काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमएससी पढ्दै गरेकी अञ्जना कुँवरको हातमा प्लेकार्ड थियो, 'चुरे संरक्षण गरौं, पर्यावरण जोगाऔं।' उनी चुरे बचाऔं भन्दै नारा पनि लगाउँदै थिइन्। उनी चुरे क्षेत्रकै स्थानीय हुन्। आफू जन्मेको उर्वर भूमि उत्खननदेखि जोगाउन र्यालीमा आएकी थिइन्। उनीसँगै एमएस्सी पढ्दै गरेका अभिषेक खरेल पनि 'चुरे बचाऔं' र्यालीमा सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयले चुरे उत्खनन गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोधमा मंगलबार माइतीघर मण्डलामा वातावरणविद् र थुप्रै विद्यार्थी उपस्थित भए।
पानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको ढुंगागिटी निकासीका लागि वनमन्त्री र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्रसर उद्योग सञ्चालन र उत्खनन मापदण्ड खुकुलो पार्न थालेको भन्दै विद्यार्थी र वातावरणविद्ले विरोध गरे।
'वनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भारतमा निर्यात गर्ने गरी चुरे उत्खनन खुकुलो पार्न खोजेका छन्,' वातावरणविद् आशीष अधिकारीले भने, 'हामीले कुनै पनि हालतमा यसलाई अघि बढ्न दिँदैनौं।'
उनले प्रधानमन्त्री र वनमन्त्री भण्डारीको संलग्नतामा अहिले चुरे खुकुलो पार्ने निर्णय अन्तिम चरणमा पुगेको आरोप लगाए। 'गिटी, बालुवा निकासी ०६५ देखि ०६९ सम्म चल्यो। चर्को विरोधपछि मात्रै सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो,' अधिकारीले भने, 'रोकिएको उत्खनन भारतलाई बेच्न वनमन्त्री र प्रधानमन्त्री कस्सिएका छन्, उत्खनन थाल्ने हो भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ।'
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि ढुंगागिटी उत्खनन र निकासीलाई रोक्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री र वनमन्त्रीले भित्रभित्रै यस्तो निर्णय गर्न थाल्नुलाई 'राष्ट्रघाती' को उपमा दिए।
नेपाल अहिले नै ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो बेच्नुपर्ने अवस्थामा नपुगेको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले चुरे उत्खनन र निकासी खुला भए मुलुकमा प्राकृतिक विनाश र विपत्ति आइपर्ने बताए।
'यो प्रधानमन्त्रीको दूरगामी कदम कदापि हुनेछैन,' उनले भने।
सात वर्षअघि यादव पहिलो राष्ट्रपति भएपछि तराई–पहाडका सर्वसाधारणबीच सामाजिक सद्भाव बढाएर चुरे संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थिए। उनले चुरेमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारण र तराईवासीबीच सुमधुर सम्बन्ध पनि स्थापना गर्ने तथा चुरेको वन र खोलानालालाई प्राकृतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। चुरे संरक्षण विकास समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएर उत्खननका नियम र मापदण्ड बनाइसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ। 'राष्ट्रिय र विदेशी ढुंगागिटी व्यापारीको गलत सुझावमा नपर्न प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह पनि गरेको छु,' नागरिकसँग दुई दिनअघि कुरा गर्दै उनले भनेका छन्।
नेपालको कुल भूभागमध्ये २३.२ भूभाग चुरेले ओगटेको छ। अहिले चुरेबाटै दुई सय नौ नदीनाला तराई भूभाग हुँदै बग्ने गरेका छन्।
नदीनालाको मुख्य स्रोत नै चुरे क्षेत्र भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने माग राख्छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वातावरण विज्ञान विषय पढाउँदै आएका खिम पन्थी। उनी भन्छन्, 'अघिल्लो सरकारले गिटी, बालुवा निकासीलाई रोक लगाएको थियो तर अहिलेको सरकारले यसलाई खुकुलो पार्न थालेको छ, यसले ६० प्रतिशत जनसंख्याको जनजीवन नै ध्वस्त पार्छ।'
'चुरे उत्खनन सुरु भयो भने तराईको उर्वर भूमि सखाप हुन्छ,' वातावरणविदसमेत रहेका पन्थीले थपे, 'चुरे उत्खननले यहाँको वातावरण मात्रै बिगार्दैन नेपालीको दैनिकी समेत असहज बनाउँछ।'
वन मन्त्रालयले चुरे संरक्षण ऐन समयमै नबनाएकाले नै समयसमयमा यस्तो समस्या आउने गरेको वातावरणविद्को भनाइ छ।
अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, स्थानीय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चुरे संरक्षणमा विगतमा पनि सहयोग नगरेको स्रोत बताउँछ। यी मन्त्रालयको गतिविधिप्रति तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको असन्तुष्टि थियो। अहिलेका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी समेत गत असारदेखि अवैधानिक भएका क्रसर उद्योगका पक्षमा लबिङ गरेको स्रोतले बतायो।
खानी तथा भूगर्भ विभागले खानी क्षेत्रको पहिचान र पहु“च मार्गको ढा“चासहित विस्तृत प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयलाई बुझाउँदाबुझाउँदै मन्त्री जोशी उद्योग सञ्चालन, उत्खनन र निकासी खुलाको पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रतिवेदन तयार हुँदाहुँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट भाषणमार्फत ती उद्योगलाई स्थानान्तरण नगरेर मापदण्ड खुकुलो बनाई यथावत् सञ्चालन अनुमति दिएका थिए। यी उद्योगको म्याद गत असारमै सकिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित मापदण्ड पालना नगरेका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने सरकारको पटकपटकको प्रयास बजेट भाषणमार्फत सफल भएको थियो। यसलाई सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीले 'चोरबाटो' भनेका थिए। उनीहरूले माफियाको दबाबमा सरकारले घु“डा टेकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०६:०४ बुधबार