काठमाडौं—सामुदायीक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गाउँकेन्द्रित गराउने उद्धेश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशीकाका अधिकांश व्यवस्था संशोधन गरी मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको हो।
महानगर र उपमहानगरपालिकामा भएका सामुदायिक अस्पतालहरुले अबदेखि अनुदान पाउने छैनन्।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अनुदान पाउनका लागि अस्पतालको तर्फबाट ठोस कार्ययोजना पेस गर्नु पर्ने, अन्य आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने, सरकारी कुनै अनुदान नपाएको हुनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएको छ।
नुदान वितरण गर्दा सरकारी अस्पतालबाट टाढा रहेका सामुदायिक अस्पताललाई प्राथमिकता दिनु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी अस्पतालमा नपाईने सेवा दिएका सामुदायीक अस्पतालहरु पनि अनुदानका लागि प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन्।
अनुदान दिँदा अस्पताल रहेको ठाँउ, अस्पतालबाट निशुल्क दिइने सेवा, अस्पतालले लिने शुल्क, अस्पतालको अनुभव, मानवीय श्रोत लगायतलाई हेरेर दिने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए।
संशोधित निर्देशिका अनुसार अबदेखि कम्तिमा १५ शैया रहेका अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिइने छ।
मुनाफा वितरण नगर्ने र नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका अस्पतालहरुलाई सामुदायीक अस्पताल अन्तर्गत राखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा अहिले झण्डै पाँच सय सामुदायिपक अस्पतालहरु छन्।
अनुदान रकम पाउनका लागि निर्देशिकामा केही कडा मापदण्डहरुको व्यवस्था गरिएकाले अबदेखि सामुदायिक अस्पतालका नाममा करोडौं रुपैयाँको दुरुपयोग पनि नियन्त्रण हुने भएको छ।
अहिलेसम्म वर्षेनी झण्डै ५० करोड रुपैयाँ हचुवाका भरमा वितरण हुँदै आएकोमा अब भने मापदण्ड अनुसार मात्रै वितरण गरिने भएकाले दुरुपयोग नियन्त्रण हुने भएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अनुदान पाउनका लागि अस्पतालको तर्फबाट ठोस कार्ययोजना पेस गर्नु पर्ने, अन्य आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने, सरकारी कुनै अनुदान नपाएको हुनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएको छ।
अहिलेसम्म एकमुष्ट दिने गरिएकोमा अबदेखि अनुदान दिँदा दुई किस्तामा दिइने र पहिलो किस्ताको रकमले गरेको कामको मुल्यांकन गरेर सबै काम सकिएपछि मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम दिने मापदण्ड बनाइएको प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले जानकारी दिए।
यसअघि अनुदान लिएकाले सम्झौता बमोजिम काम गरे नगरेको अनुगमन कडाइका साथ गरिने पनि उनले बताए। याँ मापदण्ड केही दिन अगाडी देखि लागू भइसकेकाले राज्यकोषको दुरुपयोग न्युनिकरण हुने दावी गरे।
प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०५:०४ शुक्रबार
