काठमाडौं-रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान तोकिएको कोटाभन्दा ६ गुणा बढी आवेदन परेको छ। १० हजार दुई सय कोटामा ७५ हजार ६ सयको आवेदन परेपछि प्रत्येक सात जनामध्ये एकजनाले मौका पाउने भएका छन्।
सन् २०१८ मा कोरिया जानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको कोरिया शाखाले मागेको आठौं भाषा परीक्षाको दरखास्तमा अनुमान गरिएभन्दा बढी युवायुवतीले निवेदन दिएका हुन्।
कोरियाले तोकेको १० हजार दुई सय कोटामा तोकिएको अन्तिम मिति शुक्रबार राति १२ बजेसम्म ७५ हजार ६ सय सातजनाले दरखास्त फारम भरेको शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकर भण्डारीले जानकारी दिए । जसमा कृषि र पशुपालनतर्फ दरखास्त दिनेको संख्या ५२ हजार दुई सय २० तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि २४ हजार तीन सय ८८ छ ।
चैत ९ गतेदेखि १८ गते राति १२ बजेसम्म अनलाइनमार्फत फारम भर्नेको परीक्षा आउँदो जेठ २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुने भण्डारीले बताए । अघिल्लो वर्ष पोखरामा परीक्षा केन्द्र राखिए पनि यो वर्ष काठमाडौंमा मात्र राखिएको छ । असार १६ गते परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि सफल व्यक्तिहरूको कोरिया जाने बाटो खुल्नेछ ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दरखास्त दिनेको संख्या करिब १५ हजारले बढी हो । गत वर्ष भाषा परीक्षाका लागि करिब ६१ हजारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । करिब ६१ हजारले प्रतिस्पर्धा गर्दा कोरियाले कामदारको कोटा भने तीन हजार एक सय तोकेको थियो । यसपटक फारम भर्दा भएका त्रुटि सच्याउन शाखाले चैत २० देखि २५ गतेसम्मको समय तोकेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनले परीक्षामा आवश्यक पर्ने प्रवेश पत्र इमेलमार्फत नै पठाइने व्यवस्था गरेको तर जसले गलत इमेल उल्लेख गरेका छन्, उनीहरूलाई चैत २५ गतेभित्र सम्पर्क राख्न आग्रह गरे ।
दरखास्त फारमबाट १९ करोड रुपैयाँ संकलन
कोरिया जान लालयित युवायुवतीबाट कोरिया सरकारले करिब १९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । दरखास्त फारम बुझाउँदा तोकिएको २४ अमेरिकी डलर अर्थात करिब दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्कलाई आधार मान्दा यसपटक १८ करोड ९० लाख १७ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
भण्डारीका अनुसार दरखास्त फारमसँग बैंकमा जम्मा गरेको सबै रकम १५ दिन जतिमा कोरिया जान्छ । कोरिया गएको उक्त रकममध्ये भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापनका लागि २५ प्रतिशत (६ अमेरिकी डलर) नेपाल पठाइन्छ भने बाँकी रकम कोरियामै रहन्छ । दरखास्त फारम संकलनबाट जम्मा हुने ठूलो रकम कोरियामा रहने गरेको बारे पटकपटक कुरा उठे पनि कोरियन सरकारले प्रशासकीय खर्च भन्ने जवाफ दिने गरेको छ ।
गत वर्ष पनि फारम भर्ने बेला उठेको करिब १६ करोड रुपैयाँ कोरिया रेमिट भएको थियो । बर्सेनि ठूलो संख्याका युवायुवती कोरिया जान खोज्दा करोडौं रकम विदेश पलायन भइरहेकाले यसबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले गम्भीरतापूर्वक बर्सेनि भइरहेको रेमिटबारे कुरा नउठाउँदा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको गुनासो व्याप्त छ ।
सन् २००८ यता करिब ४२ हजार युवायुवती कोरिया जाँदा तीन लाख ३० हजार युवायुवतीले भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेको इपिएस शाखाले जनाएको छ । कोरियाले तीन लाख ३० हजार युवायुवतीले दरखास्त बुझाउँदा अहिलेसम्म करिब ८२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ । भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नेमध्ये अधिकांशले दरखास्त शुल्क महँगो भएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । फारम भर्दा बढीमा पाँच सय रुपैयाँ तोक्नु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
फारम भर्नेको तुलनामा निकै कम संख्याका युवायुवतीले कोरियामा रोजगारी पाउने भएकाले अहिलेको शुल्कले बेरोजगार युवायुवती ठगीमा पर्ने गरेको गुनासो समेत गरिन्छ । भाषा परीक्षामा सफल भएका समेत कतिपय युवायुवतीले कोरिया जान पाएका छैनन् । शाखाका अनुसार हालसम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार जति युवायुवती कोरिया जान पाएका छैनन् ।
भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकालाई कोरियन रोजगारदाताले बोलाएपछि मात्र उनीहरू जान पाउँछन् । भण्डारी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा कोरियामा रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने बताउँछन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका युवायुवती दुई वर्षसम्म कोरिया जान नसके पुनः भाषा परीक्षामा सहभागी हुनुपपर्छ । पछिल्लो समयमा कोरियामा मासिक सरदर सवा लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइने र श्रम स्वीकृति ४ वर्ष १० महिनाको प्राप्त हुने भएकाले युवायुवतीको चाहना बढ्दै गएको पाइन्छ । विभागले खाडी मुलुकका लागि दुई र मलेसियाका लागि तीन वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गर्छ ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७३ ०४:२६ आइतबार