सिलवाल सर्वोच्चमा गएका थिए।
रिट कुन न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद बढेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सो मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा लगिन्। सो इजलासले चैत ८ मा सरकारको निर्णय उल्टाइदिएको थियो।
कार्यसम्पादन नम्बरमा विवाद
प्रहरी नियमावलीमा बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन, जेष्ठता, पदक, तालिम, शैक्षिक योग्यतालगायत गरी १०० पूर्णांकको व्यवस्था छ। सर्वोच्चले ४० नम्बरको कार्यसम्पादन अंकलाई मात्रै जोड दिएको छ।
नियमावली अनुसार ४० मध्ये सुपरीवेक्षक २०, पुनरावलोकनकर्ताले १० र पुनरावलोकन समितिले १० नम्बर दिन्छन्। डिआइजीको कार्यसम्पादन सुरपरीवेक्षक एआइजी हुन्छन्। पुनरावलोकनकर्ता आइजिपी हुन्छन्। गृहसचिव, आइजिपी र एआइजी रहेको पुनरावलोकन समिति हुन्छ।
सर्वोच्चको आदेशमा हाल रहेका डिआइजीमध्ये आठ महिनाअघि बढुवा पाएका चार डिआइजी सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारीमध्ये २०६९ देखि २०७३ सम्मको वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कुल औषत अंक हेर्दा सिलवाल, अर्याल, भण्डारी र चन्द रहेको देखिएको उल्लेख छ।
गृहका एक अधिकारीका अनुसार ४० नम्बरको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिलवालभन्दा अर्याल अघि छन्। 'अदालतले नियुक्ति खारेज गर्न आदेश दिएका चन्दलाई नै पुनः नियुक्ति गर्दा अदालतको मानहानी लाग्नसक्छ। कार्यसम्पादनमा सिलवालभन्दा अर्याल अगाडि रहेकाले उनलाई नियुक्त गर्दा कानुनी अड्चन नआउने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ' गृहका ती अधिकारीले भने।
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७३ ०३:३६ शनिबार