उच्च अदालत सुर्खेतले वर्षौदेखि खानेपानीको अभाव भोग्दै आएका रेक्चा गाउँका नागरिकहरुलाई दैनिक न्यूनतम खानेपानी आपूर्तिका लागि प्राविधिक प्रतिवेदनसहित लिखित जवाफ पेश गर्न चौकुने गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलको एकल इजलासले चौकुने गाउँपालिका–५ का बासिन्दाका लागि दैनिक न्यूनगत खानेपानी आपूर्ति गर्न के कस्तो प्रवन्ध गर्न सकिन्छ ? सो को विवरण प्राविधिकसमेतको सहयोगमा तयार गरी लिखित जवाफ साथ प्रतिवेदन पठाउन चौकुने गाउँपालिकालाई आदेश दिएको हो ।
वर्षौदेखि खानेपानीको अभाव भोग्दै आएका रेक्चाका नागरिकहरुलाई दैनिक पानी पु¥याउने बन्दोबस्तको लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतका कार्यक्रम अधिकृत परिस्कृत पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र चौकुने गाउँपालिकाविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
का.मु. मुख्यन्यायाधीश पोखरेलको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत र चौकुने गाउँपालिकालाई आफै वा कानुन व्यवसायीमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदनद्वयले रेक्चाका नागरिकहरु न्यूनतम मानवीय आवश्यकताभित्र पर्ने स्वच्छ खानेपानीका लागि प्रताडित भइरहेको बताउँदै रेक्चाका ९० घरधूरीलाई तत्कालन खानेपानी उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८० ०२:१८ शुक्रबार