काठमाडौं— सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा गरको नियुक्तिमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतलको पूर्ण इजालसमा सुनुवाई हुने भएको छ। बिहीबारका लागि रिटमा सुनुवाई तोकिएको थियो। न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजालसले बिहीबार रिटलाई पूर्ण इजासलमा सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको हो।
विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेरेर पूर्ण इजालसले टुंगो लगाउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए।
सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको डिआईजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन २४ घन्टाभित्र अदालतमा बुझाउन पनि आदेश दिएको छ। उसले तीनवटै निकायसँग एउटै कागजात माग गरेको हो। रिटमाथि अब चैत ६ गते पूर्ण इजालास सुनुवाइ हुनेछ।
विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेरेर पूर्ण इजालसले टुंगो लगाउने निर्णय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बताए।
सरकारले फागुन १ गते प्रहरी डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। त्यही दिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजासले उनको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरित तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएका पूरक निवेदन सहित नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट फागुन २ गते डिआइजी नवराज सिलवालले वरिष्ठता क्रममा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरी आफू महानिरीक्षक हुनु पर्ने दाबी सहित रिट दायर गरेका थिए।
प्रहरीको नेतृत्व चयन विवादमा परेपछि सरकारले फागुन २ गते राति कामु प्रहरी महानिरीक्षकमा डा।दिनेशचन्द्र पोखरेललाई तोकेको थियो।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०८:३३ बिहीबार