काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्ट्याउने अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाउने यति गर्दा पनि अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गरिनेछ।
यसका लागि काठमाडौँ महानगरले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विवरण बुझाउन अनुरोध गरिसकिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४0 ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट्ट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ०९:११ आइतबार
.gif)
