वाग्मती नदी सरसफाइ गर्ने र काठमाडाैंलाई बस्न लायक सहर बनाउने नाममा उत्यकावासीले १५ वर्षदेखि निरन्तर कर बुझाउँदै आएका छन्। सो अवधिमा बुझाइएको १२ अर्ब रूपैयाँ केन्द्रीय बजेटमा गाभिएको भए पनि जे प्रयोजनका रकम उठाइयो सोअनुसार खर्च गरिएको छैन।
उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोलालगायत नदीलाई सफा र सुन्दर बनाउने, ढल प्रशोधन गर्ने,पानी स्वच्छ बनाउने, नदीकिनारमा बाटो निर्माण गर्ने, पार्क बनाउने तथा उपत्यकालाई सफा र सुन्दर सहरमा परिणत गर्ने नाममा अहिलेसम्म १२ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ सर्वसाधारणबाट असुली गरिसकिएको छ। यसरी प्रदूषण नियन्त्रण, जलविद्युत् आयोजना निर्माण आदिका नाममा उठाइएको रकमको समेत समुचित उपयोग हुन सकेको छैन।
१५ वर्षयता उपत्यकाका महानगरसहित १८ वटा नगरपालिकामा जग्गाको बेचबिखन तथा कारोबार गर्दा रजिस्ट्रेसनमा नियमअनुसार लाग्नेभन्दा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप दस्तुर उठाउने गरिएको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिका अनुसार अहिलेसम्म सरसफाइका लागि १२ अर्ब २९ करोड ७७ लाख ८० हजार ३७४ रूपैयाँ उठिसकेको छ। तर प्रगति शून्य छ। वाग्मती नदी अहिले पनि ढलझैं बगिरहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा आर्थिक वर्ष २०६५-६६ को बजेट वक्तव्यमा ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने दस्तुरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप दस्तुर असुल गर्ने प्रस्ताव गर्छु’ भनी उल्लेख गरिएको थियो । बजेट कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै उपत्यकाका सबै नगरपालिकाबाट जग्गा खरिद बिक्रीमा थप शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कर उठाउन थालिएको हो ।
१५ वर्षयता उपत्यकाका महानगरसहित १८ वटा नगरपालिकामा जग्गाको बेचबिखन तथा कारोबार गर्दा रजिस्ट्रेसनमा नियमअनुसार लाग्नेभन्दा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप दस्तुर उठाउने गरिएको छ।
वाग्मती सभ्यता विकास समितिका अनुसार त्यसरी उठाइएको दस्तुर आव २०७५-७६ सम्म केन्द्रको राजस्व खातामा जम्मा भयो। समितिका अनुसार केन्द्रको खातामा ७ अर्ब २९ करोड ४२ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको छ। तर आव २०७५-७६ बाट उपत्यकावासीबाट असुल गर्दै आएको रकम वाग्मती सरकारको खातामा जम्मा हुन थाल्यो। उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरू वाग्मती प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकाले मालपोत कार्यालयबाट उठाउँदै आएको रकम पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न थाल्यो। अहिलेसम्म वाग्मती प्रदेश सरकारले ७ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ। अहिले सो रकमको खोजबिन सुरु भएको छ।
‘वाग्मती र सहायक नदीका सरसफाइका नाममा उपत्यकावासीले थप रकम बुझाउने गरेका छन्। तर त्यसरी जम्मा भएको रकम उद्देश्यअनुसार १ रूपैयाँ पनि प्रयोगमा आएको छैन,’ वाग्मती सभ्यता विकास समितिका सदस्य सचिव तथा वाग्मती सुधार आयोजनाका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले भने, ‘वाग्मती सुधारका लागि उठाइएको रकमलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मनोमानी प्रयोग गर्न खोजेको छ। तर त्यो रकम प्रदेश सरकारको होइन। वाग्मती सभ्यता विकास समितिको हो।’ वाग्मती सफाइका नाममा उठेको रकम सोही प्रयोजनका लागि खर्च हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रो पब्लिकले २०६७ सालमा वाग्मतीसहित उपत्यकाका नदीकिनाराका सम्पदा संरक्षण हुन नसकेको, वाग्मतीको पानी स्वच्छ हुन नसकेको लगायत विषयमा स्वच्छ नदीनालाको सवाल उठाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय उठेको हो। वाग्मती सफाइका नाममा ११ वटा आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा वाग्मती सफाइका नाममा असुल गरिएको रकम प्रयोग नभएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले वाग्मती सभ्यता विकास समितिका पदाधिकारीहरूसँग जानकारी लिएको थियो।
‘वाग्मतीसहित उपत्यकाका नदीनाला वाग्मती प्रदेशभित्र पर्ने भएकाले ती नदीको सरसफाइ गर्ने जिम्मेवारी वाग्मती प्रदेश सरकारको हो, त्यसैले उक्त रकम केन्द्रलाई बुझाउन मिल्दैन, रकम वाग्मती प्रदेश सरकारकै हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ,’ थपलियाले भने ।
‘अदालतमा हामीले प्रस्टसँग वागमती सफाइका नाममा उठेको रकम प्रयोग गर्न पाएका छैनौं भन्यौं,’बोहराले भने, ‘त्यो रकम प्रयोग गर्न पाएको भए नदीका दुवै छेउमा ढल बनाएर वाग्मतीको पानी सफा गर्ने थियौं र यसैगरी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट (पानी प्रशोधन) बनाउँथ्यौं भनेर भन्यौं।’ बोहराका अनुसार यस विषयमा अदालतले बुझेपछि प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा भएको रकम ‘होल्ड’मा राख्न आदेश जारी भएको छ।
विकास समितिका प्रवक्ता वीरेन्द्र थपलियाका अनुसार वाग्मती सफाइका नाममा प्रदेश सरकारले उठाएको रकम वाग्मती प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वाग्मती विकास समितिको खातामा बुझाउन आनाकानी गरेको छ । ‘वाग्मतीसहित उपत्यकाका नदीनाला वाग्मती प्रदेशभित्र पर्ने भएकाले ती नदीको सरसफाइ गर्ने जिम्मेवारी वाग्मती प्रदेश सरकारको हो, त्यसैले उक्त रकम केन्द्रलाई बुझाउन मिल्दैन, रकम वाग्मती प्रदेश सरकारकै हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ,’ थपलियाले भने ।
वाग्मती र यसका सहायक नदीको सरसफाइ गर्ने नाममा २०५१ सालमा अधिकार सम्पन्न एकीकृत वागमती सभ्यता विकास समिति गठन भएको थियो। कानुनअनुसार उपत्यकाका वाग्मतीसहित अन्य नदीनालाको सरसफाइ गर्ने जिम्मेवारी पनि वाग्मती विकास समितिलाई दिइएको छ। २९ वर्षको अवधिमा यस प्रयोजनका लागि १८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जसमध्ये १३ अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारको हो भने बाँकी ५ अर्ब रूपैयाँ एसियाली विकास बैंकको अनुदान हो। तर अझैसम्म वाग्मती नदीको सरसफाइ हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८० ००:३७ सोमबार