सरकारले खटाएका/सरुवा गरेका कार्यालयमा हाजिर गर्न नजाने, रमाना नबुझ्ने, अटेर गर्दै साविककै कार्यालयमा वर्षौंदेखि बस्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारीमा बढ्दै गएको छ। यो प्रवृत्ति रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार सबै मन्त्रालय, कार्यालय, आयोग, प्रदेश कार्यालय, विभाग, तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले सरुवा भएको कार्यालयमा सात दिनभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरुवा गरिएको ठाउँमा कर्मचारीलाई नपठाउने तथा रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई समेत विभागीय कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले खटाएका/सरुवा गरेका कार्यालयमा हाजिर गर्न नजाने, रमाना नबुझ्ने, अटेर गर्दै साविककै कार्यालयमा वर्षौंदेखि बस्ने प्रवृत्ति सरकारी कर्मचारीमा बढ्दै गएको छ।
खटाएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्तिले कार्यसम्पादनमै असर पर्ने ठानेर मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख हेमराज तामाङले बताए।
उनका अनुसार सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ। तर यकिन संख्या भने थाहा नभएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयका अर्का उच्च कर्मचारीका अनुसार सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको संख्या २ हजारको हाराहारीमा छ।
खासगरी आकर्षक मानिएका कार्यालयमा वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारी नयाँ कार्यालयमा जानुपर्यो भने विभिन्न बहाना पारेर जाँदैनन्। केही ठाउँमा कार्यालय प्रमुखसँगको मिलेमतोमा पनि सरुवा भएको कार्यालयमा नजाने प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिएको छ।
खटाएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्तिले कार्यसम्पादनमै असर पर्ने ठानेर मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको सहसचिव तथा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख हेमराज तामाङले बताए।
सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई साबिककै कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा मन्त्रालयका सचिवलेसमेत प्रोत्साहन गरेको संघीय मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीले भने, ‘स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव तथा कार्यालय प्रमुखहरूले सकेसम्म आफू निकट कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा पठाउन मान्दैनन्, रमाना दिन मान्दैनन्।’
कार्यालय प्रमुखको विभिन्न स्थार्थले पनि यसमा काम गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको पनि पाइएको छ। मन्त्रालयको परिपत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरूबाट विभिन्न मितिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार पदस्थापन गरिएका, सरुवा गरिएका, काज खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई रमाना दिएर जानकारी गराउन भनिएको छ।
सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई साबिककै कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा मन्त्रालयका सचिवलेसमेत प्रोत्साहन गरेको संघीय मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए।
यसैगरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार कामकाज गर्न खटाइएका तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाइएका संघीय निजामती कर्मचारीहरू प्रचलित कानुनबमोजिम सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका निकाय तथा कार्यालयमा रमाना भई जानुपर्नेमा हालसम्म पनि नगएकाले सार्वजनिक सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती कर्मचारीहरूलाई ७ दिनभित्र रमाना दिन परिपत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा रमाना लिने अवधि गुज्रिएपछि साबिकका निकाय, कार्यालयबाट ती कर्मचारीहरूको बिदा स्वीकृत नगर्न/नगराउन पनि परिपत्रमा भनिएको छ।
सरुवा गरिएका कार्यालयमा हाजिरी गर्न नजाने कर्मचारी र रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखको हकमा मन्त्रालयले कठोर नीति अपनाउने भएको छ। परिपत्रमा सरुवा गरिएका कार्यालयमा रमाना भई नजाने कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुलउपर गर्न लेखा परीक्षण गर्ने निकायलाई जानकारी गराउने भनिएको छ।
यसैगरी सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा रमाना लिने अवधि गुज्रिएपछि साबिकका निकाय, कार्यालयबाट ती कर्मचारीहरूको बिदा स्वीकृत नगर्न÷नगराउन पनि परिपत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिरी रमाना नदिने विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी परिपत्रमा दिइएको छ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८० ००:२१ शुक्रबार
