काठमाडौं- प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा अर्को सुनुवाई मंगलबार हुने भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकमा तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये जयबहादुर चन्दलाई सरकारले नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा बुधबारबाट सुनुवाइ भएको थियो। बिहीबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको बहस सकिए पनि विपक्षको बहस बाँकी रहेकाले अर्को बहस मंगलबारका लागि तोकिएको छ। यो मुद्दालाई हेर्दाहर्दैको सूचीमा राखिएको छ। यसको अर्थ निरन्तर सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउनु हो।
बिहीबार रिट निवेदक र सरकारी वकिलले बहस गरे। डिआइजी नवराज सिलवालको रिटमा पक्षबाट बाबुराम कुँवर, मेघराज पोखरेल लगायतले बहस गरे। त्यस्तै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, दुर्गाबन्धु पोखरेल, खगराज पौडेल, रेवती त्रिपाठीले बहस गरे।
सिलवालको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले प्रहरी नेतृत्व वरिष्ठता आधारमा हुने भएकाले अहिलेको सिफारिस खारेज हुनुपर्ने माग गरे। तर महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले प्रहरीको सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को भएको दाबी गरे। सरकारले योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पाएकाले चन्दको नाम सिफारिस गरेको दाबी गर्दै उनले संविधानको दायराभित्रै रहेर यो काम भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने बताए।
सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा गरिसकेको र माघ ७ गतेभित्रै तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले मूल रिट पनि यही सुनुवाइबाट खारेज हुनुपर्ने जिकिर सरकारी वकिलहरू गरे।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले माघ २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत ५ र शेरबहादुर देउवासहित ४ जनाको नाममा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। फागुन १ गते डिआइजी सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ३ जनाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
दुवै रिट सर्वोच्चले संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ थालेको हो। वरिष्ठतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डिआइजी चन्दलाई आइजिपी बनाइएको भन्दै खारेज माग राखेर अधिवक्ता ढकाल र अर्का प्रतिस्पर्धी सिलवालले रिट दर्ता गराएका हुन्। चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णयको विरोध गर्दै वरिष्ठता आधारमा आफूलाई बनाउनुपर्ने माग सिलवालको रिटमा छ।
पक्षका कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गरेकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैको सूचीमा गएको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले बताए।
ढकाल र सिलवाल पक्षबाट बहस सुरु भएको हो। बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बालकृष्ण न्यौपाने, भीमार्जुन आचार्य र ओम अर्यालले पक्षबाट बहस गरेका थिए।
अर्को मंगलबार बहस सकिएपछि अन्तरिम आदेश निरन्तर राख्ने वा नराख्ने विषयमा निर्णय हुनेछ। अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए नेतृत्व को हो हुने भन्ने अन्योल कायमै रहने देखिन्छ भने खारेज भए चन्दले आइजिपी भएर काम गर्न पाउने छन्।
अधिवक्ता ढकाल र सिलवालको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। दुवै रिटलाई एक साथ राखेर सुनुवाइ गर्ने र मुद्दा किनारा नलागेसम्म चन्दलाई आइजिपीको जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश भएको थियो। चन्दलाई सरकारले नियुक्ति गरेकै दिन फागुन १ गते अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०३:२८ शुक्रबार