काठमाडौं- लामो समयदेखि बहिष्करणमा परेका समुदाय दुई वर्षअघिको भूकम्पका कारण थप कमजोर हुँदै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागले गरेको 'नेपाल भूकम्प, २०७२ ले पारेको सामाजिक तथा जनसाङख्यिक प्रभावसम्बन्धी अध्ययन' ले सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक कारणले पिछडिएका समुदाय भूकम्पपछि थप मारमा परेको देखाएको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक समस्या देखिनुका साथै शारीरिक अशक्त थप मारमा, परम्परागत पेसा लोप हुने अवस्था र शुद्ध पिउने पानीको अभाव।
विभागले भूकम्पबाट अतिप्रभावित विभिन्न १४ जिल्लाका तीन हजार घरधुरीका १४ हजार ९ सय ८७ जनामा गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो। अध्ययनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका महिलाको वैवाहिक स्थितिमा पनि परिवर्तन भएको देखाएको छ। भूकम्पछि गरिबी तथा अज्ञानताका कारण एकल महिला तथा बालविवाहको अवस्था चुनौतीपूर्ण बनिरहेको देखाएको छ।
अध्ययनले भूकम्पको प्रभाव स्कुले बालबालिकामा पनि परेको जनाएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका १४ प्रतिशत अभिभावकले आफ्ना बालबालिका भत्किएका तथा चर्किएका स्कुलमा पढाइरहेको अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रका ७७ प्रतिशत बालबालिकाले अस्थायी भवनबाट शिक्षा लिइरहेका छन्। त्यस्तै भूकम्पपछि झन्डै दुईतिहाइ अर्थात् ६५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय परिवर्तन गरेर जिल्ला सदरमुकाम गएको र ३५ प्रतिशत बालबालिका नजिकैको सहरमा गएको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन क्रममा विद्यार्थीले भूकम्पपछि स्कुलमा फरकफरक कक्षाको व्यवस्था नभएकाले राम्रोसँग अध्ययन गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए।
भूकम्पले ५८ प्रतिशत बालबालिकामा नियमित खोपमा असर परेको, गर्भवतीको नियमित परीक्षणमा असर पुगेका देखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत पीडित आश्रय शिविरमा बसिरहेको र छाप्रोमा बसिरहेका ६५ प्रतिशत पिडितले अहिलेसम्म पनि बसोबासका लागि उपयुक्त ठाउँ पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनले साधारण लेखपढ गर्नसक्ने जनसंख्या वृद्धि भए पनि पुरुष र महिलाबीचको खाडल भने कायमै रहेको र यसले थप लैंगिक असमानता वृद्धि गर्ने सम्भावना रहेको देखाएको छ।
भूकम्पपछि कृषिमा आश्रित जनसंख्यामा कमी आएको पाइएको छ। अहिले ३४ प्रतिशत मात्र कृषिमा आश्रित रहेको र २९ प्रतिशतले मात्र आफ्नै कृषि उत्पादनले वर्षभरि खानपुग्ने बताएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक समस्या सिर्जना भएको, पुनर्निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको, शारीरिक अशक्त थप मारमा परेको, परम्परागत पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको, शुद्ध पिउने पानीलगायत समस्या देखिएको अध्ययनले देखाएको छ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष र अन्तराष्ट्रिय आप्रवास संगठन को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ ०२:३१ शुक्रबार