काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक (आइजी) का रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउने अर्को आदेश जारी गरेको छ। डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि चन्दलाई नियुक्त पदमा काम गर्न रोक लगाएको हो। डिआइजी सिलवालले चन्द बढुवा भएलगत्तै आइतबार रिट दायर गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को नियुक्ति, पदस्थापनलगायतका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भनिएको छ।
डिआइजी सिलवालले आफू महानिरीक्षक हुनुपर्ने दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको थियो।
वरिष्ठता, मर्यादा र अन्य प्रमाणका आधारमा आफू पहिलो नम्बरमा भएको दाबी सिलवालले गरेका थिए।
सर्वोच्चले यस्तै विषयमा दर्ता भएको अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हाल कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको भन्दै दोस्रो मुद्दामा पनि सोही आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले दुवै मुद्दालाई सँगै राखेर फागुन ८ गते छलफलमा आउन विपक्षी चन्द, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई डाकेको छ। चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्नुको लिखित कारण पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सिलवालले चन्दको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।
आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गरेको थियो। त्यसको केही घन्टापछि सर्वोच्चले सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो। महानिरीक्षक नियुक्त नहुँदै सर्वोच्चमा शुक्रबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकालद्वारा दायर रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई महानिरीक्षकमा काम गर्न रोक लगाउने आदेश गरेको थियो ।
निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महानिरीक्षकमा बढुवा भएका जयबहादुर चन्दलाई विपक्षी बनाइएको थियो। महानिरीक्षक पदका लागि आवश्यक नियम ४१ का आधार र सर्तलाई नियम ५३ को प्रहरी महानिरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग जोडेर हेर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
बहालवाला महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नौ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकले सोमबार अनिवार्य अवकाश पाएका छन्।
सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी मूल्यांकन र बढुवा निर्णय तीन दिनभित्र अदालत पठाउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो। महानिरीक्षकमा अन्य ११ व्यक्ति प्रतिस्पर्धी रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको मूल्यांकन फाइल पठाउन भनेको थियो।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७३ ०२:५२ मंगलबार