जनकपुर- जनकपुर क्षेत्रको बृहत्तर विकासलगायत सातबुँदे माग राखेर रामकुमार शर्मा र सदस्य कलामुद्दिन राइन जनकचोकमा आमरण अनसन बसेका छन्। अनशन बसेको शनिबार १० दिन पुगेको छ। जनकपुर क्षेत्रको भौतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने मुद्दा उठाएर उनीहरू अनशन बसेका हुन्। शर्मा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष र राइन सदस्य हुन्। उनीहरूले जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक मठमन्दिर, ताललगायत सम्पदा संरक्षण र व्यवस्थापनको माग पनि राखेका छन्। यहाँका ऐतिहासिक सम्पदा अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएका छन्।
सातबुँदे मागको पहिलो नम्बरमा धनुषा तथा महोत्तरीका सिडिओ विकासमा बाधक देखिएकाले सरुवा र विभागीय कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख।
अनशनप्रति विभिन्न पेसाकर्मीको समर्थन निरन्तर बढिरहे पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन छन्। अनशनकारीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति पनि कतैबाट चासो देखाइएको छैन।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शनिबार अनशनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी गराएको सो पार्टीका स्थानीय नेताले बताए। सकारात्मक मुद्दा उठाएर थालिएको अभियानमा सरकारीस्तरबाटै अवरोध भएपछि उनीहरूले आमरण अनशन सुरु गरेको जानकारी भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराउँदै माग सम्बोधन गर्न सुझाएका छन्।
विकासका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही र विकास अभियानमा समर्थन जुटाउन सुरु गरिएको अनशनप्रति जनकपुरका बुद्धिजीवी, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ, प्राध्यापक संघ, चिकित्सक संघलगायत विभिन्न पेशाकर्मीले समर्थन जनाइसकेका छन्। अनशनस्थल पुगेर समर्थन जनाउनेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको शर्माले बताए।
अनशनकारीको सातबुँदे मागको पहिलो नम्बरमा धनुषा तथा महोत्तरीका सिडिओ विकासमा बाधक देखिएकाले उनीहरूलाई सरुवा र विभागीय कारबाही हुनुपर्ने उल्लेख छ।। शर्माले नेतृत्व गरेको नेपाल सरकार मातहतकै निकाय बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा कर्मचारीबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। परिषद् कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार यादवले ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन्। परिषद् अध्यक्ष शर्माले यादवले गरेको भ्रष्टाचार छानबिन गरी कारबाही गर्न माग राखेर सरोकारवाला सबै निकाय चहार्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। यादवको बचाउमा परिषद्का पदेन सदस्य रहेका धनुषा तथा महोत्तरीका सिडिओसमेत लागेपछि अनशन बस्न बाध्य भएको शर्मा बताउँछन्।
जनकपुरका मठमन्दिरलगायत ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण तथा विकास गर्ने जिम्मा परिषद्ले पाएको छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पोखरीमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न शर्माले अभियानै सञ्चालन गरे। त्यसमा समेत स्थानीय प्रशासनको भरपर्दो सहयोग नपाएको गुनासो उनको छ।
दुई वर्षअघि परिषद् कार्यकारी समितिको सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यादवमाथि छानबीन गर्न उजुरी दिइएको थियो। दुई वर्ष बित्दा पनि आयोगले यसप्रति चासो नदेखाएपछि समिति आफैंले छानबिन गर्ने निर्णयमा पुगेपछि सरकारी निकायबाट अवरोध भएको शर्माको दाबी छ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा ९ करोड रुपैयाँको विकास तथा नगर सौन्दर्यकरणको काम गर्नुपर्ने थियो’, शर्माले भने, ‘अगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गर्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको थियो। तर, सिडिओहरूले वार्षिक परिषद् बैठक सफल हुन दिएनन्। धार्मिक पर्यटकीय नगरीको विकासमा परिषद्का पदेन सदस्य दुवै सिडिओले मिलेरै असहयोग गरेपछि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भएको छ।’
शर्माको आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा धनुषाका सिडिओ सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। महोत्तरीका सिडिओ वीरेन्द्र यादवको मोबाइल फोन शाखा अधिकृतले उठाएर उनी बिदामा बसेको बताए। यादवसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७३ ०३:०२ आइतबार