राप्ती नगरपालिका ११ स्थित थाकलटारमा सरकारी अनुदानमा लगाइएको ‘ड्रागन’ खेती पूर्ण रुपमा असफल भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको सहयोगमा ‘ड्रागन पकेट’ कार्यक्रम अन्तरगत डेढ बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाइएको ड्रागन खेती पूर्ण रुपमा असफल भएको हो।
तीन वर्षअघि ड्रागन खेती गरेका उनीहरूले एउटा पनि फल फलाउन नसकेपछि केरा र मकै लगाउने तयारी गरेका छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १४ लाख १२ हजार अनुदान रकम लगेर तीन जनाले ड्रागन गरेका थिए। वास्तविक किसान छनोट हुन नसक्दा अनुदान खेर गएको देखिन्छ। डेढ बिगाहामा खेती गर्ने मध्ये दुई शिक्षक र एक जना पशु प्राविधिक हुन्। वास्तविक किसानलाई नदिएर सरकारी कर्मचारीलाई दिँदा समस्या आएको स्वयम अन्य किसान बताउँछन्।
सिर्जनशील व्यावसायिक कृषक समूह गठन गरेर सुनबहादुर मोक्तान, विश्वेश्वरप्रसाद लामा र रूपा तामाङले १०/१० कट्ठामा ड्रागन खेती गरेका थिए। मोक्तान थाकलटारमा रहेको माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुन्। लामा राप्ती ४ स्थित डडुवामा रहेको आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् भने तामाङ चौथो तहको पशु प्राविधिक हुन्।
सिर्जनशील व्यावसायिक कृषक समूहका अध्यक्ष इन्द्रजित चेपाङ भए पनि ड्रागन खेतीमा उनीहरूले मात्रै लगानी गरेको देखिन्छ। ५० प्रतिशत अनुदानमा ड्रागन खेती गरेको विश्वेश्वरप्रसाद लामाले जानकारी दिए।
‘ड्रागन खेतीबाट राम्रै आम्दानी होला भनेर सुरु गरियो। बिरुवा नै बढ्न सकेनन्। हामी शत प्रतिशत घाटामा गयौँ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यही ठाउँमा केराका बिरुवा लगाएको छु।’
एउटा बिरुवा रोप्न १ हजार २ सय रुपैयाँ लागत लागेको उनले बताए। माटो परीक्षण नगरी खेती गर्दा समस्या आएको रूपा तामाङ बताउँछिन्।
‘अनुदान दिनुभयो। माटो परीक्षण गर्न भन्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘खेताला लगाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रो खर्च भयो। बुबाले गाली गर्दागर्दै मकै फालेर ड्रागन लगाइयो, आम्दानी भएन। सामान्य किसानले गरेको भए बस्न सक्ने अवस्था हुने थिएन।’ उनले मकै लगाउन पोल उखेलेकी छन्।
उनीहरू भण्डारामा बस्छन्। त्यहाँबाट १६ किलोमिटर टाढा खेती लगाएका थिए। हेरचाह नपुग्दा बिरुवा हुर्कन नसकेको देखिन्छ। अनुदान दिए पनि प्राविधिक नहुँदा खेती गर्न समस्या भएको सुनबहादुर मोक्तान बताउँछन्।
जंगलको बीचमा रहेको उनको ड्रागन खेती झाडीमा परिणत भएको छ। अनुदान प्रक्रियामा केही टाठा-बाठा हाबी भएको देखिन्छ। कर्मचारीले नै अनुदान लगेर सरकारी रकम खेर गैरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका निमिक्त प्रमुख मिनबहादुर पुन किसान छनोट गर्दा नै केही कमजोरी हुन पुगेको बताउँछन्।
‘सरकारी लगानी पुरै सफल हुन्छ भन्ने होइन, केही कुराहरु प्रयोग गर्दा पनि खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा त्रुटि भएको हुनसक्छ।’ अनुदानको दुरुपयोगभन्दा पनि असफल भएको उनले बताए। ‘किसानले कृषि अनुदान लिन्छु अनि पलायन हुन्छु भन्ने सोच्दैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ किसानको पनि लगानी भइसकेको हुन्छ। नसकेर नै असफल हुनुभएको हो हो।’
माडीको सामूहिक खेती, राप्तीको ड्रागन खेतीजस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनाहरू परीक्षणका रूपमा रहेका कारण समस्यामा रहेको उनले बताए।
केही सरकारी अनुदानका कार्यक्रम सही रूपमा सदुपयोग भएको देखिँदैन। २०७५ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको ‘अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान ‘बालुवामा पानी’ भइरहेको निष्कर्ष उल्लेख गरेको थियो। कार्यदलको संयोजकत्वमा सहसचिव तेजबहादुर सुवेदी थिए।
कृषि उत्पादन बढाउने ठुला परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, कृषिको व्यवसायीकरणको लागि मूल्य शृङ्खलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठा बाठाको हालीमुहाली रहेको, दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ लिएको, कार्यक्रम तय गर्दा लक्षित किसानको फाइदा भन्दा पनि गाडी, सुविधा हेरिएको जस्ता दुरुपयोगलाई प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो। माथिका केही उदाहरणले पनि सो प्रतिवेदनलाई पुष्टि गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७३ सालमा गरेको अध्ययनले पनि यो परियोजनाले सहयोग गरेका ७६ प्रतिशत उपआयोजनाहरूको दिगोपनमा आशंका रहेको र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
चितवनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवन, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, पशु विज्ञ केन्द्र, स्थानीय पालिका तथा वडा तहबाट कृषि अनुदानका कार्यक्रम वितरण हुने गर्दछन्।
कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र भरतपुर महानगरपालिकाले मात्रै पछिल्लो तीन वर्षमा ४२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान वितरण गरेका छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनकी योजना अधिकृत कमला न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कार्यालयबाट १४ करोड ५२ लाखको अनुदान वितरण भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिएको छ।
यता भरतपुर महानगरपालिकाले पछिल्लो तीन वर्षमा १८ करोड रुपैयाँका अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आर्थिक महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्र पौडेल बताउँछन्। अन्य पालिकाले पनि सोहीअनुसार कृषिका अनुदान वितरण गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० १५:१० शुक्रबार