सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ १५ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवद्र्धनलाई जोड दिने तथा वायोग्यास, वायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धधन गर्ने सरकारी योजना छ। बजेटमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धनका लागि १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेस भएमा तीस दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपश्चात नेपाल सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र कटानीको स्वीकृति एकैपटक हुने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले वन क्षेत्रको भोगाधिकार र रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रिया सरलीकृत भई आयोजना कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास सरकारको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था खारेज गरिएको छ। आयोजना निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरेवापत नियमानुसार वृक्षरोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रनजिक जग्गा प्राप्त नभएमा एक ठाउँमा एक हेक्टरभन्दा कम नहुने गरी अन्यत्र पनि वृक्षरोपण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।। कार्यक्रममार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने र यसअन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न बाँस रोपण, रिचार्ज पोखरी, गल्छी, पहिरो नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारी तयारी छ।
वनलाई नागरिकको जीवन तथा समृद्धिसँग जोड्न बाँझो, खाली, ऐलानी, पर्ती र हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्र तथा नदी उकास जमिनमा जडिबुटी, फलफूल, घाँसेबालीलगायतका खेती गरी कृषि–वन विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसँगको सहकार्यमा आगामी वर्ष करिब तीन करोड बिरुवा रोपिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
बन जंगलमा उत्पादन हुने पात पतिंगर, वनमारालगायतको प्रयोगबाट वायो पेलेट र ब्रिकेट बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले बताएको छ। विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेसन विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहमा जलवायु नमुना कार्यक्रम
सरकारले विभिन्न ४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गरिनेछ।।
जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत दिगो विकासको मन्त्र भन्ने मान्यता अनुसार आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिने र विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिने भएको छ।
यसैगरी, सरकारले जलवायु परिवर्तनको असरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्न एवं हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न सञ्चालनमा रहेका ९ वटा हिम केन्द्रहरूलाई पूर्ण स्वचालित र तत्कालको तथ्यांक प्राप्त हुनेगरी स्तरोन्नति गरिने योजना ल्याएको छ।
यो आर्थिक वर्षमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न वहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन गर्ने प्रणाली स्थापना गरिने छ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चानलन गरिने सरकारको योनजा छ।
बजेटमा बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिममा रहेका वस्तीको पहिचान गरी विस्थापित भएका परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०१:४५ मंगलबार