नेपालगन्जमा सहरी क्षेत्र बढ्दो क्रममा छ। मुख्य सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि घर निर्माणसँगै सहरीकरण फैलिँदो छ। घरधुरी संख्या बढ्दै गए नेपालगन्जको प्रमुख समस्या भनेको, ‘अव्यवस्थित घर नम्बर हो’, जसलाई व्यवस्थित गर्न नेपालगन्जले डिजिटल घर नम्बरिङ कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ, तर विडम्बना उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भने कछुवा गतिमा छ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तिम चौमासिकसम्म पनि कार्यविधि निर्माण भएको छैन। जसले कार्यक्रम कस्तो हुने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्योलता उब्जाएको छ। यसको सफ्टवेयरको काम जिआइजेटले निर्माण गर्ने छ।
नेपालगन्जमा सहरी क्षेत्र बढ्दो क्रममा छ। मुख्य सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि घर निर्माणसँगै सहरीकरण फैलिँदो छ।
डिजिटल घर नम्बरिङ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण हुँदै गएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतको सूचना प्रविधि शाखाका सूचना प्रविधि अधिकृत इन्जिनियर घनश्याम बर्माले बताए। ‘चालु आवमा बजेट बराबरको काम हुन्छ’, उनले भने, ‘वडा नं १ बाट डिजिटल घर नम्बरिङ कार्यक्रम सुरु गर्छाैं।’
चालु आवमा नगरका सबै वडामा उक्त कार्यक्रम गर्न नसकिने भन्दै उनले भने, ‘पहिलो वर्ष वडा नं १ र अरू वडामा क्रमागत रूपमा अगाडि बढ्छौं।’ यसमा सडकको कोट नम्बर, घरमुलीको नाम, घर नम्बर र घरको फोटा समावेश गरिने उनको भनाइ छ। यसका लागि घरघरमा गणक परिचालन गरिने छ। गणकले घरसम्म पुगेनपुगेको तथ्यांकसँगै फोटा पनि संकलन गर्ने छन्।
डिजिटल घर नम्बरिङ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण हुँदै गएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाअन्तर्गतको सूचना प्रविधि शाखाका सूचना प्रविधि अधिकृत इन्जिनियर घनश्याम बर्माले बताए।
डिजिटल घर नम्बरिङका लागि घरबाट पैसा उठाउने कि नगर आफैंले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छाएको नेपालगन्ज उपमहानगरका इन्जिनियर चन्दनराज दासले जनाए। ‘वडाध्यक्षहरूले नगरले नै रकम खर्च गर्नुपर्ने भनाइ राखेका छन्’, उनले भने, ‘उक्त विषय कार्यविधिमा समावेश गर्न बाँकी छ ।’ एउटा वडामा कम्तीमा १० देखि १५ लाखसम्म रूपैयाँ खर्च हुने उनी बताउँछन्।
भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै डिजिटल माध्यमबाट घरका विवरणलाई डिजिटल प्रविधिमा समावेश गर्ने गरी घरमा नम्बर टाँस्ने काम सुरु ढिला हुँदा यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम खर्च हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८० ०२:२८ बुधबार