सिन्धुपाल्चोक- संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भूकम्पपछि जिल्लामा राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका नाममा संघसंस्थाद्वारा भएको अनियमितता छानबिन थालेको छ। लेखा समितिद्वारा गठित अनियमितता छानबिन उपसमितिले भूकम्पपछि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरेको बदमासीको खोजतलास सुरु गरेको हो। समिति सदस्य उषा गुरुङको नेतृत्वमा गठित छानबिन उपसमिति दुई दिनदेखि भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकमा व्यस्त छ।
एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चेर नमुना गाउँ बनाउने भनेर नबनाएको उजुरी परेपछि लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनियमितता खोजिँदै।
उपसमितिले जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अधिकारी, दलका नेता र नागरिक समाजका अगुवासँग संघसंस्थाले गरेको कामकारबाही जानकारी लिएको छ। 'छानबिन प्रतिवेदन लेखा समितिमा बुझाउँछौं। अनियमितता गरेको भेटिएमा कारबाही सिफारिस गर्छौं,' उपसमिति संयोजक गुरुङले भनिन्।
लेखा समितिमा परेको उजुरीका आधारमा लुथरन वर्ल्ड फेडेरेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरेको अनियमितता छानबिन भइरहेको उनले बताइन्। उपसमिति सदस्य डा. डिम्पलकुमारी झाले उक्त संस्थाले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा गर्छु भनेको काम नगरेको, तर आफ्नो वेबसाइटमा भने ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको देखाएको, राहत र पुनर्निर्माणका कामका नाममा धर्म परिवर्तन गराएको उजुरी परेको बताइन्।
उनका अनुसार गत पुस १८ गते परेको उजुरीमा लुथरनले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा नमुना गाउँ बनाउन एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कार्यक्रम बनाए पनि काम नगरेको उल्लेख छ। 'क्रिस्चियन एडबाट धर्म परिवर्तन गराएको उजुरी छ,' झाले भनिन्। उक्त संस्थाबारे धेरै उजुरी काठमाडौंको नाङ्लेभारेका बासिन्दाले गरेका थिए।
छानबिन उपसमितिका अनुसार लुथरनले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्न स्वीकृति लिएको पाइएको छ। सबै जिल्लामा पुगेर उजुरीउपर छानबिन गर्ने उपसमिति संयोजक गुरुङले बताइन्। उक्त संस्था जिल्लाको सेलाङ, पाङ्ताङ, बराम्ची र गुम्बा गाविसमा भूकम्पपछि खानेपानी, सिँचाइ, कामका लागि नगद लगायत काम गरेको थियो। संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा नमुना बस्ती बनाउने उल्लेख गरे पनि जिल्लामा त्यस्तो बस्ती बनाएको पाइएको छैन।
समाजकल्याण परिषद्, महिला, बालबालिका मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित छानबिन उपसमितिको टोलीले मंगलबार लुथरनले काम गरेका जिल्लाका चारै गाविसको स्थलगत अनुगमन गरेको छ।
लुथरनले बाँडेन आवास अनुदान रकम
भूकम्पपीडितलाई सरकारले सरह आवास अनुदान उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको लुथरनले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँसम्म नदिएको पाइएको छ।
उक्त संस्थाको कामबारे छानबिन उपसमितिलाई जानकारी दिँदै स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले भने, 'सेलाङ गाविसका तीन सय पीडितलाई आवास बनाउन अनुदान दिने सम्झौता गरे पनि अहिलेसम्म दिएको छैन।' अन्यत्र दोस्रो किस्ता वितरण सुरु हुँदा साउनमै अनुदान सम्झौता गरेका त्यहाँका पीडित पहिलो किस्ता पाउन वञ्चित छन्।
'दिन सक्दैनौं भनेर लुथरनले सम्झौता उल्लंघन गरेको अवस्था छ,' शाहीले भने, 'संस्थाले दिन्छु भनेकाले सरकारले अनुदान दिएको छैन। दिन्छु भनेकै संस्थाले नदिएपछि पीडित हेरेका हेर्यै छन्।'
जिल्लामा भूकम्पपछि एक सय २५ संघसंस्था आएका थिए। तीमध्ये २५ संस्था बेपत्ता भएको शाहीले बताए। उनले राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका नाममा संघसंस्थाले समानान्तर सरकार चलाएको आरोप लगाए। 'कारबाही गर्न खोज्यो, शक्ति केन्द्र धाउँछन्। हामीलाई उल्टै अप्ठ्यारोमा पार्छन्,' अनियमितता गर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्न खोज्दा राजनीतिक नेतृत्वबाटै दबाब आउने संकेत शाहीले छानबिन समितिसमक्ष गरे।
जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अनुसार एक सय दुई संघसंस्थाले कार्यक्रम सूची बुझाए पनि ५६ ले मात्र खर्चको हिसाब बुझाएका छन्। उद्धार समितिका अनुसार भूकम्पको एक वर्षमा गैरसरकारी संस्थाले साढे चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यस्तै चार दर्जन संस्थाले करिब चार अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम चलाइरहेका छन्।
स्थानीय विकास अधिकारी शाहीले संघसंस्थाले गरेको भ्रष्टाचारबारे पर्याप्त उजुरी आए पनि शक्ति केन्द्रकै कारण कारबाही गर्न नसकिएको यथार्थ सुनाए। उनले भने, 'नाफारहित हुनुपर्ने संघसंस्था नाफामुखी बन्दै गएका छन्। तिनलाई कारबाही गर्न छुट्टै ऐनको खाँचो छ।'
अरू संघसंस्थाको पनि छानबिन गर्ने
संसदीय छानबिन उपसमितिले धेरै गुनासो उठेका, लिखित र मौखिक रूपमा उजुरी परेका अन्य संघसंस्थाको कामकारबाहीमाथि छानबिन गर्ने भएको छ। सबै गुनासाउपर उससमितिले छानबिन गर्ने संयोजक गुरुङले बताइन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा सरोकारवालासहित भएको छलफलमा अधिकांश सहभागीले प्लान इन्टरनेसनल, वर्ल्ड भिजन, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गरेको काममा अनियमितताको आशंका गर्दै उपसमितिसमक्ष छानबिन माग गरे।
लुथरनकै छानबिन गर्ने क्रममा उपसमितिले दुई दिन दोलखामा बिताएको थियो। त्यहाँको बोच गाविसमा पीडितले प्लान इन्टरनेसनलको कामबारे धेरै गुनासो उठाएको संयोजक गुरुङले बताइन्। उपसमितिले सिन्धुपाल्चोकपछि भक्तपुरमा संघसंस्थाले गरेको अनियमितता छानबिन गर्नेछ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०६:०३ बुधबार