काठमाडौं– परीक्षणका नाममा जथाभाबी रगत वा दिसापिसाब, खकार तथा शरीरका विभिन्न भागका नमुना (स्याम्पल) विदेश पठाउन नपाइने भएको छ । मनपरी रुपमा रगतलगायत नमूना विदेश पठाउँदा व्यक्तिको जीनसँग सम्बन्धित (अणुवाशिंक) सम्पतिको दुरुपयोगसँगै नेपालमै हुने परीक्षण बाहिर लगेर गर्दा ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोक लगाएको हो ।
व्यवस्थित गर्न हालै जारी निर्देशिकाले प्रयोगशाला सञ्चालनका मापदण्ड तोक्दै जथाभाबी नमुना संकलन गरी विदेश पठाउन पनि रोक लगाएको छ
रोग पहिचानमा महŒवपूर्ण मानिने प्रयोगशाला व्यवस्थित गर्ने कुनै नियम नभएको अवस्थामा स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हालै जारी निर्देशिकाले नमुना परीक्षण गर्न विदेश पठाउन कडाइ, शुल्क निर्धारण र प्रयोगशाला न्यूनतम मापदण्डसहित वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रयोगशालाको रिपोर्ट फरक पर्दा उपचारमा ठूलो जोखिम र अन्योल बढेको छ ।
चिकित्सा क्षेत्रमा सामान्य रोग यकिन गर्नेदेखि ठूला निर्णय लिनसमेत परीक्षणमा निर्भर हुने प्रयोगशाला सम्बन्धी छुट्टै कानुन नहँुदा नेपालमै सम्भव परीक्षणका लागि पनि नमुना संकलन गरेर कुरियरमार्फत भारतलगायत मुलुक पठाउने गरिएको छ । त्यसले एकातिर संवेदशील जीनको दुरुपयोगको जोखिम र अर्कोतिर कुरिअर गरेर पठाउँदा नमूनाका लागि आवश्यक पर्ने कोल्डचेन (चिसोको सन्तुलन) समेत नहुँदा सही नतिजा आउन नसक्ने अवस्था समेत छ ।
नियमन अभावमा साना औषधि पसल र क्लिनिकले समेत मनपरी नमुना संकलन गरेर विदेश पठाउने ‘धन्दा’ नै सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नेपालमा प्रयोगशालाको गुणस्तरसमेतलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सम्भव नहुने परीक्षण मात्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपिएचएल) टेकुबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पठाउन सकिन्छ ।
अनुगमन र नियमन अभावमा भारतीय प्रयोगशालाले नेपालमै शाखा खोलेर स्याम्पल संकलन गर्दै आएका थिए । संकलित स्याम्पल परीक्षणका लागि कुरियरमार्फत भारतका विभिन्न सहरमा पठाइन्थ्यो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोशाला टेकुका प्रमुख डा. राजकुमार महतोका अनुसार नेपालमै सम्भव हुने नमूना परीक्षण पनि महंगो शुल्क लिएर विदेश पठाउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्देशिका बनाइएको बताए । ‘एकातिर पैसा गइरहेको छ, अर्कोतिर स्याम्पल नै कसरी पठाइन्छ भन्ने थाहा हुन्न,’ महतोले भने, ‘अब त्यस्तो हुन दिइन्नँ ।’
जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जैविक प्रविधि वैज्ञानिक डा. समीरमणि दीक्षितका अनुसार परीक्षणका नाममा लगिएको जीनको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न लामो समयदेखि माग भइरहेको थियो । ‘स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अनुन्धानका लागि लान नपाइने निर्णय गरेको थियो, अब रोग पहिचानका नाममा पनि लान नपाइने भयो,’ दीक्षितले भने, ‘यो निकै स्वगतयोग्य कुरा हो ।’
उनका अनुसार विकसित देशले जीनबाट भविष्यमा लाग्नसक्ने रोगलगायत अनुसन्धान गर्न सकिने हुँदा यसलाई महŒवपूर्ण सूचना मानेर बाहिर लैजान दिँदैनन् । नेपालले पनि यो क्षेत्रमा इनिसियसन लिनु महत्वपूर्ण भएको दीक्षितले बताए । प्रयोगशाला रिपोर्टको गुणस्तर त्यसमा प्रयोग हुने उपकरण, जनशक्ति सीप, रिएजेन्ट (केमिकल) र सञ्चालन प्रोटोकलजस्ता कुरामा निर्भर हुन्छ । मापदण्ड र अनुगमन अभावमा हाल ठूलो संख्यामा प्रयोगशाला साघुँरो कोठा, भ¥याङमुनि सञ्चालित छन् । अधिकांशमा दक्ष जनशक्तिसमेत नभएको एनपिएचएल)को अनुगमनमा पाइएको छ ।
‘प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन तथा मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ जारी भएपछि अब देशभर सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा स्थापना हुने प्रयोशाला व्यवस्थित हुनेछन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर विभिन्न प्रकारका गरी १ हजार ३ सय प्रयोगशाला दर्ता छन् । जसमध्ये करिब ४ सय निजी क्षेत्रका छन् ।
एक अध्ययनले कुल प्रयोगशालामध्ये ३५ प्रतिशत मात्रै दर्ता भएको र १६ प्रतिशतले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको देखाएको छ । सोही अध्ययनले जनशक्तिसमेत पर्याप्त नभएको देखाएको छ । सो अध्ययनले तीन प्रतिशतमा मात्रै बायोकेमिस्ट, ४३ प्रतिशतमा प्याथोलोजिस्ट, ३४ प्रतिशतमा टेक्निसियन, ३० प्रतिशतभन्दा बढीमा मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट भएको देखाएको छ । अध्ययनले डरलाग्दो तथ्य देखाएपछि मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको हो ।
देशभर करिब ७ सय प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । जसमा ठूलो संख्यामा दर्तासमेत भएका छैनन् । ‘साना–साना पसलमै पनि प्रयोगशालाका बोर्ड झुन्ड्याएर रगत तान्ने र नमुना संकलन गर्ने क्रम अब रोकिन्छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले भने । कटुवालका अनुसार फागुन १७ मै मन्त्रिस्तरीय निर्णयपछि टेकुस्थित एनपिएचएल यसको कार्यान्वयनमा लागेको छ । ‘हामी अनुगमनमा लागिरहेका छौं, पहिला सूचना संकलन गरेर काम थाल्छौं,’ एनपिएचल निर्देशक डा. महतोले भने।
कटुवालका अनुसार निर्देशिकाले जथाभाबी नमुना संकलन गरी विदेशमा पठाउने कार्यमा रोक लगाउने मात्रै नभएर प्रयोगशाला गुणस्तर मापदण्डका आधारमा स्तरीकरण गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। निर्देशिकाले प्रयोगशाला दर्ता प्रक्रियादेखि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण केमिकल तथा रिएजेन्टको विषयलाई समेत व्यवस्थित गरेको छ।
निर्देशिका अनुसार प्रयोगशाला पहुँचयोग्य, फराकिलो, पर्याप्त उज्यालाृ र हावा खेल्न सक्ने, तापक्रम र वातावरण नियन्त्रण गर्न मिल्ने, नियमित पानी र बिजुली आपूर्ति हुनुपर्छ। कटुवालका अनुसार अब देशभरका प्रयोगशालालाई जनस्वास्थ्य, अस्पतालमा आधारित, प्रयोगशाला सेवा मात्र दिने, अनुसन्धान, प्रेषण र रिफरेन्स (सन्दर्भ) गरी ६ प्रकारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गरिनेछ।
अस्पतालमा आधारित प्रयोगशालामा हेमाटोलोजी, बायोकेमेस्ट्री र क्लिनिक प्याथोलोजीसम्बन्धी जाँच उपलब्ध हुनुपर्नेछ । आइसियु सेवा सञ्चालन हुने अस्पतालको हकमा माइक्रोबायोलोजी सेवा अनिवार्य हुनुपर्छ।
दुई सय शड्ढयामाथिका र सरकारीतर्फ केन्द्रीय अस्पतालमा कम्तीमा ‘ए’ समूहको प्रयोगशाला हुनुपर्छ। महतोका अनुसार यस्तो विशेषज्ञ जनशक्तिसहित प्रयोगशालामा भाइरसजन्य, पिसिआर र मलेक्युलरसम्बन्धी हरेक प्रकारका परीक्षण हुनुपर्छ। त्यसैगरी ५१ देखि दुई सय शड्ढयासम्मका अस्पतालमा ‘बी’ समूहको, ५० शड्ढयासम्मका अस्पतालमा ‘सी’, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डी र स्वास्थ्य चौकीमा ई समूहका सुविधायुक्त प्रयोगशाला हुनुपर्छ।
‘ए’ समूहको प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि कम्तीमा २४ र ‘बी’ समूहको प्रयोगशाला कम्तीमा १२ जना जनशक्ति हुनुपर्छ । ‘ई’ समूहको प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि कम्तीमा दुई जना जनशक्ति हुनुपर्नेछ । यो प्रयोगशालामा समेत रगतमा टिसी, डिसी, हेमोग्लोबिन, इएसआर, रगत समूह, सुगर, युरिया, बिलुरुविन, युरिक एसिड, पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा, सेरम एल्बुमिन, माइक्रोबायोलोजीमा स्पुटम एएफबी, दिसा, पिसाब, गर्भवती जाँचलगायत परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७३ ०२:२१ बुधबार