सरकारले ऐन बनाएरै चुरे भारतलाई बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेपालका नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले यसलाई आर्थिक नेपालको आर्थिक व्यवस्था सुधारको उद्देश्य मानेको छ। सरकारले ऐन बनाएरै चुरे बिक्री गर्न खोजेको सरकारले लामो समयदेखि नेपालको चुरेमाथि आँखा लगाइरहेको भारतको अभिष्ट पूरा गरिदिँदै छ। भारतले नेपालको चुरेलाई लामो समयदेखि आँखा लगाइरहेको र अहिले भारतको यो चाहनालाई सरकारले पूरा गरिदिन थालेको चुरेका जानकारहरू बताउँछन्।
चुरेका जानकार डा. विजय सिंह भारतले लामो समयदेखि नेपालको चुरेमाथि आँखा लगाइरहेको र अहिले सरकारले चुरे ताकेको भारतलाई सुम्पन खोजेको बताउँछन्। ‘नेपालको चुरेमाथि भारतको नजर धेरै लामो समयदेखि पर्दै आएको छ,’सिंहले भने, ‘भारतको यो चाहनालाई अहिलेको सरकारले पूरा गरिदिँदै छ।’
नेपाललाई दबाबमा पार्न सकिन्छ भन्ने भारतको मनसायले पनि चुरेलाई भारतले आफ्नो निगरानीमै पार्छ।
२०७१ साल अघि नेपालको चुरे उत्खनन्मा भारतको बोलबाला थियो। मूलतः पूर्वीतराईसँग जोडिएका नेपाल भारत सीमाक्षेत्रमा खोलिएका क्रसरहरूमा भारतीय लगानीकर्ता नै हाबी थिए। ‘मुख्यतया पूर्वीतराईको महेन्द्र राजमार्गमा ढुंगा जन्य पदार्थ बोकेका ट्रकको बोलबाला हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ती ट्रकहरूको मालसामान सबै भारतमै निर्यात हुन्थ्यो।’
नेपालको चुरे क्षेत्रबाट भारतले उठाइरहेको यो लाभको अन्त्य तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बन्द गरिदिएको थियो। सिंहका अनुसार त्यो बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र महेश आचार्य वनमन्त्री थिए। वनमन्त्री आचार्य चुरे क्षेत्रको अवलोकनका लागि भन्दै देश दौडाहमा निस्किएका थिए। उनलाई तराईका सबै जिल्लाबाट चुरे संरक्षणका लागि पहल थालिदिन आग्रह गरिएको थियो। ‘वनमन्त्री महेश आचार्य भएका बेला उहाँले चुरे क्षेत्रको अवलोकनका लागि देश दौडाह थाल्नुभयो,’ सिंह भन्छन्, ‘त्यसपछि चुरेमा देखिएको भारतीय लुटलाई सरकारले बन्द गरिदिएको थियो।’
‘नेपालको चुरेमाथि भारतको नजर धेरै लामो समयदेखि पर्दै आएको छ,’सिंहले भने, ‘भारतको यो चाहनालाई अहिलेको सरकारले पूरा गरिदिँदै छ।’
२०७१ असार २ मा तत्कालीन बाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले वातावरण ऐनअन्तर्गत चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिदियो। सँगै विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसमेत निर्माण भएको थियो। चुरे क्षेत्रमा पर्ने तराईका तत्कालीन ३६ जिल्ला (हालका ३७ जिल्ला) लाई संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले सोही वर्षको साउन २ गते देखि राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै चुरेमा भारतको बोलवाला बन्द भएको थियो। ‘सरकारले राजपत्रमै चुरे संरक्षण गर्ने उल्लेख भएपछि चुरेमा भैरहेको भारतीय हस्तक्षेप रोकिएको थियो,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘त्यसयता पनि भारतले चुरेमा आँखा लगाइरहेको थियो, तर अहिलेको सरकारले त वैधानिक रूपमै भारतलाई त्यो अवसर दिने तयारी गरिरहेको छ।’
भारतले नेपालको चुरे क्षेत्रमा आँखा लगाउनुको प्रमुख कारण भनेको सस्तो पर्नु हो। भारतसँग चुरेनजिकै रहेका कारण उत्खनन र ढुवानीमा सस्तो पर्ने भारतले बुझेको छ। यसैगरि नेपाललाई दबाबमा पार्न सकिन्छ भन्ने भारतको मनसायले पनि चुरेलाई भारतले आफ्नो निगरानीमै पार्छ। ‘सस्तो, नजिक पर्ने र नेपाललाई दबाबमा पार्न सकिन्छ भन्ने मनसायमा भारत छ,’ उनले भने, ‘यसर्थ उसले तराई क्षेत्रको प्रमुख पानीको स्रोत बनेको चुरेलाई आफ्नो लाभका रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरन्छ।’
कान्छो पहाडको रूपमा चिनिने चुरे क्षेत्रको ढुंगाजन्य पदार्थ अन्य पहाडको भन्दा कम गुणस्तरकै मानिन्छ। जानकारहरूका अनुसार चुरेमा तीन तहका ढुंगा पाइन्छन्। बालुवाले बनेको, माटोले बनेको र पाँगोले बनेका ढुंगा चुरेमा छन्। चुरेमा रहेको ढुंगा भन्दा अन्य पहाडहरूको ढुंगाको गुणस्तर बढी छ। तर अन्य पहाडबाट उत्खनन गर्दा भारतलाई महंगो पर्न जान्छ। ‘चुरेका बाहेकका अन्य पहाडबाट ढुंगा किन्दा भारतलाई महंगो पर्न जान्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘यसर्थ कम खर्चमै चुरेबाट ढुंगा निकासी गर्ने ध्याउन्नमा भारत हुन्छ।’
चुरेमाथि निहित स्वार्थ राख्दै आएको भारतलाई चुरे उत्खनन्को बाटो कानुनी रूपमै खुला गरिदिएर सरकारले चुरे क्षेत्रलाई सखाप पार्ने योजना बनाइरहेको सिंहको तर्क छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ०३:५१ सोमबार